पुणे जिल्हा - ग्रामीण भागातील समस्या आणि आव्हाने

चला, आपला जिल्हा घडवू
देशासाठी दिशादर्शक!

खेड्यातून शहराकडे अफाट वेगाने जात असलेला आपला पुणे जिल्हा स्वच्छ, समृद्ध आणि आनंदी निर्माण करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येक घटकाने जबाबदारीने काम करायला हवे. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर सर्वांना न्याय दिला पाहिजे. जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती होत असतानाच सामाजिक दृष्टया वातावरण दूषित होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. व्यक्ती आणि संस्था यांच्या जबाबदारीचे आणि कामाचे मूल्यमापन करण्याची व्यवस्था निर्माण केली; तर पुणे जिल्हा महाराष्ट्र आणि देशासाठी अनुकरणीय ठरेल.

- शरद आनंदराव बुट्टे पाटील
सदस्य, पुणे जिल्हा परिषद

महाराष्ट्रात सर्वाधिक वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यानंतर पुण्याचा नंबर लागतो. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भोवती कारखानदारी वाढत राहिल्याने वेगाने नागरिकीकरण होत गेले आणि त्यातून ग्रामीण भागात अनेक समस्या नव्याने निर्माण झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद, १३ पंचायत समित्या आणि १३९६ ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र वाढल्याने यापूर्वी सर्वात मोठा जिल्हा आता नगर, नाशिकनंतर तिसऱ्या क्रंमाकावर आला आहे. पुणे जिल्हा परिषद ही महाराष्ट्रात सर्वाधिक उत्पन्न असणारी संस्था आहे. तर, सर्वात मोठ्या उत्पन्नाच्या ग्रामपंचायती पुण्यातच आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेचा ६०० कोटीहून अधिकचा आराखडा राज्यातला सर्वात मोठा आराखडा मंजूर केला जातो. तरीही पुणे जिल्ह्याचे ग्रामीण भागात अनेक आव्हाने असून, भौतिक सुविधांची पुर्तता झालेली नसताना नव्याने अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. मानवी विकास आणि शाश्वत विकास या दृष्टीने तर आपण फारसा विचार देखील केलेला आहे. किती निधी आला आणि किती खर्च झाला, याचेच आलेख मांडले जात आहेत. ‘निधी नाही’ यावर खूप चर्चा होते, परंतु उपलब्ध झालेला निधी दिलेल्या कालावधीत पूर्ण खर्च करता आला नाही म्हणून दरवर्षी अनेक योजनांचा पैसा पुन्हा शासनाच्या तिजोरीत जमा करावा लागतो, हे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे अपयश आहे. निधीची उपलब्धता आणि झालेला खर्च, याची चाल एक मानले जातात. तो खर्च करून गुणवत्तेची कामे झाली आहेत की नाही, यादृष्टीने अजून आपण आढावा घेत नाही. या विकास कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वायत्त आणि त्रयस्थ यंत्रणा आपण अजून निर्माण करू शकलो नाही. जिल्हा वार्षिक योजना, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना आणि विकासकार्य करताना ग्रामीण भागातील या आव्हानाचा विचार करून नियोजन करायला हवे.

ग्रामपंचायतीचे वर्गीकरण
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराच्या सभोवतालीचे मावळ, मुळशी, हवेली, खेड, शिरूर आणि नंतर काही प्रमाणात दौंड, पुरंदर, भोर तालुक्यात वाढत्या नागरिकीकरणांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सकरकटपणे एकाच शासन निर्णयावर आणि एकसारख्या योजनांवर ग्रामपंचायतीनी काम करावे, अशी अपेक्षा ठेवली जात आहे, ती काळानुरूप आता बदलायला हवी. पुणे जिल्ह्याचा विचार करता दुष्काळी भाग, कमी उत्पन्नाच्या भागातील अतिशय छोट्या ग्रामपंचायती, आदिवासी भागातील पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायती, प्रचंड नागरिकरण झालेल्या मोठ्या ग्रामपंचायती, औद्योगिक क्षेत्र असणाऱ्या ग्रामपंचायती यांचे विविध पातळीवर वेगवेगळे वर्गीकरण करून त्यांच्या गरजा पाहून नियमावली आणि योजना द्यायला हव्यात. हे काम जिल्ह्याने आणि राज्याने करायला हवे. काही ग्रामपंचायतींकडे दिवाबत्तीला निधी नाही; तर दुसरीकडे काही ठिकाणी निधी खर्च करायला जागा शिल्लक नाही. नियम आडवे आल्याने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे काम करण्याची गरज असून, त्यांना काम करता येत नाही. अशा ग्रामपंचायतीकडे कोट्यवधी रुपये पडून आहेत. ज्यांच्याकडे मुबलक निधी आहे, अशा ग्रामपंचायतीचे शाळा दुरुस्ती आणि अंगणवाडी दुरुस्ती प्रस्ताव देखील जिल्हा परिषदेकडे येतात. त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या निधीतून स्थानिक पातळीवर ही कामे करण्याची मुभा दिली; तर हाच पैसा आपल्याला छोट्या कमी उत्पन्नाच्या ग्रामपंचायतीला देता येऊ शकतो. पण, यासाठी दुर्दैवानं धोरण ठेवले जात नाही.

