सकाळ इम्पॅक्ट : ऑक्सिजनअभावी बंद पडलेले उद्योग सुरू होणार!

पुणे : उद्योगांना औद्योगिक वापराचा २० टक्के ऑक्सिजनचा (Oxygen) पुरवठा करण्यास राज्य सरकारने अखेर गुरुवारी (ता.३) मंजुरी दिली. त्यामुळे सुरू असलेल्या उद्योगांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. ‘सकाळ’ने या बाबत बातम्यांच्या माध्यमांतून वारंवार पाठपुरावा केला होता. कोरोनाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागल्यावर राज्य सरकारने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून उद्योगांचा ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद केला होता. राज्यात निर्माण होणारा सर्व ऑक्सिजन रुग्णालयांना पुरविला जात होता. (state govt finally approved supply of 20 per cent oxygen for industrial use)

राज्यात सुमारे १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती रोज होते. परंतु, रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे ऑक्सिजनची मागणी सुमारे १८०० मेट्रिक टनपर्यंत एप्रिल- मे महिन्यात गेली होती. मात्र, गेल्या १५ दिवसांपासून ऑक्सिजनची मागणी कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे उद्योगांना ऑक्सिजन मिळावा, अशी बहुसंख्य उद्योगांची मागणी होती. परंतु, याबाबत निर्णय होत नव्हता. ऑक्सिजनअभावी सुरू असलेले उद्योग बंद पडत असल्याचे ‘सकाळ’ने निदर्शनास आणले होते.

विभागीय उद्योग सहसंचालक सदाशिव सुरवसे यांनी उद्योगांना किमान २० टक्के ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्याकडे केली होती. त्यांनीही या बाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडे या बाबत पाठपुरावा केला होता. अखेर या या बाबत राज्य सरकारने उद्योगांना २० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास परवानगी दिली. या बाबत सुरवसे म्हणाले, ‘‘ पहिल्या टप्प्यात २० टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांचे काम काही प्रमाणात का होईना सुरळीत होईल. पुढील टप्प्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या आणखी कमी झाल्यावर, ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढविण्यात येईले, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढली तरी, २० टक्के सुरू झालेला ऑक्सिजन पुरवठा बंद करावा लागेल.’’

सातारा, सांगली, कोल्हापूर, आणि सोलापूरमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना त्यांना पुण्यातून ऑक्सिजन पुरवठा सुरू होता. त्यामुळे पुण्यात जरी ऑक्सिजन शिल्लक राहत असला तरी, तो पुणे विभागातील चार जिल्ह्यांना पाठविण्यात येत होता. परंतु, आता तेथेही मागणी कमी झाल्यामुळे आणि पुण्यात ऑक्सिजन शिल्लक राहत असल्यामुळे येथील उद्योगांना तो उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲड ॲग्रीकल्चर (एमसीसीआयए), पिंपरी चिंचवड लघुउद्योजक संघटना यांनीही स्वागत केले आले आहे.

पुण्यातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.