‘डीपीसी’च्या ‘प्र.मा.’साठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ

‘डीपीसी’च्या ‘प्र.मा.’साठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन; जलसंधारण अन् मूलभूत सुविधांना प्राधान्य

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २५ : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ अंतर्गत कामांना / योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. एल-निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती तसेच पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागात पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता असल्याने ही मुदत वाढविण्यात आली आहे.
या वाढीव मुदतीत केवळ प्राधान्याने करावयाच्या १३ प्रकारच्या कामांनाच प्रशासकीय मान्यता देता येणार असून आहे. त्यामध्ये जलसंधारण, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण, जलयुक्त शिवार, शिवकालीन बंधारे, पाणीपुरवठा योजनांनजीक रिचार्ज शाफ्ट / जलस्रोत बळकटीकरण, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना फळ्या टाकणे, बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण, शासकीय, जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील मूलभूत सुविधांची देखभाल-दुरुस्ती (नवीन बांधकामे वगळून), शासकीय निवासी शाळा, आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी, आयटीआय, महाविद्यालयांतील देखभाल-दुरुस्ती, वैरण विकास, कृषी व संलग्न कामे, ग्राम विद्युतीकरण व सौर ऊर्जेवर आधारित विद्युतीकरण व स्मशानभूमी दुरुस्ती या कामांचा समावेश आहे.
सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देताना नियमांचे पालन करावे. या प्रकरणी दिरंगाई झाल्यास याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखावर निश्चित केली जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
------------------------------
सिमेंटच्या कामाला मनाई
या पार्श्वभूमीवर ज्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटचा वापर होतो अशी गटारे व इतर तत्सम कामे या वाढीव कालावधीत घेता येणार नाहीत. प्रामुख्याने काँक्रीट रस्ते, सांडपाणी, निचरा योजनांना प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यवाही स्वतंत्र परिपत्रकांनुसार केली जाणार आहे. आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे व आचारसंहितेच्या कोणत्याही तरतुदीचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
------------------------------