नागरीकरण झालेल्या मोठ्या ग्रामपंचायतींना महानगरपालिकांच्या धर्तीवर विविध प्रकारच्या नागरी सुविधा निर्माण करण्याचे अधिकार देण्यासाठी राज्य पातळीवरील नेतृत्व आणि लक्ष घालून ग्रामपंचायतीच्या कामांमध्ये मोठे बदल करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक सक्षम ग्रामपंचायतींना काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. त्यासाठी ग्रामसुचीमध्ये नव्याने काही उपाययोजनांचा समावेश राज्याचे ग्रामविकास विभागाने केला पाहिजे आणि त्यांना जिल्ह्याने निधी देण्याऐवजी दुष्काळी कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना निधी दिला पाहिजे. भौतिक सुविधांचा समतोल जिल्ह्यात होईल, यासाठी उपाययोजना व्हायला हवेत.
  
सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न
मानवी विकासाचे दृष्टीने शिक्षण व आरोग्य हे दोन विषय अतिशय महत्त्वाचे मानले जातात. पुणे जिल्ह्यामध्ये प्रचंड वेगाने वाढलेली कारखानदारी आणि त्यामुळे वाढलेली स्थंलातंरीत लोकसंख्या प्रचंड असल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण असून, परंपरागत योजना कमी पडत आहेत. अशा ग्रामीण भागात सर्पदंशापासून मोठा अपघात झालेल्या रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नाहीच, पण ग्रामीण रुग्णालयात देखील उपचार मिळत नाही. अशा रुग्णांना थेट ससून पुणे किंवा वायसीएम पिंपरी येथे पाठवले जाते. स्थानिक पातळीवर फारसे उपचार केले जात नाहीत. आता आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय या सगळ्यांच्या ठिकाणच्या योजना, उपचाराचे अधिकार, साधनांची उपलब्धता, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची संख्या या सगळ्याचा आरोग्य विभागाने फेरविचार करायला पाहिजे. कोविडच्या लाटेत आताच्या आरोग्य सुविधा किती तोकड्या पडल्या, हे आपण पाहिलेच आहे.
सामान्य गरीब माणसांना सहज आरोग्य तपासणी करता येईल, यासाठी व्यवस्था व्हायला हवी. रेकॉर्डवर नसलेल्या प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येच्या शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायतीने स्वत:चे छोटे दवाखाने सुरू करायला हवेत. त्यासाठी सरकारने त्यांना स्वायत्तता दिली पाहिजे. या ग्रामपंचायती मोठा निधी असूनही ड्रेनेज, सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते, इमारती, एलईडी दिवे यावरच एकसारखा खर्च करत आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने काही करत नाही. आताच्या आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेवर प्रचंड ताण असून, त्यांना अनेक मर्यादा आहेत.
देशभरातून आपल्या भागात नागरिक येत असतात. त्यामुळे जे आजार आपल्या परिसरात कधीच नव्हते, अशा आजारांचे रुग्ण आढळून येत आहे, हे आपल्यापुढे मोठे आव्हान आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र यांचे बृहत् आराखडा केले जातात. परंतु, पुणे जिल्ह्यामध्ये रेकॉर्ड नसलेल्या लाखो लोकसंख्येला आरोग्य सेवा देताना सध्याची ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण आहे. याचा गांभीर्याने आरोग्य विभागाने विचार करून वेगाने नागरीकरण झालेल्या भागासाठी आरोग्य विभागाच्या धोरणांमध्ये बदल केला पाहिजे आणि स्थलांतरित लोकसंख्या गृहीत धरून आरोग्य विभागाचा बृहत् आराखडा केला पाहिजे.

