(टीप - सकाळ मनी जुलै २६)
-----
(हा लेख अडीच किंवा तीन पानांत बसवावा.)
-----------------
सेक्शन
कायदेविश्व
-----------
गृहिणीच्या कामाचे ‘सर्वोच्च’ मोल
---------------------------
ॲड. रोहित एरंडे
rohiternade@hotmail.com
----------------------------
लीड
----
घर चालवणे, मुलांना वाढवणे, कुटुंब सांभाळणे, प्रत्येकाच्या गरजा ओळखून त्यानुसार स्वतःला बदलत राहणे, या सर्व गोष्टींना आपण सहजपणे ‘घरकाम’ म्हणून संबोधतो. मात्र, या कामाचे आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक मूल्य किती मोठे आहे, याची जाणीव समाजाला अजूनही पुरेशी झालेली दिसत नाही. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणीच्या कामाचे केलेले मूल्यमापन केवळ एका खटल्यापुरते मर्यादित राहत नाही; तर ते समाजाला दिलेला एक महत्त्वाचा संदेश ठरते.
----------------------------------------------------------
काही दिवसांपूर्वी कॉमर्स कॉलेजमधील मित्रमंडळी बऱ्याच दिवसांनी एकत्र जमलो होतो. हास्यविनोद सुरू होते. घरातील कामे कोण कोण करतात, असा विषय सुरू असताना एक मुलगा म्हणाला, ‘‘घरकाम हे काही आमचे काम नाही, ते आईचे आहे. मी बाबांसारखा मोठा बिझनेसमन होणार. ते खूप काम करतात आणि पैसे कमावतात.’’ हे वाक्य सध्या ज्यांना ‘चुणचुणीत’ म्हणतात अशा मुलाने उच्चारल्यावर क्षणभर शांतता पसरली. कॉलेजच्या दिवसांत टॉपर असणाऱ्या, स्वतःचे पार्लर सुरू करणार, असे नेहमी सांगणाऱ्या त्या मैत्रिणीच्या डोळ्यात मात्र टचकन पाणी आले.
हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निकाल सध्या खूपच चर्चेत आला आहे. या निकालाचा अभ्यास करता, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते. एका निकालाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की गृहिणी या राष्ट्रनिर्मात्या आहेत. एखाद्या कमावत्या व्यक्तीचा पगार डोळ्यांना दिसत असेल; पण गृहिणीचे कामही तेवढ्याच मोलाचे असते.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास
--------------------------
हे मत नोंदवले जाण्यासाठी एका पतीला आणि दोन मुलांना आपल्या पत्नी व आईच्या मृत्यूनंतर नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली. ही केस आहे २००६ मधील. उत्तराखंड येथील गृहिणी असलेल्या सुषमा पांडे यांचा २६ जून २००६ रोजी मोटार अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या पती व मुलांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे (MACT) १६ लाख ५० हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला. मात्र, संबंधित मोटारीचा विमा नसल्याने सुरुवातीला दावा फेटाळण्यात आला. त्याविरुद्ध केलेले अपील मंजूर करून उच्च न्यायालयाने प्रकरण परत न्यायाधिकरणाकडे पाठवले. त्यानंतरही न्यायाधिकरणाने फक्त २ लाख ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. त्याविरुद्ध अपील केल्यानंतर उच्च न्यायालयानेही भरपाई वाढविण्यास नकार दिला आणि अखेर हे प्रकरण २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले, की उच्च न्यायालयाने काही गंभीर चुका केल्या होत्या. एकीकडे मृताचे वय ५५ वर्षे मानण्यात आले होते, तर दुसरीकडे त्यावेळी विद्यार्थी दशेत असलेल्या मुलगा व मुलगी हे मृतावर अवलंबून नाहीत, असे नमूद करण्यात आले होते. मृत सुषमा पांडे या मोटारीने नव्हे, तर बसने प्रवास करत होत्या, असेही नमूद करण्यात आले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नुकसानभरपाई कमी करण्यात आली होती.
