नगर परिषदेच्या माध्यमातून शिरूर शहराचा कायापालट

शिरूर नगरीची
स्मार्ट शहराकडे वाटचाल

शिरूरकर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असणाऱ्या गरजा जसे की चांगले रस्ते, मुबलक व शुद्ध पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, घनकचरा संकलन व प्रक्रिया, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन याबाबत चांगल्या सोयी पुरविण्याचे योग्य ते नियोजन करतानाच शहराची पुढील पन्नास वर्षांत होणारी वाढ लक्षात घेऊन आवश्‍यक ती विकासकामे करण्याचे धोरण चालू आहे. या शहराची ओळख एक स्मार्ट शहर, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर, सुरक्षित शहर म्हणून होण्यासाठी शिरूरकर सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.

- विजय दुगड, नगरसेवक, शिरूर नगर परिषद

पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास हा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या विणलेल्या जाळ्यातून जसा झाला आहे; तसाच तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून झाल्याचेही नजरेआड करता येणार नाही. ग्रामीण भागातील निमशहरी भागातील नगर परिषदांचा या विकासात मोलाचा वाटा आहे, हे अनेक बाबींवरून अधोरेखित होते. जिल्ह्यातील १३ तालुक्‍यांतील निमशहरी भागाचा व प्रमुख शहरांचा कारभार हा नगर परिषदा किंवा नगर पंचायतीमार्फत चालविला जातो. यात बारामतीची नगर परिषद ‘अ’ वर्गात मोडते; तर तळेगाव दाभाडे, दौंड, लोणावळा, चाकण या नगर परिषदा ‘ब’ वर्गात मोडतात. उर्वरित शिरूरसह सासवड, जेजुरी, इंदापूर, भोर, राजगुरुनगर, जुन्नर, आळंदी या ‘क’ वर्ग नगर परिषदा आहेत; तर मंचर, माळेगाव, देहू, वडगाव मावळ येथे ‘नगर पंचायत’ आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून परिसर विकासाचा कारभार चालविला जातो. एखादं दुसरा अपवाद वगळता त्या भागात विस्तारलेले औद्योगिकरणाचे व उद्योगांचे जाळे आणि त्याअनुषंगाने नजीकच्या शहरात वाढलेल्या नागरीकरणामुळे नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या कामाचा वेगही वाढल्याचे दिसते. पूर्वी नगर पालिका म्हटले की ‘कचरा, पाणी, दिवाबत्ती’ एवढ्यापुरतेच मर्यादित असलेले कामकाज आता वाढते औद्योगीकरण व वाढत्या नागरीकरणामुळे विस्तारताना दिसत आहे. मूळ लोकसंख्या अमुक एक असली; तरी तरंगती लोकसंख्या हा बहुतेक नगर परिषदांमधील कळीचा मुद्दा ठरताना दिसतो. औद्योगीकरणाच्या माध्यमातून मोठी लोकसंख्या या परिसरात भाडेकराराने वास्तव्यास असली; तरी त्यांच्यासाठीच्या मूलभूत नागरिक सुविधा पुरवितानाचा ताण संबंधित नगर परिषदांवर पडत असल्याचे दिसून येते. वर्गवारीनुसार या नगर परिषदांना शासनाकडून निधी प्राप्त होत असला; तरी नागरीकरणाच्या प्रमाणात तो तोकडाच असल्याचे जवळपास सर्व ठिकाणचे चित्र आहे. घरपट्टी, पाणी पट्टी आणि काही प्रमाणात जकात वसूलीतून या नगर परिषदा खर्च भागवीत होत्या. मात्र, जकात वसुलीही शासनाच्या अखत्यारित आल्यानंतर बहुतेक नगर परिषदांना स्थानिक करांवरच अवलंबून राहावे लागते. शासनाने कर्मचाऱ्यांचे पगार व आनुषंगिक कामांसाठीचा निधी दिला, तरी त्यातून वेगळे काही करताना या सर्वच नगर परिषदांना खूपच मर्यादा आल्या व एकेकाळी वैभवशाली म्हणविणाऱ्या अनेक नगर परिषदांना अवकळा आली. अशा स्थितीत काही नगर परिषदा विकासातून स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करताना दिसून येतात. त्यात ‘क’ वर्गात मोडणाऱ्या शिरूर नगर परिषदेचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.