शैक्षणिक गुणवत्ता
प्राथमिक शिक्षणांचे सार्वत्रिकरण करण्यात यश आले असले; तरी शैक्षणिक गुणवत्तेचे आव्हान आपल्या समोर आहे. औद्योगिकरणातून शहरीकरण झालेल्या भागात प्राथमिक शाळांमध्ये बहुभाषिक मुले असल्याने कोणत्या भाषेतून शिक्षण द्यावे, हे आव्हाने शिक्षकांपुढे आहे; तर दुर्गम भागात ५ मुले आणि २ शिक्षक, अशी स्थिती असल्याने इथे शाळेचे वातावरणच तयार होत नाही. दुर्गम भागातील या शाळांचे एकत्रीकरण असून, निवासी शाळा हा उत्तम पर्याय आहे. पण, शासन यासाठी निर्णय घेत नाही. केवळ अशा शाळा बंद करायच्या, हा उपाय होऊ शकत नाही. तसेच, बहुभाषिक विद्यार्थी वाढलेल्या शाळांमध्ये तुकड्या निर्माण करणे किंवा शिक्षण पद्धतीचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. सीएसआर निधीतून शिक्षणाच्या क्षेत्रात भौतिक सुविधांचे मोठे काम जिल्ह्यात झाले आहे. परंतु, गुणवत्तेच्या दृष्टीने तालुका आणि जिल्ह्याने विशेष प्रयत्न करायला हवेत.
शाळांधमील राजकीय हस्तक्षेप आणि अवांतर कामे आणि सततचे बदलणारे कार्यक्रम आणि भूमिका थांबविल्या पाहिजे.
प्राथमिक शाळा म्हणजे अनेक प्रयोग करणारी प्रयोगशाळा, असे होऊन बसले आहे. नवीन राज्यकर्ता, नवीन वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मर्जीने इथे नवीन प्रयोग राबवितो आणि या कशातच सातत्य राहत नाही, त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत. भौतिक सुविधांसाठी मोठा खर्च होत असला; तरी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी फारसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या कामासाठी जिल्हा पातळीवर एका उपशिक्षणाधिकारी स्वतंत्र जबाबदारी दिलेली असली; तरी हे काम सोडून त्यांना अन्य कामे करावी लागत आहेत.
नागरीकरण झालेल्या भागात अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मुलांची संख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे की आता अंगणवाडी केंद्रांमध्ये देखील तुकड्या करावे लागणार आहेत आणि याबद्दल शासनाचे आजतरी कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे नवीन प्रश्न तयार झाले आहेत. एक प्रकारे लोकसंख्येचे प्रचंड केंद्रीकरण झाल्याने अनेक नवीन प्रश्न तयार होत असून, शासनाने याचा गांभीर्याने विचार घेऊन उपाययोजना करायला हव्यात.

