‘मतदार पक्षाला मतदान करतात, लोकप्रतिनिधीला नाही,’ शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

‘मतदार पक्षाला मतदान करतात, लोकप्रतिनिधीला नाही’      
शिवसेना प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिपणी 
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली,ता.१७ : मतदार पक्षाला मतदान करतात, लोकप्रतिनिधीला नाही, अशी टिपणी करून  शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणी सर्वोच्च  न्यायालयाने  विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्ल्या बागची आणि न्या. व्ही.मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडून सलग चौथ्या दिवशी युक्तिवाद केला.
आजच्या युक्तिवादात नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा बचाव केला. आमदार अपात्रतेच्या निकालाचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी संबंध जोडता येणार नाही. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले जाऊ शकत नसल्याचा दावा कौल यांनी केला. मागच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २०२४ मध्ये संपून नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यामुळे आमदार अपात्रतेचा मुद्दा आता निरर्थक ठरला आहे. आमदार अपात्र ठरला तरीही त्याला मिळालेली मते ही त्याचीच असतात. पक्षाची नोंदणी आणि पक्षाची मान्यता हे दोन्ही विषय वेगवेगळे आहेत. शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे एक समीकरण आहे. ते गोठवले गेले असते तर मतदारांच्या मनातील पक्ष आणि चिन्हाचे नाते तुटले असते, असा तर्क नीरज किशन कौल यांनी मांडला. एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा निर्णय घेताना आयोगाने केवळ आमदारांची संख्या मोजली नाही तर त्यांनी दोन्ही पक्षांना मिळालेली मते, मतांची टक्केवारी आणि संसद तसेच महाराष्ट्र विधानसभेतील दोन्ही गटांची ताकद या सर्वांचा एकत्रित विचार केला होता, अशा शब्दात  कौल यांनी आयोगाच्या निर्णयाचा बचाव केला. 
फुटीनंतर मतदानाचा कल ठरविणे अवघड
 पक्षफुटीनंतर  मूळ पक्षाला मते मिळाली की उमेदवाराला? हे ठरविणे अवघड असते. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना मिळालेल्या मतांच्या  आधारे खरी शिवसेना कोणाची हा निर्णय घेतला. आजच्या जमान्यात मतदार प्रत्यक्षात पक्षाला मतदान करतो, उमेदवाराला किंवा लोकप्रतिनिधीला नाही. निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला मिळालेली मते ही त्या लोकप्रतिनिधीला आणि त्याच्या नवीन पक्षालाच मिळालेला पाठिंबा आहे, असे मानणे योग्य ठरेल का? अशी विचारणा न्या. बागची यांनी केली.  २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये संयुक्त शिवसेनेला मते मिळाली होती, याकडे न्या.बागची यांनी लक्ष वेधले.
विशेष अधिकाराची पडताळणी गरजेची
पदामुळे आलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर निवडणूक आयोगाने योग्य पद्धतीने केलेला आहे की नाही, याचीही पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असे न्या. बागची म्हणाले. निवडणूक आयोगाने दहावी अनुसूची अस्तित्वात आल्यानंतर विधिमंडळ पक्षाचा निकष लावला. तसे करताना कठोर चाचणी आवश्यक होती. अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना बहुमताचा निकष लावला, अशी निरीक्षणे न्या. बागची यांनी नोंदविली. या कायदेशीर मुद्द्यांची न्यायालय करत असलेली तपासणी ही केवळ या एका वादापुरती मर्यादित नसून तिचे व्यापक कायदेशीर परिणाम भविष्यावरही होणार आहेत, असे न्या. बागची म्हणाले.  या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात सुरू राहील.