शिरूर शहर हे पुणे जिल्ह्यातील एक महत्त्वपूर्ण तालुक्‍याचे ठिकाण आहे. पुणे-नगर महामार्गावर पुण्यापासून ६७ किलोमीटरवर; तर नगरपासून ५२ किलोमीटर अंतरावर ६.४४ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रात वसलेले हे शिरूर तालुक्‍यासह नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व पारनेर तालुक्‍यासाठीची मोठी बाजारपेठ आहे. विविध जातीधर्माचे लोक येथे गुण्यागोविंदाने राहतात. येथे आतापर्यंत कधीही जातीय दंगली झाल्या नाहीत, याची साक्ष इतिहासातून मिळते. शिरूर नगर परिषदेतील पूर्वीपासून ते आतापर्यंतच्या कारभारी मंडळींनी नागरी विकासाला प्राधान्य देताना शहर विकासाच्या अनेक भरीव योजनांना चालना दिली आहे. जिल्ह्यातील अत्यंत जुनी म्हणजे तब्बल १५३ वर्षांपूर्वी (स्थापना १ जुलै १८६८) ब्रिटिश राजवटीत स्थापन झालेल्या या नगर परिषदेची वाटचाल खूपच रंजक, वैविध्यपूर्णतेने नटलेली आणि विकास व प्रगतीबरोबरच स्वयंपूर्णतेकडे जाणारी ठरली आहे. आज शहराचा कायापालट होत असताना, त्यात नगर परिषदेची भूमिका ही केंद्रीभूत ठरलेली आहे. सन १८१८ च्या सुमारास कोरेगाव भीमा येथील इंग्रज व पेशव्यांच्या युद्धानंतर शिरूर
शहर वसले. सरदार दाजीबा घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजांनी येथे घोडदळाची मोठी छावणी उभारली. त्या छावणीच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी व्यापार उदीमाकरीता येथे प्रथम बाजारपेठ वसली. घोड नदीच्या काठी असल्याने या शहरास ‘घोडनदी’ हे नाव पडले. प्रभू श्री रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेले श्री रामलिंग क्षेत्र शिरूर हे घोड नदीपासून अवघ्या दोन मैलांच्या अंतरावर आहे. बाजारपेठ जरी घोडनदी येथे सुरू झाली असली, तरी व्यापारी, नागरिक, कामकरी पूर्वी सर्व शिरूरला राहात असत. त्यामुळे शासकीय दरबारी घोडनदीची नोंद शिरूर अशीच आहे.

सुरवातीस नगर पालिकेचे सभासद व पदाधिकारी सरकारनियुक्त असत. त्यानंतर नागरिकांमधून निवडणुका होऊन सभासदांची निवड होऊ लागली. परंतु, नगर पालिकेचे अध्यक्ष तहसीलदार किंवा सरकार नियुक्त अधिकारी असत. सन १९२४ मध्ये सभासदांमधून नगराध्यक्षांची निवड होऊ लागली. प्रथम नगराध्यक्ष होण्याचा मान (स्व.) नानचंद भगवानदास दुगड यांना मिळाला. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सन १९५३ मध्ये (स्व.) माणिकचंद लच्छिराम धाडिवाल हे नगर पालिकेचे नगराध्यक्ष होते. सन १९५४ ते ५५ मध्ये (स्व.) हाशमखान मियॉंखान पठाण हे नगराध्यक्ष होते. सन १९५७ ते १९६७ या दहा वर्षांच्या काळात (स्व.) किसनदास तेजमल बरमेचा यांनी नगराध्यक्षपद भूषविले. सन १९६७ नंतर (स्व.) रसिकलाल माणिकचंद धारिवाल हे वयाच्या २८व्या वर्षी नगराध्यक्ष झाले. त्यानंतर वेळोवेळी मिळून त्यांनी जवळपास २१ वर्षे शिरूर नगर परिषदेचे नेतृत्व केले. त्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीमध्येच शिरूर नगर पालिकेचा शतसांवत्सरिक महोत्सव २० मे १९७२ ला तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री (स्व.) यशवंतराव चव्हाण व केंद्रीय नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री (स्व.) मोहन धारिया यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. अनेक मान्यवरांसह ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक (स्व.) नानासाहेब परुळेकर यांची या कार्यक्रमास विशेष उपस्थिती होती.