सार्वजनिक स्वच्छता
स्वच्छता हे जिल्ह्यातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. औद्योगिक क्षेत्र, नागरिकरण झालेला प्रचंड मोठा भाग येथे असल्याने रस्त्याचे कडेला कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहे. आता काही भागात हा कचरा काही दिवसांनी उचलला जातो आणि कुठेतरी टाकला जातो. कचरा व्यवस्थापनाचे फारसे नियोजन झालेले नाही आणि ग्रामपंचायतीना यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे पुरेसे सहकार्य मिळत नाही.
केंद्र सरकारकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी आणि कार्यक्रम आला आहे, परंतु त्याला अनेक मर्यादा आहेत. आज गावात गोळा केलेला कचरा कुठे टाकायचा? हा प्रश्न असून, जिल्ह्यातील ३५० हून अधिक ग्रामपंचायतींनी यासाठी गायरान जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली आहे. पण, यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने सोप्या पद्धतीने या जागा ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. नाहीतरी आता परवानगी नसताना कुठेही कचरा टाकला जातोच आहे. तसेच, या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प हाताचे बोटावर मोजता येतील एवढेच झाले आहेत. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देवून या कामात व्यावसायिकता आणायला हवी.
विशेष करून औद्योगिक क्षेत्राच्या परिसरात ही समस्या मोठी असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे यासंबंधी काहीही धोरण नाही. कारखानदारी वाढवली, पण त्यातून वाढलेल्या नागरिकरणातून निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. आता कुठे हिंजवडी आणि चाकण परिसरात एमआयडीसीने दोन जागा कचरा प्रकल्पासाठी द्यायला तयारी दाखवली आहे. पण, आता या प्रकल्पाचा मोठा खर्च कुणी उचलायचा? हा प्रश्न आहे. ग्रामपंचायतींची एवढी क्षमता नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने याकामी स्वतंत्र धोरण ठरवून अंमलबजावणी केली पाहिजे.
नव्या शासन निर्णयाने एमआयडीसीकडे आता कार्यक्षेत्रातील कारखान्यांच्या मालमत्ता कराचे कोट्यवधी रुपये गोळा होत आहेत. त्यातून कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाण्याची व्यवस्था यावर खर्च व्हायला पाहिजे. पण, तो होताना दिसत नाही तरीही या विषयाकडे गांभीर्याने कुणी पाहायला तयार नाही.

पिण्याचे पाणी
वाढलेले नागरिकरण, पिण्याचे पाण्याचे उद्भव, नद्यांचे पाणी दूषित झाल्याने पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न देखील महत्त्वाचा विषय आहे. मोठ्या प्रादेशिक योजना नियोजनाअभावी बंद पडतात आणि छोट्या योजना कालानुरूप तोकड्या ठरत आहेत. त्यामुळे एका गावासाठी ४ वेळा योजना होऊनही पिण्याचा प्रश्न सुटत नाही. प्रत्यक्ष लोकसंख्या कमी आणि स्थलांतरित लोकसंख्या मोठी असल्यामुळे नियोजन आराखडे चुकत आहेत. त्यातून दरडोई खर्चाप्रमाणे केलेल्या योजना यशस्वी होत नाहीत. अशा स्थितीत पाणीपुरवठा विभागाने अशा भागात पाणी योजना करताना काही निकष कमी केले पाहिजेत. यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्ह्यापातळीवर द्यायला हवेत. जिल्ह्यातील योजना तयार करताना आता उद्भव दूषित झाल्याने जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची गरज वाढली आहे. नंतरच्या काळात हे प्रकल्प चालविणे हे आव्हान असून, त्यासाठी पाणी योजना चालविताना व्यावसायिकता आणावी लागणार आहे आणि यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देखील दिले पाहिजे.
जिल्हा टँकरमुक्त करण्याचे अनेकवेळा जाहीर करण्यात आले, तरीही हे काम पूर्ण झालेले नाही. याचे कारण, काही गावे आणि वाड्या-वस्त्या यांना पिण्याचे पाणी देण्यासाठी शासनाने घालून दिलेल्या निकषांची अडचण येत आहे. जलसंधारणाचे उपाययोजना आणि पाणी योजना करताना अशा ठिकाणी अतिरक्ति खर्च केल्याशिवाय पर्याय नाही. याची मोकळीक शासनाने द्यायला हवी. अनेक वेळा जिल्ह्यामध्ये टँकरमुक्त जिल्हा अभियान राबविण्यात आले तरीदेखील अनेक वर्ष मोठ्या प्रमाणावर टॅंकरने पाणी पुरवावे लागले आहे. काही ठराविक गावे आणि वस्त्या यांची भौगोलिक स्थिती वेगळी असल्याने त्यांना निकषाच्या बाहेर जाऊन अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय तिथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होऊ शकणार नाही. अशी निर्णय जिल्हा पातळीवर करता येत असल्याने यामध्ये राज्य सरकारची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आणि पाणी पुरवठा योजनांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले असताना देखील जर अनेक गावे आणि वाड्या-वस्त्या पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असतील आणि तिथल्या माता-भगिनींच्या डोक्यावरचा हंडा आम्ही उतरू शकलो नसेल; तर आमच्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास झाला काय? याचे चिंतन आम्ही सर्वांनी करण्याची आवश्यकता आहे. काही भाग, काही गावे प्रभावी राजकीय नेतृत्वापासून दूर असल्याने या मूलभूत सुविधांपासून देखील दूर राहिली आहेत. डोंगरदऱ्यात विस्तारलेल्या गाव आणि वाड्यावर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य आणि जिल्ह्याच्या पातळीवरून त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य आणि आर्थिक अनुदान आम्ही उपलब्ध करून दिल्याशिवाय ही गावे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कायमस्वरूपी करू शकणार नाही.

