साॅफ्ट लोन योजनेत बदल

सॉफ्ट लोन योजनेत बदल

‘एनसीडीसी’च्या कर्जाची करता येणार परतफेड

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन’ योजनेच्या अटींमध्ये बदल केला आहे. त्यानुसार, बँकांप्रमाणेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी)कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजही अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
याशिवाय, सॉफ्ट लोन योजना सुरू होण्यापूर्वी एफआरपी देणी किंवा हंगामपूर्व कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही या योजनेतील निधी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी सॉफ्ट लोनमधून मिळणारी रक्कम पूर्वीच्या कर्जखात्यांवर किंवा खेळत्या भांडवलाच्या कर्जखात्यांवर वळती करून कर्जाची परतफेड करता येणार आहे. तसेच, इतर देणी भागविण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
सहकार विभागाने यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक जारी केले असून, योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीय सहकार विकास निगमचाही समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील एफआरपीची थकबाकी अदा करण्यासाठी आणि २०२६-२७ च्या हंगामपूर्व तयारीसाठी सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, ही योजना जाहीर होण्यापूर्वीच अनेक कारखान्यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून गॅप लोन, हंगामपूर्व कर्ज तसेच इतर अल्प व मध्यम मुदतीची कर्जे घेतली होती. या कर्जातून त्यांनी एफआरपी अदा करण्यासोबतच कारखान्यांची दुरुस्ती व देखभाल, हंगामी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने ऊसतोडणी व वाहतुकीसाठी अग्रिम रक्कम देण्याचा खर्च भागविला होता.
त्यामुळे सॉफ्ट लोन योजनेतून मिळणाऱ्या कर्जाचा वापर कोणत्या कारणांसाठी करता येईल, याबाबत स्पष्टता देण्यासह काही सवलती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने साखर आयुक्तांनीही शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, सरकारने योजनेच्या अटींमध्ये सुधारणा केली आहे.

३० नोव्हेंबरपर्यंत मंजूर कर्ज व्याज अनुदानास पात्र
सुधारित अटीनुसार, या योजनेअंतर्गत बँका किंवा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांनी ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांना मंजूर केलेली आणि वितरित केलेली कर्जरक्कम व्याज अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहे. या योजनेचा लाभ खासगी साखर कारखान्यांना मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे व्याज अनुदानाची सवलत केवळ सहकारी साखर कारखान्यांनाच मिळणार आहे.

एफआरपी अदा करण्यासाठी कर्जाचा वापर बंधनकारक
योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या कर्जाचा वापर प्राधान्याने २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एखाद्या कारखान्याची एफआरपीची कोणतीही रक्कम थकीत नसल्यास, त्या कारखान्याला या कर्जाचा विनियोग २०२६-२७ च्या हंगामपूर्व खर्चासाठी करता येणार आहे. तसेच, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झालेल्या चालू गाळप हंगामातील ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची एफआरपी अदा करण्यासाठीही या कर्जाचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासही परवानगी
या शुद्धिपत्रकातील महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे २२ सप्टेंबर २०२६ रोजीचा शासन निर्णय जारी होण्यापूर्वी कारखान्यांनी एफआरपी अदा करण्यासाठी किंवा हंगामपूर्व आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी सॉफ्ट लोनचा वापर करण्यास दिलेली परवानगी. त्यानुसार, सॉफ्ट लोनमधून मिळणारा निधी पूर्वीच्या कर्जखात्यांवर किंवा खेळत्या भांडवलाच्या कर्जखात्यांवर वळती करून त्या कर्जांची परतफेड करता येणार आहे. तसेच, इतर व्यावसायिक देणी भागविण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र, ही सवलत केवळ २२ सप्टेंबरपूर्वी एफआरपी अदा करण्यासाठी किंवा हंगामपूर्व आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीपुरतीच मर्यादित राहणार आहे. याशिवाय, योजनेतील कर्जाचा इतर कोणत्याही कारणासाठी किंवा व्यावसायिक कामासाठी वापर करता येणार नाही.