Pune News : तहसीलदार तृप्ती कोलते- पाटील यांचे निलंबन 'मॅट'कडून रद्द..

धायरी, पुणे - अर्धन्यायिक प्रकरणात दिलेले निर्णय आव्हानीत करण्याची व्यवस्था उपलब्ध असल्याने, एखाद्या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेताना चुकला तरी थेट निलंबन करणे बेकायदेशीर आहे, असे निरीक्षण नोंदवत हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते- पाटील यांचे  निलंबन 'मॅट'ने (महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल) रद्द ठरवले.

कोलते-पाटील यांच्या निलंबनाचा आदेश रद्द करत त्यांना पुन्हा दोन आठवड्याच्या आत हवेली तहसीलदारपदी नेमणूक देऊन पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश 'मॅट'ने दिले आहेत. गेल्या वर्षी ९ डिसेंबर रोजी त्यांना महाराष्ट्र शासनाने निलंबित केले होते.

हडपसर येथील खासगी वन जमीन महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाची खातरजमा न करता, शासनाच्या परवानगी शिवाय मूळ अर्जदाराच्या नावे केली, पुणे शहर तहसीलदार असताना कोविड काळात खर्च केलेला निधी हा कार्यालयीन पद्धतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून खर्च केला नाही, पुणे शहर तहसीलदारपदी असताना निर्वासित जमीन वाटप करताना कार्य कक्षेचे उल्लंघन करून निर्णय दिला, हवेली तहसीलदार पदी असताना निवडणूक मतदार नोंदणी प्रक्रियेमध्ये संदर्भात प्राप्त तक्रारी या कारणांवरून त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध तृप्ती कोलते-पाटील यांनी मॅट कोर्टाकडे दाद मागितली होती.

निलंबन ही अंतिम व टोकाची उपाययोजना असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशामध्ये किरकोळ कारणांसाठी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाऊ नये असे नमूद केले आहे. तृप्ती कोलते-पाटील यांच्या कडून कसलीही चूक झाल्याचे आढळून येत नाही. शासनाच्या चुकीमुळे एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला निलंबनाला सामोरे जावे लागले. तृप्ती कोलते-पाटील यांना ज्या कारणासाठी निलंबित केले गेले, ती सर्व कारणे खरी जरी असती तरी, अशा प्रकरणात निलंबन हा उपाय असू शकत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात तर तृप्ती कोलते-पाटील यांनी कुठेही निष्काळजीपणा केल्याचे अथवा नियम डावलून कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे निरीक्षण 'मॅट'ने नोंदविले आहे.

न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे की, हडपसर येथील सर्व्हे नंबर ६२ या जमिनीबद्दल तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली त्याच तारखेचा दुसरा  आदेशसुद्धा प्राप्त झाला. ज्या वेळी खरा आदेश प्राप्त झाला त्या वेळी कोलते यांनी तातडीने पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि आणि लगेचच दुरुस्ती उपाययोजना करून जमीन शासनाकडे तत्काळ पुनर्स्थापित करण्यात आली.

कोविड काळात आपत्ती व्यवस्थापनप्रमुख म्हणून केलेली कार्यवाही योग्य होती. यासाठी कोणतीही निविदा काढून खर्च करण्यासाठी वेळ नसतो. निर्वासित जमिनीबाबत कार्यवाही करताना जमाबंदी आयुक्त, निर्वासित मालमत्ता यांच्या पत्रानुसारच कार्यवाही केली होती, त्यामुळे अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. निवडणुकीच्या कामकाजातील मतदार नोंदणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे आणि तहसीलदार हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी असल्याने ते मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला सहायक असतात, असेही 'मॅट'ने आदेशात म्हटले आहे.

या प्रकरणात अंतिम सुनावणी न्यायाधीश कुऱ्हेकर यांच्यासमोर २८ मार्चला झाली. तृप्ती कोलते-पाटील यांच्या वतीने अॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले.

मला मॅट ने न्याय दिला असून, माझ्याकडून काम करत असताना कुठल्याही प्रकारचे अनियमित झाली नसल्याचे मॅटने सांगतिले आहे.माझे निलंबन रद्द केले आहे .मी लवकरच पुन्हा माझ्या कर्तव्यावर रुजू होणार आहे.

- तृप्ती कोलते पाटील, तहसीलदार