१५ वा वित्त आयोग : सत्ताधाऱ्यांचा वाटा ठरेना निधी वितरण रखडले

६८ सदस्य आणि ८५ कोटींचा निधी, तरीही गणित जुळेना

१५ वा वित्त आयोग; पाच महिने संपले तरी सदस्यांना विकासकामांच्या निधीची प्रतीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा

सोलापूर, ता. २२ ः जिल्हा परिषदेस १५ व्या वित्त आयोगाचा शेवटचा हप्ता ८५ कोटी रुपये प्राप्त झाला आहे. मात्र, मागील तीन महिन्यांपासून निधी वितरणावर चर्चाच सुरू आहे. जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने सत्ताधाऱ्यांचा वाटा किती, हे ठरत नसल्याने निधी वितरण रखडल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांशी चर्चा करून निधी वितरणाचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. सत्ताधारी भाजप सदस्य व इतर पक्षांच्या सदस्यांचा वाटा निश्चित होत नसल्याने निधी वाटपात अडचणी असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

जिल्हा परिषदेत भाजपचे ३७ सदस्य आहेत. या सदस्यांना १५ व्या वित्त आयोगातून अधिक रक्कम हवी आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आठ, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ११ सदस्य सत्तेत आहेत. या सदस्यांनीही सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि स्थानिक विकास आघाडीच्या सदस्यांनीही विरोधी पक्षात बसण्यापेक्षा सत्तेत जाणे पसंत केले आहे. यामुळे आता सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या सदस्यांना किती वाटा आणि इतर पक्षांच्या सदस्यांचा वाटा किती, यावर एकमत न झाल्याने निधीचे वितरण रखडले आहे.

तीन महिन्यांपासून चर्चाच
जिल्हा परिषदेचे ६८ सदस्य असून, एकूण ८५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. याशिवाय मागील काही निधी शिल्लक आहे. पहिल्या सर्वसाधारण सभेत सर्व सदस्यांकडून कामांच्या याद्या घेण्यात आल्या आहेत. यावर गेल्या तीन महिन्यांपासून चर्चाच सुरू आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सीईओ यांच्या अधिकाराखाली निधीचे वाटप करता येते. मात्र, आतापर्यंत या निधीचे वाटप का केले नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

चौकट
पंचायत समिती स्तरावरही तीच अवस्था...
पंचायत समिती स्तरावरही ८५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, पंचायत समिती स्तरावर सदस्यांकडून कामांच्या याद्या देऊनही अद्याप निधीचे वितरण करण्यात आलेले नाही. एकीकडे शासनाकडून निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, तर दुसरीकडे जो निधी उपलब्ध झाला आहे, तो खर्च करण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील १७० कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित आहे.

कोट
कामांच्या याद्या घेऊन चार महिने झाले, अजून चर्चाच सुरू आहे. निधी खात्यावर जमा आहे; विकासकामांना एक रुपयाचा निधी मिळालेला नाही. मतदारसंघात जनतेला काय उत्तर द्यायचे? जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे. सीईओ यांनाही पत्र दिले आहे; पण चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
— दादासाहेब लवटे, सदस्य, जिल्हा परिषद