'टीईटी'च्या हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार? नियमात बदल होण्याची चिन्हे | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Teachers

देशातील अनेक राज्यांमध्ये शिक्षकांना साधे पाढे, इंग्रजी स्पेलिंग येत नसल्याचे एका सरकारी पाहणीतून निदर्शनास आले होते. त्यामुळे शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.

'टीईटी'च्या हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार? नियमात बदल होण्याची चिन्हे

पुणे : शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दिलेल्या उमेदवारांच्या टीईटी प्रमाणपत्राला आतापर्यंत केवळ सात वर्षांची वैधता होती. परिणामी प्रमाणपत्राची वैधता संपत आलेल्या उमेदवारांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार होती. परंतु आता उमेदवारांना एकदा टीईटी परीक्षा दिल्यानंतर पुन्हा ती परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही, असा बदल लवकरच करण्यात येण्याची चिन्हे आहेत. नव्याने येऊ घेतलेल्या या बदलामुळे टीईटीची वैधता संपत आलेल्या हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये शिक्षकांना साधे पाढे, इंग्रजी स्पेलिंग येत नसल्याचे एका सरकारी पाहणीतून निदर्शनास आले होते. त्यामुळे शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे शिक्षक होण्यासाठी टीईटी अनिवार्य असल्याचे परिपत्रक राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २०११मध्ये काढले. त्यानुसार शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टचा मोठा निर्णय! आता सुनावणीची ढकलगाडी थांबणार​

राज्यात २०१३ मध्ये पहिली टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत ३१ हजार ७२ उमेदवार पात्र ठरले. परंतु नियमानुसार या परीक्षेच्या प्रमाणपत्राची वैधता सात वर्षांची आहे. परंतु गेल्या सात वर्षात त्यातील अत्यल्प उमेदवारांना नोकरी मिळाल्याने उर्वरित उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. मात्र एनसीटीईमार्फत होणाऱ्या नव्या बदलांमुळे या उमेदवारांच्या आशा पुन्हा पल्लवित होत आहेत.

दरवर्षी टीईटी परीक्षा घेतली जात होती. एकदा या परीक्षेत पात्र ठरल्यानंतर सात वर्षे ते प्रमाणपत्र लागू राहत होते. मात्र, आता एनसीटीईमार्फत सप्टेंबरच्या अखेरीस झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत टीईटीच्या प्रमाणपत्राला मुदतवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यावर चर्चेदरम्यान टीईटी प्रमाणपत्राला मुदतवाढ देण्याऐवजी एकदा परीक्षा दिली की, ती आयुष्यभरासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, असे ठरविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे लवकरच पावले उचलली जाणार असून नियमातही बदल केले जाणार आहेत. त्यामुळे वैधता संपत असलेल्या उमेदवारांचा प्रश्न सुटणार आहे.

खडसेंनी राष्ट्रवादीमध्ये जाऊन चूक केली : रामदास आठवले​

"एनसीटीईच्या बैठकीत एखादा निर्णय झाला तरी त्याला केंद्र सरकारची मंजूरी मिळणे आवश्यक असते. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर कायद्यात आणि संबंधित नियमात बदल होणे गरजेचे असते. आपल्याकडे याबाबत अद्याप काहीही आलेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी टीईटीच्या प्रमाणपत्राची सात वर्षाची वैधता कायम आहे."
- विशाल सोळंकी, राज्य शिक्षण आयुक्त

 - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)

loading image
go to top