''पूररेषेच्या आतील झोपड्यांच्या पुनर्विकासास मान्यता द्या''

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 19 November 2020

पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारकडून 2017 मध्ये मान्यता देण्यात आली. तर राज्य सरकारने पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड शहरातील वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांची पूररेषा निश्‍चित करून घेण्याचे आदेश दोन्ही महापालिकांना दिले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने 2018 मध्ये मुळा आणि मुठा या दोन्ही नद्यांचे पूररेषा निश्‍चित करण्यात आल्या.

पुणे : नदी पात्रातील लाल व निळ्या पूररेषेमुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक झोपडपट्ट्या बाधित होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. निळया पूररेषेमुध्ये येत असलेल्या, परंतु पात्र असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास करण्यास करण्यास मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे.
 
पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारकडून 2017 मध्ये मान्यता देण्यात आली. तर राज्य सरकारने पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड शहरातील वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांची पूररेषा निश्‍चित करून घेण्याचे आदेश दोन्ही महापालिकांना दिले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने 2018 मध्ये मुळा आणि मुठा या दोन्ही नद्यांचे पूररेषा निश्‍चित करण्यात आल्या. निश्‍चित केलेल्या पूररेषा विकास आराखड्यावर दर्शविण्यात आल्या. त्यामुळे या दोन्ही नदी काठी असलेल्या अनेक झोपडपट्ट्या या निळ्या रेषेच्या आतमध्ये येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

दरम्यान, निळ्या पूररेषाच्या आत मध्ये असलेल्या काही झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे दाखल झाले आहेत. तर काही प्रस्तावांवरील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. काही प्रस्तावांना मान्यता देखील देण्यात आली आहे. परंतु त्या आता निळ्या पूररेषाच्या आत येत असल्याने प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कारण जलसंपदाच्या विभागाच्या निकषानुसार निळ्या रेषेच्या आत येणाऱ्या झोपडपट्ट्या पुनर्विकासनास पात्र होत नाही. पार्श्‍वभूमीवर एसआरए प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे नुकताच एक प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामध्ये निळ्या रेषेच्या आत असलेल्या परंतु पुनर्विकासास पात्र असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असे या प्रस्तावात म्हंटले असल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

विकास योजनेतील नियम 13.3 (1) मधील तरतूदीनुसार निळ्या पूररेषाच्या आत मधील अधिकृत बांधकाम असेल, त्याचा पुनर्विकास करावयाचा असेल, तर काही अटी-शर्तींवर परवानगी देण्यात येते. त्याच तरतूदीचा आधारे नदी काठच्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास करण्यास काही अटी-शर्तींवर परवानगी द्यावी, असे शासनाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले असल्याचे अधिकऱ्यांनी सांगितले. 

 पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे-व पिंपरी चिंचवड क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांची एकूण संख्या- 557 
-घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या - 286 
-अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या- 271 
-झोपडपट्‌ट्‌टीतील एकूण झोपड्यांची संख्या - 2 लाख 261 अधिक 
-पूररेषेत येणाऱ्या झोपड्ड्यांची संख्या - 57 
-पूररेषेत येणाऱ्या झोपडपट्टीतील लोकसंख्या- अंदाजे एक लाख 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: SRA Authority sent Proposal to Approve redevelopment of huts inside the flood line to the State Government