‘पीएमआरडीए’कडून समन्वय हवा
पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात ८१७ गावे आहे. ग्रामपंचायतीला मिळणारे मुद्रांक शुल्क अनुदानातून ५० टक्के निधी पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात येत आहे. पीएमआरडीए आणि ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांचा समन्वय होत नसल्याने नवीन प्रश्न तयार होत आहेत. विकास आराखड्यातील आरक्षणे करताना या पंचायत संस्थांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, तर अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. जिल्ह्यातील विकास कार्य करणारे पंचायत संस्था, पीएमआरडीए आणि एमआयडीसी यांचा मेळ घालण्याचे काम करावे लागणार आहे. हे पहिल्या टप्प्यात तरी झालेले दिसत नाही. सर्वसमावेशक विकास आराखडा केल्याशिवाय या झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या जिल्ह्याचा सर्वांगिण आणि शाश्वत विकास अशक्यच आहे. परंतु, या विकास प्रक्रियेतील संस्थांनी एकमेकांवर कुरघोडी करता कामा नये, याकडे जिल्ह्याच्या प्रमुखांनी लक्ष द्यायला हवे. वर्षानुवर्षे वस्त्यांवर राहणाऱ्या कुटुंबांना जर आपण आज बेकायदेशीर ठरवणार असू, तो त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. कारण, ग्रामीण भागात शेतीकामाच्या सोयीच्या दृष्टीने गावठाणापेक्षा वस्त्यांवर अधिक कुटुंबे राहतात आणि त्यामुळेच स्वावलंबी आणि सुखी देखील आहेत. गावपातळीवरील ग्रामपंचायतीला पीएमआरडीने कुठेही विश्वासात घेतले नाही. या कार्यक्षेत्रातील सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना अतिशय सखोल आणि कृतिशील प्रशिक्षण पीएमआरडीने द्यायला हवे होते. केवळ महसूल यंत्रणेप्रमाणे प्रशासकीय वचक ठेवणारी संस्था म्हणून पीएमआरडीने काम न करता सर्वसमावेशक, सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने रचनात्मक काम करणारी संस्था म्हणून पुढे यायला हवे.

