पुरंदरमधील प्रस्तावित विमानतळासाठीच्या पर्यायी जागांचे सर्व्हेक्षण अंतिम टप्प्यात 

पुणे : पुरंदर तालुक्‍यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेसह याच तालुक्‍यातील लगतच्या चार पर्यायी जांगाच्या तपासणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त होईल. तो राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल, असे महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पुरंदर येथे विमानतळ उभारण्यासाठी सात गावांमधील सुमारे 2 हजार 832 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता आहे. पुरंदर विमानतळासाठी केंद्र सरकारकडून तसेच संरक्षण विभागाकडून आवश्‍यक त्या परवानग्या मिळालेल्या आहेत. भूसंपादनासाठी चार पर्याय देखील निश्‍चित करण्यात आले आहेत. मात्र राज्य सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे विमानतळाचे काम थांबले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली होती. त्यामध्ये विमानतळासाठी भूसंपादनाबाबतचा निर्णय होईल, असे अपेक्षित होते. मात्र विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्‍यातील जी जागा करण्यापूर्वी तीन ते चार जागांची तपासणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, या सर्वच जागांमध्ये काही जास्त प्रमाणात काही अडचणीत होत्या. त्यामुळे त्यापैकी एका जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे. परंतु मुंबईत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या जागेचे भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वी निश्‍चित करण्यात आलेल्या जागेसह अन्य पर्याय जागेची पुन्हा एकदा हवाई दल आणि लष्कराकडून तपासणी करून घ्यावी.

तसेच भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाने मोबदल्यासंदर्भात जे चार पर्याय सुचविले आहेत. त्या पर्यायांचा फेरआढावा घेण्यात यावा. एकाच पर्याय न देताना दोन ते तीन पर्यायांचा मिळून एक पर्याय देता येईल, याचा विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यास तीन आठवड्यांहून अधिक कालावधी झाला. या कालावधी अन्य पर्यायी जागांची तपासणीचे काम सुरू असून ते अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसात या बाबतचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुणे : मारटकर खून प्रकरणी कुख्यात गुंड बापू नायरला अटक 

विमानतळाच्या जागेचे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना मोबदल्या देण्यासंदर्भातील पर्याय तयार आहेत. त्या पर्यायांची पुन्हा एकदा तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्‍यताही अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली.