'OBC आरक्षणाचा निर्णय कोर्टाचा, राज्य सरकार जबाबदार कसे'

पुणे : ‘राज्यातील ओबीसी समाजाची जनगणना सुरू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना भेटून आम्ही करणार आहोत,’ असे सांगून ‘ येत्या २६ व २७ जून रोजी लोणावळा येथे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नसंदर्भात दोन दिवशीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व पक्षातील नेत्यांनी त्यामध्ये सहभागी व्हावे,’ असे आवाहन राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी रविवारी केले.

एका कार्यक्रमानिमित्त ते पुण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, राज्यपाल नियुक्त आमदार, चंद्रपूर जिल्हातील दारूबंदीसह विविध विषयावर त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वेाच्य न्यालयालयाने निर्णय घेतला आहे. त्याला राज्य सरकार जबाबदार कसे, असा उलट प्रश्‍न त्यांनी यावेळी भाजपला केला.आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांनी मर्यादा आणि त्यासाठी घटनादुरूस्ती केल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही असे सांगून ते म्हणाले,‘‘ २०११ मध्ये जी जनगणना झाली. त्याचा डेटा केंद्र सरकार उपलब्धच करून देत नाही. मोदी व शहा जोडीने तो अडवून ठेवला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण न करता सर्व पक्षातील नेत्यांनी एकत्र येऊन यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वोच्य न्यायलयाने ते रद्द केल्यामुळे ते देशभर लागू झाले आहे.’’

राज्यपाल नियुक्ती बारा आमदारांच्या प्रश्‍नावर बोलताना ते म्हणाले,‘ कशामुळे या नियुक्त्या रखडल्या आहेत, हे सर्वांनाच माहित आहे.’’ तर पेट्रोल दरवाढीबददल आंदोलन करणाऱ्या स्मृती इराणी कुठे दडून बसल्या आहेत. सत्तर रूपये लिटर पेट्रोल झाले, तर त्या रस्त्यावर उतरल्या होत्या. आता शंभर रूपये लिटर झाले तर त्या दिसेनाशा झाल्या आहेत, असा टोलही त्यांनी यावेळी लगाविला.

चंद्रपूर येथील दारूंबदी उठविण्याच्या निर्णयावरून सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांनी वडेट्टीवार यांच्यावर टिका केली होती. त्यावर विचारले असता, ते म्हणाले,‘ बंग हे देशातील मोठे समाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यामुळे चंद्रपूर आणि संपूर्ण राज्य व्यसनमुक्त झाले आहे,’’ अशी उपहात्मक टिका केली.