उसाला तीन हजारांचे यंदाही स्वप्नच

सोमेश्वरनगर (पुणे) ः केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एफआरपी (रास्त व उचित मूल्य) "जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रतिटन तीन हजार रुपये दराचे "स्वप्न' स्वप्नच राहणार आहे. शेतकरी संघटनांनी या भूमिकेस विरोध केला आहे. अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नाने दमलेल्या कारखान्यांना मात्र या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. 

आघाडी सरकारने 2010-11 ते 2013-14 या कालावधीत एफआरपी प्रतिटन आठशे रुपये इतकी वाढविली होती. मोदी सरकारने 2014-15 हंगामात साडेनऊ टक्के उताऱ्यास 2200 रुपये प्रतिटन इतकी एफआरपी जाहीर केली. 2015-16 मध्ये यात शंभर रुपये वाढ केली. 2016-17 ला जैसे थे निर्णय झाला. 2017-18 या हंगामात मात्र एफआरपीत प्रतिटन 150 रुपयांची वाढ केली. 2018-19 मध्ये 200 प्रतिटन रुपये वाढ केली, मात्र एफआरपीचा बेस (पाया) साडेनऊ टक्के उताऱ्यावरून दहा टक्के केला. त्यामुळे प्रत्यक्ष वाढ 66 रुपये प्रतिटन इतकीच राहिली. 
आगामी 2019-20 हंगामासाठी "जैसे थे' निर्णयानुसार दहा टक्के उताऱ्यास प्रतिटन 2750 रुपये दर मिळणार आहे. त्यापुढील प्रति एक टक्का उताऱ्यास प्रतिटन 275 रुपये वाढ होणार आहे. पुणे जिल्ह्याचा उतारा अकरा टक्के धरल्यास 3025 रुपये इतकी एफआरपी होते. त्यातून 500 ते 600 रुपये तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता 2400 ते 2500 रुपये प्रतिटन इतकाच दर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. वाढीव उताऱ्यामुळे कोल्हापूर, सांगलीच्या कारखान्यांच्या दरात सुमारे दोन-अडीचशे रुपयांची वाढ होईल. 

ऊसउत्पादक संतोष कोंढाळकर म्हणाले, ""शेतकऱ्यांचा डिझेल, खते, औषधे, लागवड खर्च, मजुरी, वीजबिल असा चहूबाजूंनी खर्च वाढला आहे. अन्य पिकांची खात्री नाही. प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीत ऊसपीक काढायचे. किमान तीन हजार रुपये दर मिळणे हा आमचा हक्कच होता तो डावलला आहे.'' 

स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण म्हणाले, ""हा खासगी कारखान्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. शेतकऱ्यांचे खर्च वाढले नाहीत असा अर्थ काढायचा का? मागील वर्षीही एफआरपी वाढविण्याचे नाट्य उभे केले. मात्र, एफआरपीचा बेस साडेनऊहून दहा टक्के करून प्रत्यक्षात भावात मारले. आताही तोच बेस आहे.'' 

महानंदचे संचालक दिलीप खैरे म्हणाले, ""चार-पाच वर्षांत सरकारने हस्तक्षेप करून चांगले निर्णय घेतले आहेत. एफआरपीत वाढ आवश्‍यक आहे; परंतु कारखाने पॅकेजवर अवलंबून न राहता स्थिर व्हावेत म्हणून सध्याचा निर्णय आवश्‍यक होता. अतिरिक्त साखरेचा बफरस्टॉक करून कारखान्यांवरील व्याजाचा ताण कमी केला आहे.'' 

कारखाने अडचणीत 
साखरेला किंमत मिळत केवळ 3100 रुपये प्रतिटन असल्याने कारखाने आर्थिक दुष्टचक्रात आहेत. आगामी हंगामाच्या तयारीसाठीही अनेकांकडे पैसे नाहीत, तर कित्येकांनी मागील एफआरपी थकविली आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात अशांना किंचित दिलासा मिळेल. साखरेची किंमत न वाढविता एफआरपी वाढविली असती, तर कारखाने आणखी अडचणीत आले असते. दरम्यान, अतिरिक्त साखरेचा चाळीस लाख टनांचा बफरस्टॉक करण्याचा निर्णय कारखान्यांना दिलासा देणारा आहे.