बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव कॉंग्रेसचा पुढाकार; तृणमूल काँग्रेस समर्थन करणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ७ : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध काँग्रेसच्या पुढाकाराने मांडण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाचे सरतेशेवटी समर्थन करण्याचा निर्णय तृणमूल काँग्रेसने घेतला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सोमवारपासून सुरू होत असून बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव  पहिल्याच  दिवशी चर्चेला येणार आहे. या प्रस्तावाचे समर्थन करण्याचे तृणमूल काँँग्रेसच्या  सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या खासदारांना निर्देश दिले असून या निर्णयामुळे काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया’ आघाडीसह विरोधी पक्षांच्या लोकसभेतील एकजुटीत मोठी भर पडली आहे. 
लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला केंद्रातील मोदी सरकारची  उघडपणे पक्षपाती  भूमिका घेत विरोधी पक्षांचा आवाज दाबतात, लोकसभेतील  विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या सभागृहातील निवेदनावर मर्यादा आणतात, विरोधी पक्षनेते आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांना बोलण्याची संधी पद्धतशीरपणे नाकारतात. विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी गैरवर्तनाच्या नावाखाली विरोधी खासदारांना निलंबित करतात, पण  सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक वक्तव्ये करूनही त्यांना अध्यक्षांकडून साधी समजही दिली जात नाही. सर्व वादग्रस्त विषयांवर  उघडपणे सत्ताधारी पक्षाचीच बाजू घेऊन आपल्या घटनात्मक पदाच्या तटस्थतेचे उल्लंघन करतात, ''नीट'' पेपर फुटी आणि मणिपूर हिंसाचारासारख्या जनहिताच्या मुद्द्यांवर विरोधकांना स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी नाकारतात. काँग्रेसच्या काही महिला  खासदारांनी पंतप्रधानांच्या आसनाकडे धावून जाण्याचा आणि गोंधळ घालण्याचा कट रचल्याचा दावा करीत ओम बिर्ला यांनी त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला, असे आरोप करीत ओम बिर्ला यांना पदावरून हटविण्यासाठी ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेला अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर चर्चा होत असताना आपण अध्यक्षांच्या आसनावर बसणार नसल्याचे ओम बिर्ला यांनी जाहीर केले. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना संसदेत भाजपची कोंडी करून वातावरण तापविण्याची शेवटची संधी मिळणार असल्यामुळे  तृणमूल काँग्रेसने  अविश्वास प्रस्तावाचे समर्थन करण्याचा  निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
‘राज्यपाल नियुक्तीत विश्‍वास घेतले नाही’
 बिर्ला यांच्याविरोधात आणलेल्या  अविश्वास प्रस्तावावर  तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या नव्हत्या. विरोधी पक्षांनी आधी  तक्रारी घेऊन लोकसभाअध्यक्षांकडे जावे  आणि त्यांना उत्तर देण्याची दोन तीन दिवसांची संधी द्यावी. त्यानंतरच औपचारिकरीत्या त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी ठराव मांडावा, असे मत तृणमूलचे लोकसभेतील  गटनेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले होते. पण पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही.आनंद बोस यांनी राजीनामा दिल्यानंतर  राज्यपालपदी आर.एन. रवी यांची नियुक्ती करताना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. यानंतर अविश्‍वासाच्या प्रस्तावाला समर्थन देण्याचा निर्णय तृणमूल कॉंग्रेसने घेतल्याचे बोलले जात आहे.