#BDP पुण्याच्या बीडीपीची गोष्ट : प्रा. अनिता गोखले बेनिंजर 

अखेर 18 ऑगस्ट 2018 ला शेवटी गंगेत घोडं न्हालं, पुणेकरांना, पुण्याच्या टेकड्या वाचवून, त्यांचं जतन संवर्धन करणारे, जैवविविधता उद्यान आरक्षण (बीडीपी- बायो डायव्हर्सिटी पार्क) अथक प्रयत्नानंतर आणि मंजूर केल्यापासून 14 वर्षांनंतर प्राप्त झालं. 

पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने हा निर्णय 2005 मध्ये घेऊन, तेव्हाच राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे या निर्णयाला मंजुरी देण्यासाठी पाठवला होता. 

मोहन धारियांमुळे महाराष्ट्र सरकारने मला नगररचना तज्ज्ञ म्हणून नियोजन समितीवर नेमले. नियोजन समितीच्या निर्णयाच्या अहवालात मी हे आरक्षण टेकड्या वाचवण्यासाठी प्रस्तावित केले खरे, पण ते सर्वसाधारण सभेने आपल्या विकास आराखड्याचा अविभाज्य आणि पथदर्शक भाग म्हणून मंजूर करून पुढे त्याला महाराष्ट्र शासनाची मान्यता मिळवणे हा खूप लांबलचक प्रवास झाला. वंदना चव्हाण यांचे निर्णय, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, माझी संस्था "सीडीएसए', ग्रीन पुणे मूव्हमेंट, टेकडी परिसर, नागरिक चेतना मंच, नॅशनल सोसायटी फॉर क्‍लीन सिटीज व इतर नागरी संघटनांचा सहभाग, नागरिकांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग, पुण्याच्या हितासाठी म्हणून सर्व राजकीय पक्षांच्या काही सभासदांचा सहभाग, कॉर्पोरेट्‌स, शिक्षण संस्था, ट्रेड युनियन्स, सर्व माध्यमे, सर्वांच्या अथक परिश्रमाचं हे फळ आहे. 
पुण्याच्या टेकड्या हे पुण्याचे वैभव आहे. पुण्यातील व सभोवताली असलेल्या टेकड्यांमुळे पुण्यातील प्रदूषण कित्येक पटीने कमी असते. कोट्यवधी वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर या टेकड्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या जर आता नामशेष केल्या, तर या आपल्या वारसा हक्काला आपण कायमचे दुरावू. 1987 च्या विकास आराखड्यातही या टेकड्यांना हेरिटेजचा दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे टेकड्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे सर्व पुणेकरांचे कर्तव्य आहे. 

सर्वसाधारणपणे हवा शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी माणशी 1000 चौरस फूट इतके हरित क्षेत्र लागते. पुण्याच्या लोकांची शुद्ध हवेची गरज भागविण्यासाठी या टेकड्या कायम हिरव्या ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. टेकड्यांची हद्द निश्‍चित करण्यासाठी "सिडॅक' संस्थेने शास्त्रोक्त पद्धतीने टेकड्यांची पाहणी करून नकाशे व अहवाल दिला आहे. नियोजन समितीने तो पूर्णपणे ग्राह्य धरला. त्या अहवालाप्रमाणे सर्व टेकड्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी जैववैविध्य आरक्षण (बीडीपी) प्रस्तावित करावे. हे आरक्षण योग्यपणे राबविण्यासाठी जवळ जवळ 300 कोटी रुपये बाजारमूल्यानुसार तेथील जमीनमालकांना देण्याची आर्थिक तरतूद मनपाने करावी. 74 व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाची असल्याने, तसेच पर्यावरणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल लक्षात घेता, ही कार्यवाही तत्काळ करावी. काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत टेकड्यांवर घरे बांधायला परवानगी दिली गेली. ही घरे अनेक वर्षे अस्तित्वात असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी बांधकामे नियमित करण्यात यावी. 

बीडीपीचे 1646 हेक्‍टर क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले आहे. त्यापैकी 700 हेक्‍टर सरकारी मालकीची जमीन आणि 946 हेक्‍टर खासगी धारकांची जमीन आहे. यामध्ये पुण्याच्या नव्याने पुणे महानगरपालिकेत दाखल झालेल्या, जुन्या सरहद्दीलगतच्या 23 गावांतल्या सर्व टेकड्यांची 1ः5 पेक्षा जास्त चढ/ उताराची व डोंगर माथ्याची सर्व जमीन आली. सीडॅक संस्थेने बीडीपीमध्ये येणाऱ्या टेकड्यांच्या बागाचे नकाशे पुणे महानगरपालिकेसाठी तयार केले. त्यामध्ये प्रत्येक सर्व्हे नंबर आणि त्याचे बीडीपीमध्ये येणारे क्षेत्रफळ नमूद केलेले आहे. 
5 ऑगस्ट 2015 च्या निर्णयानुसार जी बांधकामे व लेआउट्‌स मंजूर आहेत, तेवढेच वैध आहेत. बाकीची हेतुपुरस्सर बेकायदा केलेल्या बांधकामावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अशी किती बांधकामे आहेत, त्याचा सर्वे करून बांधकाम करणारा आणि होऊ देणारे, या सर्वांवर सरकारने कायदेशीर कारवाई करून त्याला आळा बसेल असे करावे. सरकारने बेकायदा वापरास प्रतिबंध करण्यासाठी "बीडीपी'ची नोंद सात-बाराच्या उताऱ्यात करावी, म्हणजे कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. 

बीडीपी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढे काय करायचे? 
1) आरक्षित भूखंडाचे संपादन करण्यासाठी पाठपुरावा करणे. 
2)अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक प्रस्ताव तयार करणे. 
3) लोकांना ह्या उपक्रमातील प्रत्येक बाबींबद्दल निःसंदिग्ध माहिती देणे. 
4) वेळापत्रक करणे आणि त्याप्रमाणे काम होते हे पाहणे. 
5) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कायद्याप्रमाणे शिक्षा होते हे पाहण्यासाठी नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पोलिस आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची दक्षता समिती स्थापन करणे.