पूर्वीच्या काळी शिरूर नगर पालिकेचे कार्यालय हे मारुती आळी येथे सुमारे पाचशे ते सहाशे चौरस फूट जागेत होते. विकासाची दूरदृष्टी लाभलेले नेतृत्व (स्व.) रसिकभाऊ धारिवाल यांच्या रूपाने शिरूरला लाभल्याने त्यांनी नगरपालिकेच्या शतसांवत्सरिक महोत्सवाच्या निमित्ताने पुणे-नगर रस्त्यावर एसटी स्टॅण्डजवळ पालिकेच्या नवीन कार्यालय इमारतीचे व मंगल कार्यालय इमारतीचे भूमिपूजन केले. नवीन इमारत ही तत्कालीन कार्यालयापेक्षा आठ ते दहापट मोठी करण्याचे नियोजन त्यांनी केले. या इमारतीचे उद्‌घाटन १२ नोव्हेंबर १९७८ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृह व सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री (स्व.) भाई वैद्य यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर मारुती आळीमधून शिरूर नगर पालिकेच्या कार्यालयाचे स्थलांतर नवीन वास्तूत झाले.

शिरूर नगर पालिकेमार्फत शहरातील नागरिकांना पूर्वापार चांगल्या सोयीसुविधा देण्याचे नियोजन वेळोवेळी अनेक पदाधिकारी व सभासदांनी केले. अगदी सन १८८६ पासून नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा, घरोघर व सार्वजनिक नळ कनेक्‍शनद्वारे केला जात आहे. वेळोवेळी त्यामध्ये अनेक सुधारणा केल्या गेल्या. आत्ता कार्यान्वित असणारी पाणीपुरवठा योजना ही सन १९८५-८६ मध्ये केलेली आहे. या यंत्रणेद्वारे शहरातील चाळीस हजारपेक्षा अधिक नागरिकांना, व्यावसायिक, समाजिक, शैक्षणिक संस्थांना मिळून दररोज सुमारे सत्तर लाख लिटर शुद्ध पाणी पुरवठा केला जात आहे. नागरिकांना पिण्यासाठी अगदी शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष व सभागृह नेते प्रकाश धारिवाल यांनी स्वखर्चाने शहरात वेगवेगळ्या सहा ठिकाणी शुद्ध पाणीपुरवठा केंद्र (आरओ प्लॅंट) सुरू केले आहेत.

शिरूर नगर परिषदेच्या कामकाजाचे सिंहावलोकन केले; तर त्यामध्ये दुगड, जोशी, खान, गायकवाड, फुलफगर, बोरा, पठाण, शहा, सराफ, धाडिवाल, बरमेचा अशा अनेक कुटुंबांनी नगराध्यक्षपदावरून या शहराची सेवा केल्याचे दिसते. यामध्ये धारिवाल कुटुंबाचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या परिवाराच्या चार पिढ्या (स्व.) बहिरूदास हस्तिमल धाडिवाल, माणिकचंद लच्छिराम धाडिवाल, रसिकभाऊ धारिवाल आणि प्रकाश धारिवाल यांच्या रूपाने या शहराच्या सर्वांगीण उत्कर्षासाठी सातत्याने कार्यरत असल्याचे दिसून येते.

