कोरोना पसरण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या झोपडपट्ट्या; आता त्यांचं काय होणार?

पुणे : स्वत:च्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना एका पत्राद्वारे केली आहे. दोन्ही महापालिकांना प्रस्ताव सादर केल्यास तत्काळ त्यास मंजुरी देण्याची तयारी प्राधिकरणाने दर्शविली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे शहरात कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. विशेषत: झोपडपट्ट्यांच्या परिसरात ती वेगाने वाढते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास स्व:खर्चाने करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी राजेंद्र निबांळकर यांनी हे पत्र दोन्ही महापालिकांना पाठवून तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती केली आहे. 

- पुणे जिल्ह्यातील 'हा' तालुका झाला कोरोनामुक्त!

पुणे शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या जागांवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांची संख्या 22 एवढी आहे. त्यांच्या खालील क्षेत्र हे 19. 34 हेक्‍टर एवढे आहे. त्यामध्ये झोपडीधारकांची संख्या 7 हजार एवढी आहे. तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनिर्माण प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागेवर मिळून झोपडपट्ट्यांची संख्या 13 इतकी आहे. त्यांच्या खालील क्षेत्र 15. 97 हेक्‍टर आहे. या तेरा झोपडपट्ट्यांमधील झोपडीधारकांची संख्या ही पाच हजार एवढी आहे. या दोन्ही महापालिकांनी स्वखर्चाने ते विकसित करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांचे पुनर्वसन गतीने होण्यास मदत होणार आहे. 
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून "एसआरए'ची स्थापना केली आहे त्यामुळे या दोन्ही महापालिकांना मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाला, तरी त्यास "एसआरए' प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने हे पत्र पाठवून दोन्ही महापालिकांना प्रस्ताव दाखल करण्याची विनंती केली आहे. 

- 'लॉकडाउन'चा मुक्काम अखेर वाढला; पुण्यात काय चालू काय बदं?

पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी झोपडीधारकांची पात्रता निश्‍चित करावी लागणार आहे. योजना राबवायची असेल, तर प्राधान्याने हे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. परंतु या कामासाठी प्राधिकरणाकडे अपुरे मनुष्यबळ आहे. परिणाम पात्रता निश्‍चितीच्या कामास विलंब होऊ शकतो. ते गतीने करण्यासाठी महापालिकेने उपायुक्तांची नियुक्ती करावी. त्यांच्या मार्फत मालिकेच्या जागांवरील झोपडीधारकांनी पात्रता निश्‍चित करण्याचे काम गतीने होऊ शकते,असेही या पत्रात म्हटले आहे.

- कोरोना, उकाडा अन् पावसाने पुणेकर हैराण; शहरात दमदार पावसाची हजेरी!