‘गृहिणीचे योगदान अमूल्य’
----------------------
पुढे निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की मृत व्यक्ती कोणताही व्यवसाय करत नसली आणि ती गृहिणी असली तरीही कोणत्याही गृहिणीचे घरातील योगदान अमूल्य असून, त्याला आर्थिक मूल्य असते. गृहिणीचे काम हे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी उत्पन्न कमावणाऱ्या सदस्याइतकेच महत्त्वाचे असते. गृहिणीचे मासिक योगदान कोणत्याही परिस्थितीत उत्तराखंडमधील किमान वेतनापेक्षा कमी मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने मृताचे मासिक उत्पन्न किमान चार हजार रुपये प्रतिमाह मानणे योग्य असल्याचे नमूद केले. मात्र, या केसमधील पक्षकार एकमेकांचे नातेवाईक असल्याने आणि वाहनाचा विमा नसल्याने न्यायालयाने विविध शीर्षकांखाली गणना न करता एकरकमी सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई निश्चित केली. (संदर्भ : अरविंद कुमार पांडे विरुद्ध गिरीश पांडे, सिव्हील अपील क्र. २५१२ आॅफ २०२४)
या निकालातून काही प्रश्नही निर्माण होतात. ही केस निकाली निघण्यासाठी किती वर्षे लागली? तसेच वाहनाचा विमा काढणे किती महत्त्वाचे आहे, हेही यातून स्पष्ट होते.
‘हाउसवाइफ’ नव्हे; ‘होममेकर’
-------------------------
या निकालाच्या आधीही २०२३ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पुढाकाराने सर्वोच्च न्यायालयाने A Handbook on Combating Gender Stereotypes ही पुस्तिका प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये ‘हाउसवाइफ’ऐवजी ‘होममेकर’ हा शब्द वापरावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीदेखील चंद्रचूड यांनी अशाच स्वरूपाचा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. मात्र, त्या केसमध्ये गृहिणीचा मृत्यू डेंग्यूमुळे झाला होता. त्या निकालाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांनाही कानपिचक्या दिल्या होत्या.
डेंग्यू मृत्यू प्रकरणातील निकाल
-------------------------
‘अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ अँड मेडिकेअर प्रा. लि.’ या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने डेंग्यू रुग्णाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याबद्दल भोपाळमधील एका रुग्णालयावर तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, संचालक डॉक्टरांची निष्काळजीपणाच्या आरोपातून मुक्तता करण्यात आली.
जागतिक मानकांप्रमाणे उपचार अनिवार्य
----------------
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे, वैद्यकीय पुस्तके आणि दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद विचारात घेऊन याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. दरम्यान, भारतीय वैद्यकीय परिषदेनेदेखील डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केला का हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र ‘नैतिकता समिती’ नेमली होती. या समितीने असे नमूद केले, की डॉक्टरांनी प्रचलित मानकांप्रमाणे उपचार केले असले तरी ते योग्य वेळेत केले नाहीत, हे कागदपत्रांवरून दिसून येते. पुन्हा असे घडू नये, अशी तंबीदेखील डॉक्टरांना देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की जागतिक आरोग्य संघटनेने डेंग्यू, त्याचे प्रकार, त्याच्या विविध अवस्था आणि त्या त्या अवस्थांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या उपचारांची स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. भारतामध्येही ही उपचारपद्धती मान्य करण्यात आली आहे. डेंग्यू झालेल्या रुग्णाचे वेळोवेळी प्लेटलेट काउंट तपासणे, रक्त तपासणी करणे आणि शरीरातील द्रव संतुलित ठेवणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. मात्र, या केसमध्ये डॉक्टरांनी या गोष्टींचे पालन केले नसल्याचे दिसून आले आणि त्यामुळे रुग्णाला जीव गमवावा लागला, असे न्यायालयाने नमूद केले. रुग्णाच्या नातेवाइकांनी रक्त तपासणीस विरोध केला होता, हा रुग्णालयाचा युक्तिवाद म्हणजे ‘मनाचे खेळ’ असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अर्थात, निकालाच्या या भागावर डॉक्टरांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, पुढे डॉक्टरांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की रुग्णाच्या मृत्यूस डॉक्टरांचाच निष्काळजीपणा कारणीभूत असतो, असे कोणतेही गृहीतक धरता येत नाही.
गृहिणीच्या कामाचे मोल मोजता येते?
