#PmcIssues 'स्मार्ट' पुण्याची टॉयलेट्‌स मात्र 'वर्स्ट' ! 

पुणे : तुटलेले दरवाजे, पाण्याचा अभाव, खिडक्‍यांच्या फुटलेल्या काचा, नळच गायब... जागोजागी कचरा..... हे आहे चित्र शहरातील महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे. देशात "स्मार्ट सिटी' प्रकल्पात दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झालेल्या पुणे शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे चित्र दयनीय असल्यामुळे महिला त्यांचा वापर करण्यास धजावत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर त्याचा त्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. स्वच्छतागृहांची अपुरी संख्या हीदेखील एक प्रमुख समस्या आहेच. 

जागतिक स्वच्छतागृह दिन रविवारी (ता. 18) आहे. त्याच्या निमित्ताने शहराच्या वेगवेगळ्या भागातील स्वच्छतागृहांची "सकाळ'च्या प्रतिनिधींनी पाहणी केली असता, त्यांचे विदारक चित्र समोर आले. महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून 291 ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारली आहेत. एक लाख लोकसंख्येमागे वर्दळीच्या ठिकाणी किमान 50 स्वच्छतागृहे हवीत, असे राष्ट्रीय निकष आहेत. पण, त्याचीही पूर्तता शहरात झालेली नाही. स्वच्छतागृह उभारताना त्यात पाणी, नळ, सुस्थितीतील खिडक्‍या, दरवाजा, त्याला कडी-कोयंडा असतो. परंतु, त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांची दुरवस्था होते, असेही दिसून आले. 

... तरीही दुरवस्था कायम 

शहरातील स्वच्छतागृहांच्या अवस्थेत सुधारणा व्हावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, निरामय पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, यांनी 2011 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना स्वच्छतागृहाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. त्यानुसार महापालिकेने काही प्रमाणात उपाययोजना केल्या. परंतु, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था कायम आहे. 

बेकायदा जादा शुल्क आकारणी 

या स्वच्छतागृहांची देखभाल करण्यासाठी महापालिकेने काही ठिकाणी "केअर टेकर' नियुक्त केले होते. त्यांना दोन रुपये शुल्क आकारण्याची परवानगी असली तरी, ते प्रत्यक्षात पाच रुपये घेतात, असा अनुभव अनेक ठिकाणी आला. अशा प्रकारे बेकायदा जादा शुल्क आकारणी करणाऱ्यांवर पालिकेने कोणतीही कारवाई न केल्याने त्यांची मनमानी सुरूच आहे. काही स्वच्छतागृहांबाहेर तर शुल्क आकारणीची पाटीही नसते. 

महापालिकेकडे आम्ही गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा करीत आहोत. परंतु, प्रशासनाचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक नाही. न्यायालयाने आदेश देऊनही फारशी सुधारणा झालेली नाही. महिलांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहे अपुरी आहेत. संख्याही अपुरी आहे. ई टॉयलेट्‌स सारख्या फॅशनेबल टॉयलेट्‌स ऐवजी उपयुक्त स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे हवीत. 

- विद्या बाळ, सामाजिक कार्यकर्त्या. 

रस्त्यावर महिलांसाठी सहज उपलब्ध होतील अशी विनामूल्य सार्वजनिक स्वच्छतागृहे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबतचा अहवाल 2012 पासून आम्ही चार वेळा सर्वेक्षण करून महापालिकेला सादर केला. मात्र प्रशासनाने काहीही प्रतिसाद दिला नाही. 

- मनाली भिलारे, कार्यकर्त्या. 

सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर केल्यामुळे संसर्ग झालेल्या महिला माझ्याकडे उपचारासाठी अनेकदा येतात. एकूण रुग्णांच्या तुलनेत त्यांची संख्या सुमारे 40 टक्के आहे. अस्वच्छ स्वच्छतागृहांचा महिलांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. 

- डॉ. सायली कुलकर्णी, कार्यकर्त्या. 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महापालिकेने अंमलबजावणी केली आहे. शहरात महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या 291 आहे. तसेच 15 बसचे रूपांतर फिरत्या स्वच्छतगृहांत करण्यात आले आहे. स्वच्छतागृहांबाबत समित्या स्थापन करून त्यामार्फत देखभाल केली जाईल. 
- ज्ञानेश्‍वर मोळक, सहआयुक्त, पुणे महापालिका. 

महापालिकेकडून केवळ कागदोपत्री पूर्तता

* स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेकडे पालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष 
* परिसरातील अस्वच्छतेमुळे महिलांना संसर्ग 
* दुरवस्थादर्शक चारही अहवालांना कचऱ्याची टोपली 
* खर्चिक इ-टॉयलेट खरेदीकडे प्रशासनाचा ओढा 
* उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कागदोपत्री पूर्तता