एक सप्टेंबरपासून रेडी-रेकनरच्या दरात वाढ?

पुणे : एका हाताने मुद्रांक शुल्कात सवलत देताना दुसरीकडे मात्र रेडी-रेकनरमधील दरात एक सप्टेंबरपासून वाढ लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षी रेडी-रेकनरच्या दरात सरासरी दहा टक्के वाढ होईल, असे सांगितले जात आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लॉकडाऊनच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षाचे ( 2020-21) रेडी रेकनरचे दर 31 मेनंतर "जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता महसूल खात्याने दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ही वाढ साधारणपणे दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत असेल, असे सांगितले जात आहे. 

राज्य सरकारकडून दर वर्षी एक एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. मागील दोन वर्ष राज्य सरकारने रेडी रेकनर मधील दर "जैसे थे' ठेवत नागरिकांना दिलासा दिला होता. दरम्यान मार्चपासून राज्यात कोरोनाच प्रादुर्भाव सुरू झाल्यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी त्याच कामात अडकले होते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचे रेडी रेकनरचे दर 31 मे 2020 पर्यंत जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर पुन्हा आदेश काढून पुढील आदेश होईपर्यंत त्याला स्थगिती कायम ठेवण्यात येत असल्याचे सुधारित आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आले होते. 

दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी आणि बाजारातील मंदी विचारात घेऊन राज्य सरकारने बुधवारी मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला. असे असताना दुसरीकडे एक सप्टेंबरपासून रेडी-रेकनरच्या दरात वाढ करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी देखील या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्यामुळे एकीकडे सवलत देताना दुसरीकडे मात्र दरात वाढ करून दिलेली सवलत काढून घेण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून केले जात असल्याची टीका होऊ लागली आहे. 

मोठी बातमी : घरांचे दर होणार कमी; राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय!

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून यापूर्वीच म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च मध्ये राज्य सरकारला दरवाढीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यामध्ये चालू वर्षीच्या रेडी रेकनरच्या दरात 3 ते 18 टक्‍क्‍यांनी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पुणे शहरात किमान दहा टक्‍क्‍यांनी, तर पुणे जिल्ह्यात काही भागात 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सर्वाधिक वाढ ही ग्रामीण भागात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महानगरपालिका हद्दीत झालेल्या सदनिका, दुकाने यांच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांच्या आधारे तीन ते दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामध्येच थोड्या प्रमाणात बदल करून हे दर एक सप्टेंबरपासून लागू करण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

रेडी-रेकनरमधील दर वाढविल्यास मुद्रांक शुल्कात दिलेल्या सवलतीचा काहीही फायदा होणार नाही. कोविड-19 मुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. ती मार्गावर आणायची असेल, तर सध्या असलेल्या रेडी-रेकनरच्या दरातही दहा ते पंधरा टक्के सवलत दिली पाहिजे. तर अर्थव्यवस्था मार्गावर येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे सरकारने दरवाढ करू नये. 
सतीश मगर ( अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया)  

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे सर्वांकडून स्वागत होत आहे. असे असताना रेडी-रेकनरच्या दरात वाढ करणे योग्य होणार आहे. रेडी-रेकनरचे दर कमी करता येत नसतील, तर किमान सरकारने ते वाढवू नये. अन्यथा मुद्रांक शुल्कात दिलेल्या सवलतीचा ग्राहकांना काहीही फायदा होणार नाही. -ज्ञानेश्‍वर घाटे ( अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना) 

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)