रसिकभाऊ धारिवाल यांच्या कारकिर्दीत बसस्थानकाजवळ नगर पालिकेची नवीन कार्यालयीन इमारत व मंगल कार्यालय झाले. शहरातील सर्व रस्ते सुंदर व प्रशस्त झाले. नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठ्याची योजना, शहरामध्ये दिवाबत्तीची चांगली व्यवस्था, सांडपाणी जाण्यासाठी गटार व्यवस्था, कचरा संकलन व निर्मूलनाची व्यवस्था झाली. त्यांच्या कार्यकाळात आवश्‍यक असणारे आरोग्यव्यवस्थेशी निगडित प्रसूतिगृह दवाखाना यांची चांगली व्यवस्था झाली. व्यापारी गाळे उभे राहताना प्राथमिक शिक्षणासाठी चांगल्या सोयी निर्माण झाल्या. आजही रसिकभाऊंचे नाव त्यांनी शिरूर शहराच्या केलेल्या निःस्वार्थ सेवेमुळे उज्ज्वल झाले आहे.

सरिकभाऊ यांच्यानंतर तत्कालीन नगराध्यक्ष शहीदखान पठाण व त्यावेळचे त्यांचे सहकारी पदाधिकारी व सभासदांनी सन १९८७ मध्ये राज्य सरकारच्या सहकार्याने अल्पउत्पन्न गटासाठी गृहनिर्माण योजना राबविली. ३७ हजार २९३ चौरस मीटर क्षेत्रावर केलेल्या या योजनेत ३७१ लाभार्थी बांधवांना त्यांच्या कुटुंबासाठी स्वतःचे हक्काचे घर मिळाले. ही योजना सन १९९० मध्ये पूर्ण झाली. ‘म्हाडा’सारख्या महामंडळाकडून सदर योजना राबविणे शक्‍य झाले नाही. मात्र, शिरूर नगर पालिकेने ही योजना (हुडको वसाहत) अनेक अडचणींवर मात करीत कमी वेळात यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, तत्कालीन आमदार (स्व.) बापूसाहेब थिटे, तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीनिवास पाटील या सर्वांचे त्यासाठी मोलाचे सहकार्य लाभले. ही योजना राबविण्यासाठी शासनाकडून मिळालेला भूखंड कर्जासाठी हुडकोला राज्य शासनाने दिलेली हमी याबाबतची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास नगर परिषदेस थोडा जास्त कालावधी लागला व त्यामुळे या योजनेतील मिळकती लाभधारकांच्या नावे करण्यास विलंब झाला. परंतु प्रकाश धारिवाल यांनी शिरूर नगर परिषदेची सन २००७ मध्ये सूत्रे हाती घेतल्यापासून सातत्याने मिळकती लाभधारकांच्या नावावर हस्तांतरित होण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. शिरूरचे आमदार ॲड. अशोक पवार, माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे यांचेही याकामी मोलाचे सहकार्य मिळाले. १५ नोव्हेंबर २०२१ पासून ‘हुडको’मधील लाभधारकांच्या मिळकती त्यांच्या नावावर हस्तांतरित होण्यास सुरवात झाली. वचनपूर्तीचे फार मोठे समाधान यानिमित्ताने सर्व सहकारी, पदाधिकारी व सदस्यांना मिळाले आहे.

एलईडी दिव्यांमुळे शहर ‘प्रकाशमान’
प्रकाश धारिवाल हे सन २००७ ला नगराध्यक्ष झाले. त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याने शहरामध्ये सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चाची भुयारी गटार योजना सांडपाणी प्रकल्पासह राबविली. भारतातील अगदी मोजक्‍याच ‘क’ वर्ग नगर परिषदांमध्ये भुयारी गटार योजना प्रकल्प पूर्ण झालेला असताना शिरूर नगर परिषद त्यामध्ये अग्रभागी आहे. त्याचवेळी शहराच्या मुख्य दोन बाजारपेठांतील दोन्ही रस्त्यांची सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्चाची कामे त्यांनी स्वखर्चाने करून दिली. रसिकभाऊंनी सन १९७८ मध्ये बांधलेल्या नगर पालिका कार्यालयाचे त्यांनी नूतनीकरण केले. शहराचा दुसरा विकास आराखडा त्यांच्याच नेतृत्वात मंजूर झाला. शहरातील सर्वच प्रभागातील रस्ते सुंदर व प्रशस्त करण्याचे काम त्यांनी केले. सर्व प्रभागात एलईडी दिव्यांची चांगली सुविधा केली. त्यामुळे पूर्ण शिरूर शहर ‘प्रकाशमान’ झाले आहे. हिंदू स्मशानभूमी, मुस्लिम व ख्रिश्‍चन दफनभूमीमध्ये चांगल्या सुधारणा केल्या. हिंदू स्मशानभूमी अमरधाममध्ये गॅस दाहिनीचे काम देखील प्रगती पथावर आहे.