विकासाचा असमतोल
विकासाचा असमतोल जसा महाराष्ट्राच्या विविध विभागात पाहायला मिळतो, तसाच तो आपल्या जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यात देखील पाहायला मिळतो. सत्तेतल्या नेतृत्वाच्या संधीने काही तालुके विकासाच्या प्रक्रियेत खूप पुढे निघून गेले; तर काही तालुके विकासापासून वंचित असल्याचे एकूणच विकासाची आकडेवारी पाहिल्यानंतर लक्षात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणारी कामे, सहकारी संस्थांचे लाभ, राज्य सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना, सार्वजनिक सुविधा या सगळ्या बाबीमध्ये विचार केला; तर पुणे जिल्ह्यामध्ये प्रचंड मोठा असमतोल आपल्याला पाहायला मिळतो. गाव, वाडी-वस्तीसाठी लागणाऱ्या भौतिक सुविधा, सिंचनाच्या सोयी, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, रस्त्यांचे जाळे, शैक्षणिक संस्था, सर्वसामान्य लोकांचा आर्थिक स्तर, अशा अनेक गोष्टींमध्ये काही तालुके खूप पुढे गेले आहेत. त्यामुळे काही तालुक्यांमध्ये आपल्यावर अन्याय होतो आहे, अशी धारणा झालेली दिसते. जिल्हा पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रमुख सहकारी संस्थांचे नेतृत्व करण्याची संधी देखील काही ठराविक तालुक्यांना मिळते आहे; तर काही तालुके यापासून कायमच वंचित राहिले आहेत. या नेतृत्वाच्या संधीचे परिणाम विकासाच्या प्रक्रियेत होत असतात आणि त्यातूनच विकासाचा असमतोल दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर सर्वांना न्याय दिला पाहिजे. जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती होत असतानाच सामाजिक दृष्टया वातावरण दूषित होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. बकालपणा असाच वाढत गेला; तर एक दिवस त्याला आवरणे आपल्या हातात राहणार नाही.
आज पुणे जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण हजारी ९१८ आहे; तर हेच प्रमाण गडचिरोलीमध्ये हजारी ९८२; तर सिंधुदुर्गमध्ये हजारी १०४४ आहे. याचाही विचार आम्ही सर्वांनी करायला हवा. केवळ ‘मुलींच्या जन्माचे स्वागत करा’ असे म्हणून चालणार नाही. त्यासाठी कृती व्हायला हवी. महिला स्वयंसहायता बचत गटाची चळवळ काही वर्षापूर्वी अतिशय वेगाने वाढली. परंतु, दुर्दैवाने या कामात सातत्य राहिले नाही आणि या महिला शक्तीचा उपयोग सर्वच राजकीय पक्षांनी फक्त गर्दी जमवण्यासाठी केला. त्यामुळे या चळवळीतून महिला सबलीकरण होऊ शकले नाही.
पर्यावरणाचे नुकसान, स्वच्छता, मुलींचे प्रमाण, वाढती गुन्हेगारी, प्रचंड वाहतूककोंडी या समस्या पुणे जिल्ह्यामध्ये आहेत. फ्लेसबाजीतून शहरातील विद्रूप चित्र, सार्वजनिक कार्यक्रमातून होणारे श्रीमंतीचे प्रदर्शन आणि त्याचवेळी गरिबांचे उदरनिर्वाहाचे प्रश्न या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या भूमिका सकारात्मक असल्या पाहिजेत.
सुविधांबरोबर संकटे येत असतात. त्यामुळे जिल्ह्यात कारखानदारी, नागरीकरण, शहरीकरण आणि आर्थिकसुबत्ता येत असतानाच अनेक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे परंपरागत विकासाच्या कल्पना न करता नव्याने निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्यासाठी इतर जिल्ह्यापेक्षा दोन पावले पुढे जाऊन आम्हाला काम करावे लागणार आहे.
सत्ताधारी नेतृत्वाने राजकीय इच्छाशक्तीचा उपयोग यासाठी मोठ्या ताकदीने करायला हवा. केवळ निधी आणणे आणि खर्च करणे यापेक्षा त्याची गुणवत्ता आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम यासाठी पंचायत राज संस्थांनी नियोजनपूर्वक आणि डोळसपणे काम करायला हवे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी फक्त आपली सोय म्हणून पुणे जिल्हा न निवडता काहीतरी करून दाखविण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा उपयोग करायला हवा. केवळ प्रसार माध्यमे आणि सोशल मिडियातून आपली प्रतिमा झळकविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. प्रसार माध्यमांनी देखील या प्रश्नांची सर्व बाजू मांडून हे प्रश्न सोडविण्याचे व्यवहार्य मार्ग दाखवले पाहिजेत.

जागृत समाजमन
महाराष्ट्राच्या तुलनेत आपल्या जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाची भूमिका विकासाच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्याची असते, ही एक सकारात्मक बाब आहे. फारसे जातीपातीच्या आहारी जाऊन इथले राजकारण होत नाही. इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्था या राज्यांच्या तुलनेत प्रभावी काम करणारे आणि सक्षम आहेत. इथले समाजमन जागृत आहे. प्रसारमाध्यमांपासून स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत उत्तम दर्जाचे काम होताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे काम आपला जिल्हा करतो आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये यशाची अनेक शिखरे पुणे जिल्ह्याने निर्माण केली आहेत. राज्य आणि देशासमोर आदर्शाची अनेक उदाहरणे निर्माण करून ठेवली आहेत. राज्याला आणि देशाला मोठी नेतृत्व देणाऱ्या या जिल्ह्यातला सामान्य गोरगरीब माणूस सुखी होईल, त्यावेळी खऱ्या अर्थाने आपला जिल्हादेखील मोठा होईल.