‘एनजीटी’ प्रकरणी न्यायालयाने लक्ष घालावे

‘एनजीटी’ प्रकरणी न्यायालयाने लक्ष घालावे

जयराम रमेश ः राष्ट्रीय हरित लवादाला मागील दशकभरात कमजोर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ३० ः ‘‘अरावली पर्वतरांगांच्या प्रकरणात आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) विषयात लक्ष घालावे,’’ अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. मागील दशकभरात एनजीटीला अत्यंत कमजोर करण्यात आले असल्याचा आरोप पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मंगळवारी समाज माध्यमातून केला.
‘‘अरावली पर्वतरांगांची व्याख्या आणि तेथील खाणकामाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत आदेश जारी केले आहेत. २० नोव्हेंबर रोजी देण्यात आलेला स्वत:चा निर्णय न्यायालयाने मागे घेतला. विशेष म्हणजे मोदी सरकारने आधीचा निर्णय मोठ्या उत्साहाने स्वीकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जे पाऊल उचलले आहे ते अत्यंत आवश्यक आणि स्वागतार्ह आहे. पर्यावरणाशी संबंधित तीन अत्यंत महत्त्वाचे आणि तात्कालिक मुद्दे असून अरावली प्रमाणे या विषयात न्यायालयाने लक्ष घालणे गरजेचे आहे,’’ असे जयराम रमेश यांनी सांगितले.
पूर्वलक्षी प्रभावाने योजना आणि प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक परवानगी देणे न्यायशास्त्राच्या मूलभूत सिद्धांताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे १८ नोव्हेंबर रोजी आदेशाचा आढावा घेण्याचे ​जे निर्देश न्यायालयाने दिले होते, ते अनावश्यक होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने कधीही परवानगी दिली जाऊ नये, असे मत रमेश यांनी व्यक्त केले.

खाणींसाठी प्रयत्न
‘‘सारिस्का व्याघ्र अभयारण्याची सीमा नव्याने निश्चित करण्याच्या केंद्र आणि राजस्थान सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाने गत ऑगस्ट महिन्यात स्थगिती दिली होती. नवीन सीमा आखत बंद पडलेल्या ५७ खाणी पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग शोधला जात होता,’’ अशी टीकाही रमेश यांनी केली.
राष्ट्रीय हरित लवादाची स्थापना ऑक्टोबर २०१० मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याद्वारे झाली होती. मात्र मागील दशकभराच्या काळात हा कायदा कमजोर करण्यात आला आहे. सदर विषयात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही भीती आणि पक्षपाताशिवाय तसेच स्वतंत्रपणे एनजीटीचे कामकाज होणे गरजेचे असल्याचे रमेश यांनी सांगितले आहे.