‘सोमेश्‍वर’ने क्षमता वाढविल्याने दिलासा ‘सोमेश्‍वर’ने क्षमता वाढविल्याने दिलासा

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. मात्र, अजूनही अनेक कारखान्यांपुढे शिल्लक उसाचा प्रश्‍न आहे. उसाची वेळीच तोड न झाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. ऊस तुटून जाणार की नाही, याचीही चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. याबाबतचा घेतलेला आढावा...

सोमेश्वरनगर, ता. ५ : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने जिल्ह्यात ११.६८ टक्के इतका सर्वाधिक साखर उतारा मिळवताना १० लाख ४७ हजार टन गाळपाचा टप्पा ओलांडला आहे. यानंतरही कारखान्याकडे अजूनही अडीच लाख टनांपेक्षा जास्त ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. मात्र, रविवारपासून कारखान्याच्या गाळपक्षमतेत अडीच हजार टनांची वाढ होणार झाली असल्याने १० मेपर्यंत सर्व गाळप उरकेल, अशी व्यवस्थापनास खात्री आहे.
सोमेश्वर कारखान्याने मागील हंगामात इतिहासातील ११ लाख ३९ हजार टन इतके उच्चांकी गाळप केले होते. चालू हंगामात जिल्ह्यात सर्वाधिक सोळा ते साडेसोळा लाख टन अधिक ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होता. आजअखेर सोमेश्वर कारखान्याने १० लाख ४७ हजार टनांचे गाळप केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून व नव्या संचालक मंडळाच्या प्रयत्नाने जरंडेश्वर, माळेगाव, दौंड शुगर, बारामती अॅग्रो, जरंडेश्वर, शरयू, श्रीराम, साखरवाडी अशा सात-आठ कारखान्यांनी आजअखेर ३ लाख टनांपेक्षा जास्त ऊस नेला असून, हंगामाअखेर आणखी तीस-चाळीस हजार म्हणजे एकूण साडेतीन लाख टन ऊस नेतील. त्यामुळे कारखान्याकडे अजूनही अडीच लाख टनांचे आव्हान आहे.
कारखाना सहा हजार टनांनी गाळप करत होता. रविवारपासून अडीच हजार टन प्रतिदिन इतकी गाळपात वाढ झाली. सभासदांच्या नोंदीच्या उसासह आता बिगरनोंदीचा अथवा बिगरसभासदांचा असा सगळा ऊस आणण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. सोमेश्वरची २८६७ रूपये प्रतिटन इतकी सर्वाधिक एफआरपी असल्याने बाहेरच्या कारखान्यांना चाललेला ऊस शेतकऱ्यांनी थांबवला आहे. फक्त ज्याचे पाणी पूर्ण संपले आहे, त्यांचाच ऊस बाहेर जाणार आहे. उरलेला सर्व ऊस कारखानास्थळावर दहा मेपर्यंत गाळप होऊ शकेल, असा विश्वास कारखान्याचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप व कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी व्यक्त केला.

पैशाची मागणी केल्यास कारवाई
उन्हाचा चटका तीव्र झाल्याने आणि उसाला वाढे राहिले नसल्याने ऊसतोड मजूर काही ठिकाणी पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. याबाबत तोडीसाठी पैशांची मागणी कुणी करत असेल; तर लेखी तक्रार शेती विभागाकडे करावी. संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहनही पुरूषोत्तम जगताप यांनी केले आहे.