पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिष्ठाता, कुलसचिव यांच्यासह प्राध्यापकांच्या पदाची भरती, विभागाचे आणि संलग्न महाविद्यालयाचे रखडलेले शैक्षणिक मूल्यमापन (ॲकॅडमिक ऑडिट), कंत्राटी आणि व्हिजिटिंग प्राध्यापकांवर होणारा खर्च अशा विषयावर अधिसभेत ताशेरे ओढण्यात आले. विद्यापीठाच्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थीकेंद्रीत योजना आणि सुविधांवर केलेल्या तरतुदींवर अधिसभा सदस्यांकडून चर्चा अपेक्षित असताना, केवळ अर्थसंकल्पातील तांत्रिक बाबींसह प्रशासकीय त्रुटी आणि कमतरतेवर सदस्यांकडून बोट ठेवण्यात आले. परिणामी विद्यार्थीविषयक सुविधा, वसतिगृहांवरील खर्च, दर्जेदार खानावळ, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, संशोधन अशा विद्यापीठाचा दर्जा उंचविणाऱ्या विषयांना तुलनेने अधिसभेत कमी महत्त्व दिल्याचे दिसून आले.