-----------------------------
राज्य आयोगाने नुकसानभरपाई देताना नमूद केले, की मृत महिला गृहिणी होती आणि त्यामुळे सहा लाख रुपये पुरेसे ठरतील. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या मताशी असहमती दर्शवली. न्यायालयाने नमूद केले, की आपल्या अर्धांगिनीला अचानक गमावण्याइतके दुःख कोणत्याही पतीसाठी मोठे नसते. महिला कमावती असेल तर तिचे उत्पन्न सहज मोजता येते. मात्र, संपूर्ण घर सांभाळणाऱ्या गृहिणीचे काम कुटुंबाच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. तिच्या कामाचे आणि भावनांचे मोल पैशात मोजणे कठीण असले तरी अशा प्रकरणांमध्ये त्याचे आर्थिक मूल्यमापन करणे गैर नाही आणि त्याला कमी लेखता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास १५ लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि त्यावर नऊ टक्के व्याज देण्याचा आदेश दिला.
समाजाचा दृष्टिकोन बदलणार का?
-------------------------
वरील दोन्ही निकाल आले म्हणून गृहिणीच्या कामाचे मोल झाले, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कारण या दोन्ही प्रकरणांमध्ये गृहिणी मृत झाल्यानंतरच त्यांच्या कामाचे मूल्य अधोरेखित झाले. पूर्वी अनेक घरांमध्ये गृहिणी आणि कमावता पुरुष असे समीकरण दिसून येत असे. अर्थात, अपवाद होतेच. गृहिणी असणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचे काम आहे. ‘ऑन ड्युटी २४ तास’ असे या कामाचे स्वरूप असते. अनेक घरांमध्ये स्वतःची नोकरी सांभाळून गृहिणीची भूमिकाही उत्तम प्रकारे पार पाडणाऱ्या महिला आपल्याला दिसून येतात. प्रश्न असा आहे, की घरकाम करणे म्हणजे दुय्यम आणि पैसे कमावणे म्हणजे महान, असा समज मुलांमध्ये होत असेल किंवा तो नकळतपणे आपणच रुजवत असू, तर ते निश्चितच चुकीचे आहे. आपला समाज अशा वर्गीकरणामध्ये खूप पुढे असतो. उदा. मुलगी झाली, की गुलाबी कपडे आणि बार्बी; मुलगा झाला, की निळे कपडे आणि गाड्या... हा शिरस्ता अशाच विचारसरणीतून पुढे आला असावा, असे वाटते.
(लेखक कायद्याचे अभ्यासक आहेत. मोबाईल ९८२३३७००२८)
--------
चौकट
-----
बाबादेखील ‘होममेकर’ असू शकतात
-------------------------
घरकाम म्हणजे फक्त महिलांचा विभाग, असे वर्गीकरण असलेल्या समाजात काही घरांमध्ये बाबादेखील ‘होममेकर’च्या भूमिकेत दिसून येतात आणि त्यांनी ही भूमिका उत्तम प्रकारे पार पाडल्याची उदाहरणेही आहेत. स्वतः उच्चशिक्षित असूनही पत्नीच्या करिअरसाठी घराची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या वडिलांची उदाहरणे कमी असली तरी ती ठळक आहेत. मात्र, अशा बाबांच्या वाट्याला ‘बायकांसारखा घरी बसतो’ किंवा ‘बायकोच्या जीवावर जगतो’ असे टोमणे अनेकदा येतात. अशा बाबांच्या कामाचे मोल मात्र कोणत्याही न्यायालयाने केल्याचे आठवत नाही. अर्थात, आई-वडिलांमध्ये विचारांची स्पष्टता असेल, तर ‘कुछ तो लोग कहेंगे...’ या गाण्याप्रमाणे अशा बोलण्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य असते. कारण ‘ती चार लोकं’ आपल्या मदतीला येत नाहीत. कोविड महासाथीनंतर सुरू झालेल्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृतीमुळे अनेक घरांमध्ये नवरा-बायको दोघेही एकाच वेळी ‘होममेकर’ आणि ‘ब्रेडविनर’ बनलेले दिसतात. शेवटी त्या ‘चुणचुणीत’ मुलाला त्याच्या वडिलांनी एक साधे; पण महत्त्वाचे वाक्य समजावले. ते म्हणाले, ‘‘आईने घर नीट सांभाळले म्हणून तुझे आणि माझे आयुष्य व्यवस्थित चालले आहे.’’
-----------------------पूर्ण------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
