जिल्ह्यात तब्बल ११०० कोटींची उसबिले थकली

जिल्ह्यात तब्बल ११०० कोटींची ऊसबिले थकली
शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मिळाले तीन हजार ४७६ कोटी रुपये

प्रदीप बोरावके ः सकाळ वृत्तसेवा
माळीनगर, ता. ४ : सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ साखर कारखान्यांकडे यंदाच्या गाळप हंगामात त्यांनी जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसारची फेब्रुवारीअखेर देय असलेली सुमारे ११०७ कोटी रुपयांची ऊसबिले थकली आहेत. जिल्ह्यातील हंगाम बऱ्यापैकी आटोपला असला तरीही ऊसबिले मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
यंदाचा गाळप हंगाम घेतलेल्या जिल्ह्यातील ३४ पैकी पांडुरंग, विठ्ठलराव शिंदे पिंपळनेर व करकंब या तीन साखर कारखान्यांनीच शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसार ऊसबिले दिल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. उर्वरित ३१ कारखाने पहिल्या हप्त्यानुसार ऊसबिले देण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. गाळप झालेल्या उसाचे पेमेंट १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना अदा करणे साखर कारखान्यांसाठी कायद्याने बंधनकारक आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात एक कोटी ५४ लाख १२ हजार ४११ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. त्यापोटी साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांना तीन हजार ४७६ कोटी रुपयांची ऊसबिले देण्यात आली आहेत.

साखर कारखाने लपताहेत एफआरपीच्या आड
साखर कारखान्यांना हंगामात मिळालेल्या सरासरी साखर उताऱ्यावर उसाची एफआरपी ठरते. जिल्ह्यातील बोटावर मोजण्याएवढे कारखाने सोडले तर बहुतांश कारखान्यांचा साखर उतारा १० टक्क्याच्या आत आहे. त्यामुळे आपसूकच त्या कारखान्यांची साखर उताऱ्यानुसार निघणारी एफआरपी कमीच आहे. साखर आयुक्तालयास दर पंधरवड्यास शेतकऱ्यांना दिलेल्या एफआरपीचा अहवाल कारखान्यांना सादर करावा लागतो. कारखाने साखर उताऱ्याचा आधार घेत एफआरपीची आकडेवारी साखर आयुक्तालयास देतात. त्यामध्ये कमी साखर उताऱ्यामुळे निघालेल्या कमी एफआरपीच्या आड साखर कारखाने दडत असल्याचे दिसून येते. कारखान्यांकडून वस्तुनिष्ठ पाक्षिक अहवाल साखर आयुक्तालयास सादर केला जात नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे थकीत ऊसबिलाचा आकडा दिवसेंदिवस फुगत जातो. परिणामी, शेतकऱ्यांची फसगत होत असल्याच्या तक्रारी वाढतात.

चौकट...
कारखान्यांना जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्याचा विसर
यावर्षीचा गाळप हंगाम सुरू झाल्यावर शेतकरी संघटनांनी संघटितपणे एकत्र येत डिसेंबर महिन्यात ऊसदरासाठी जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन केले. शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत कारखान्यांच्या गव्हाणीत उतरून आंदोलनाची धार वाढवली होती. त्यामुळे काही कारखान्यांचे गाळप बंद पडले होते. शेतकरी संघटनांच्या आक्रमकतेपुढे कारखान्यांना नमते घ्यावे लागले होते. परिणामी, हंगामाच्या प्रारंभी जाहीर केलेल्या ऊस दरात प्रतिटन सरासरी २०० रुपयांची वाढ कारखान्यांना करावी लागली. त्याबाबतची लेखी पत्रे कारखान्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. त्यानंतर साधारण एक ते दीड महिन्यात अनेक कारखान्यांचा हंगाम आरसट्यात येऊ लागला. हंगाम जसजसा पुढे गेला, तसतसा कारखान्यांना त्यांनी जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्याचा विसर पडला. आता हंगाम संपला तरीही शेतकऱ्यांना ऊसबिले मिळेनाशी झालेत. कारखान्यांवर हेलपाटे मारून शेतकरी पुरता बेजार होऊन मेटाकुटीला आला आहे.

चौकट...
साखर सहसंचालकांकडून ठोस कारवाई नाही
जिल्ह्यातील थकीत ऊसबिले मिळण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने गेल्या आठवड्यात सोलापुरातील साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना तातडीने थकीत एफआरपी देण्याबाबत कळविल्याचे कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई साखर सहसंचालकांनी कारखानदारांवर केली नाही.

कोट
- सोलापूर जिल्ह्यातील थकीत ऊस बिलासंदर्भात जानेवारी महिन्यातच कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. थकीत ऊस बिले कायदेशीर पद्धतीने वसूल करायची आहेत. त्याबाबतचे आरआरसीचे प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे पाठवले आहेत. त्यांच्या स्तरावर त्याविषयी सुनावणी सुरू आहेत. १० मार्च सुनावणीची पुढील तारीख आहे.
- प्रकाश अष्टेकर, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), सोलापूर