#Education बोगस आदिवासींच्या घुसखोरीला चाप 

पुणे - आदिवासी असल्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविणाऱ्या बोगस आदिवासींचे प्रवेश रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष काळजी घेतली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश घेतानाच प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या व सध्या अकरावीत किंवा बारावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडे अर्ज करण्याची मुदत 30 डिसेंबरपर्यंत आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विद्यार्थ्यांना शिकत असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करता येतील. ऑनलाइन अर्जाची "हार्ड कॉपी' संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत कागदपत्रांसह जात पडताळणी समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना या समितीच्या माध्यमातून मिळणारे जात वैधता प्रमाणपत्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनुसूचित जमातीमधील राखीव जागांसाठी आवश्‍यक आहे. राखीव जागांच्या कोट्यातून प्रवेश हवा असल्यास प्रवेश अर्ज करताना जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे आवश्‍यक व सक्तीचे करण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाशी साधर्म्य असलेल्या अनेक जातीतील विद्यार्थी आदिवासी कोट्यातून अर्ज करतात. समितीकडे अर्ज केल्याचे सांगतात. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सादर करणार असल्याचे सांगतात. प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळत नाही. या साऱ्या पाठपुराव्यात जवळपास वर्ष पूर्ण झालेले असते. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेऊन नैसर्गिक न्यायाच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय अभ्यासक्रमाचा प्रवेश न्यायालयाकडून कायम करून घेतात. कायदेशीर आधार घेत आदिवासींच्या जागांवर प्रवेश घेण्याचे अनेक प्रकार गेल्या काही वर्षांत घडले आहेत. त्यामुळे प्रवेशासाठी अर्ज करताना जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी समितीकडे विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. या वर्षी अर्ज करण्याची मुदत 30 डिसेंबर असली, तरी 2021-22 च्या शैक्षणिक वर्षापासून ही मुदत 30 नोव्हेंबर राहणार आहे. या प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी etribevalidity.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क करता येईल. 

आदिवासींच्या जागांवर बिगरआदिवासींची घुसखोरी रोखण्यासाठी अशा प्रकारची उपाययोजना आवश्‍यक होती. राज्य सरकारने या भूमिकेवर कायम राहावे. यातून खऱ्या आदिवासींना न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. 
- डॉ. संजय दाभाडे,  निमंत्रक, आदिवासी विकास मंच