काळ्या यादीतील कंपनी तीन महिन्यात पुन्हा पात्र; राज्य परीक्षा परिषदेने मागे घेतला निर्णय

पुणे : सरळसेवा पदभरतीसाठी पात्र ठरलेल्यापैकी एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने चुकीचा निकाल लावणे, गुणांमध्ये तफावत असणे यासह अन्य कारणांनी काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, परीक्षा परिषदेने आपलाच निर्णय मागे घेत या कंपनीस तीन महिन्यांनी पुन्हा पात्र ठरवले आहे. यावर विद्यार्थी संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, अशा कंपन्यांना सरळसेवेची भरती दिली जाणार असेल तर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असा आरोप केला जात आहे.

राज्य शासनातील गट क व गट ड या सरळसेवेच्या सुमारे 40 हजार पदांच्या पदभरतीसाठी सुमारे 32 लाख तरुणांनी अर्ज भरलेले आहेत. यापूर्वी महापरीक्षा पोर्टलने केलेल्या भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने मार्च 2020 पासून नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यास 26 पेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ देऊन 18 पैकी 4 कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत.

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यामधील एका कंपनीने राज्य परीक्षा परिषदेच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा, टीईटी, एनटीएस या परीक्षा घेतल्या होत्या. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका व निकालात गडबड झाल्याने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जून 2020 मध्ये घेण्यात आला. मात्र, सप्टेंबर 2019 मध्ये अशासकीय सदस्यांची मुदत संपणे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संधी दिली नाही असे सांगत या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. याच काळात सरळसेवा पदांच्या भरतीसाठी निविदा प्रक्रियेस वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही कंपनी पात्र ठरावी यासाठी महाआयटी विभागाने निविदा प्रक्रियेस 26 वेळा मुदतवाढ दिली असा आरोप केला जात आहे.

याबाबत राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. महाआयटी विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका जयश्री भोज यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

Corona Updates: पुण्यात हॉस्पिटलमधील रुग्णांचा आकडा ३ हजारांच्या आत

"सरळसेवेची निविदा प्रक्रियेला वारंवार मुदतवाढ दिली जात असतानाच परीक्षा परिषदेने स्वतः ब्लॅकलिस्ट ठरवलेली कंपनी पुन्हा पात्र केली. त्यामुळे ही कंपनी सरळसेवेसाठी निविदा भरू शकली. गंभीर त्रुटी असून देखील तीन महिन्यात असे काय झाले, ज्यामुळे ही कंपनी पात्र ठरली याचा खुलासा सरकारने करावा.''
- महेश बडे, प्रतिनिधी, एमपीएससी स्टुडंट्‌स राईटस

"पूर्वी कारवाई झालेल्या कंपन्यांकडून सरळसेवेची भरती होणार असेल तर महापरीक्षा पोर्टलमध्ये जो गोंधळ सुरू होता, तो पुन्हा कायम ठेवायचा हेच यातून स्पष्ट होत आहे. यापेक्षा एमपीएससीकडे भरतीचे काम द्यावे.''
- किरण निंभोरे, प्रतिनिधी, एमपीएससी स्टुडंट्‌स राईटस

राजकीय नेते शांत
भाजप सरकारच्या काळात सरळसेवा भरती पारदर्शकपणे करणार, आम्ही तरुणांसबोत आहोत अशी घोषणा कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे तरुण नेते करत होते. मात्र, आता पुन्हा गोंधळ होत असताना याबाबत या नेत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे.