न्यायिक अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घ्या

न्यायिक अधिकाऱ्यांना
सहभागी करून घ्या

पश्‍चिम बंगालमधील ‘एसआयआर’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २० ः पश्‍चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) मोहिमेच्या अनुषंगाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम पार पाडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांची तैनाती करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
‘एसआयआर’ प्रक्रियेवेळी लोकांनी घेतलेले आक्षेप आणि केलेल्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी काही आजी-माजी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जावी. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने यासंदर्भात उच्च न्यायालयाला आवश्यक ते सहकार्य करावे, असे आदेश सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत. एसआयआर मोहिमेदरम्यान न्यायिक अधिकारी इलेक्टोरल रजिस्टर  ऑफिसरचे (ईआरओ) काम करतील.  ‘एसआयआर’ प्रक्रिया राबविण्यात सहकार्य करत नसल्याचे सांगत अलीकडेच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प. बंगाल सरकारची खरडपट्टी काढली होती.