Sakal Saam Survey : बारामती गड तरी संसदेत ९३% उपस्थिती, ५४६ प्रश्न.. देशातल्या सर्वोत्कृष्ट खासदाराचा लेखाजोखा

पुणे जिल्ह्यातील बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे या संसदेतील उत्कृष्ट कामगिरीमुळे देशातील सर्वोत्कृष्ट खासदार ठरल्या. सतराव्या लोकसभेतील गेल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी लोकसभेत २१९ चर्चासत्रांत सहभागी होत तब्बल ५४६ प्रश्न विचारले. याशिवाय त्यांनी आतापर्यंत १३ खासगी विधेयके मांडत देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम केले आहे.

संसदेच्या चर्चासत्रांतील सहभाग, उपस्थिती, विचारलेले प्रश्न आणि मांडलेली खासगी विधेयके आदी मुद्यांच्या आधारे करण्यात आलेल्या देशातील सर्व खासदारांच्या मूल्यांकनात सुळे या देशात अव्वल ठरल्या आहेत. या मूल्यांकनात त्यांना एकूण ७११ गुण मिळाले आहेत.

खासदार सुळे यांनी लोकसभेत लहान मुले, महिला, युवक, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, ऊसतोड कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, पीडित व विधवा महिला, महाविद्यालयीन युवक आदी घटकांसाठींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवाज उठविला. त्यांनी चर्चासत्र, प्रश्न आणि खासगी विधेयकांद्वारे लोकसभेत मांडलेल्या विषयांमध्ये महिला, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, कुक्कुटपालन, सार्वजनिक वाहतूक, सांस्कृतिक, उद्योग, व्यापार, लघु उद्योग आदी प्रमुख प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केले.

स्थानिक पातळीवरील प्रमुख विषय

वंदे भारत रेल्वे दौंडला थांबावी

खडकवासला धरणाच्या बॅक वॉटरमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर उपाययोजना व्हाव्यात

पुण्यातील नऱ्हे येथील नवले पुलावरील अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

उपस्थित केलेले राज्यस्तरीय विषय

शिवनेरी किल्ल्यावर शिवसृष्टी निर्माण करावी आणि शिवनेरीवर जाण्यासाठी रोप-वे करावा

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्नावर केंद्र सरकारने तोडगा काढावा

राज्यातील शाळांमध्ये पुन्हा मध्यान्ह भोजन सुरू करावे

कोरोना संसर्गामुळे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेच्या संधी वाढवून द्याव्यात

• पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करावेत

• मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा

• मराठी भाषेचा घटनेच्या आठव्या अनुसूचित समावेश करावा

• मांडलेली प्रमुख खासगी विधेयके

• युवक कौशल्य प्रशिक्षण विधेयक -२०१९

• शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करणे विधेयक-२०१९.

• कराचा सरकारी जाहिरातींसाठी होणारा न्यायसंगत वापर विधेयक-२०२०.

• ग्रामीण वैद्यकीय शिक्षण विधेयक- २०२२.

• मानवी हक्क संरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक-२०२२.

• विधवा, एकल महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि वैधव्य प्रथा रद्द करणे विधेयक-२०२२

राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख विषय

• लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित कराव्यात

• देशातील सर्व शाळांमध्ये सावित्रीबाई फुले यांचे छायाचित्र लावावे

• अनुसूचित जाती-जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील रिक्त जागा भराव्यात

• कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी

• ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा

• ९३ टक्के संसदेतील उपस्थिती

• ५४६ विचारलेले प्रश्न

• २१९ चर्चांमध्ये सहभाग

• १३ मांडलेली खासगी विधेयके

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा पक्ष बघून दिला जातो. त्यामुळे विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना खूप कमी प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. परिणामी आमच्या मतदारसंघाचे निधीअभावी मोठे नुकसान होऊ लागले आहे. केंद्रातील काही मंत्र्यांचे खूप चांगले सहकार्य मिळत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, परराष्ट्रमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा समावेश आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणत्याच कामांना अजिबातच प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या योजनांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.

- सुप्रिया सुळे, खासदार