रसिकभाऊ धारिवाल यांनी सन १९७८ मध्ये बांधलेली शिरूर नगर पालिका कार्यालयाची इमारत कामकाजासाठी अपुरी पडत आहे, हे लक्षात आल्यावर शहराची पुढील पन्नास वर्षांची वाढ लक्षात घेऊन प्रकाश धारिवाल यांनी पुणे-नगर रोडवर सिटी सर्वे नं. ४७ मध्ये ०० हे. ५२ आर. क्षेत्रात नगर परिषदेची नवीन इमारत बांधण्याचे नियोजन केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये राज्य सरकारद्वारे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी मिळाला. १६ ऑगस्ट २०१५ रोजी राज्याचे तत्कालीन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शुभहस्ते नवीन प्रशासकीय इमारत व अग्निशमन केंद्र या महत्त्वपूर्ण कामांचे भूमिपूजन झाले. आमदार अशोक पवार यांनी निधी मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला; तर माजी आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनीही विविध कामांसाठी निधी मिळवून देण्यास पुढाकार घेतला. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही फर्निचर व अंतर्गत सजावटीच्या कामांसाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी दिला. इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी तरीही निधीची कमतरता पडत होती. प्रकाशभाऊ व आमदार पवार हे सातत्याने अजितदादांकडे पाठपुरावा करीत होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन शासनाकडून ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी चार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा आदेश प्राप्त झाला.

पार्कींगसह एकूण चार मजली असणारी सुमारे चाळीस हजार चौरस फुटांची अत्यंत देखणी, प्रशस्त व समस्त शिरूरकरांना अभिमान वाटावी, शिरूरच्या वैभवात भर घालणारी भव्य वास्तू उभी राहिली असून, या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्‌घाटन १ ऑक्‍टोबर २०२१ रोजी अजितदादांच्या हस्ते झाले. त्यांनी ही इमारत अत्यंत बारकाईने पाहिली व आपल्या मनोगतात इमारतीच्या कामाचे तोंडभरून कौतुक केले. अत्यंत कमी खर्चात व सर्व सोयीसुविधांसह वास्तू उभारली यासाठी त्यांनी धारिवाल व त्यांच्या सर्व सहकारी पदाधिकारी व सदस्यांचे अभिनंदन केले. शासनाने दिलेल्या निधीच्या प्रत्येक रुपयाचा योग्य वापर विकासकामांसाठी केला आहे, याचा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला. या केलेल्या चांगल्या कामाची पावती म्हणून त्यांनी नगर परिषदेच्या पुढील विकासकामांसाठी तब्बल २५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी तातडीने देण्याची घोषणा केली. या उद्‌घाटन सोहळ्यानंतर अनेक ठिकाणी त्यांनी या इमारतीची प्रशंसा केली व अनेक नेते व अधिकारी यांना ही इमारत पाहण्याचे सुचविले. त्यामुळे अनेक मान्यवर या इमारतीस सातत्याने भेट देत आहेत.

शहरातील अग्निशमन केंद्राच्या इमारतीचे कामसुद्धा जवळपास पूर्ण झाले आहे. भविष्यातील शहराची व नगर परिषद हद्दीला लागून असलेल्या परिसराची होणारी वाढ विचारात घेऊन या इमारतीचे काम केले आहे. त्यामध्ये तीन अग्निशमन वाहने उभी करण्याची व्यवस्था, साहित्य ठेवण्यासाठी जागा, अग्निशमन कार्यालय, अग्निशमन कर्मचाऱ्यांसाठी विश्राम व निवासाची व्यवस्था, ७५ हजार लिटर पाण्याची साठवण सोय या सर्व बाबींची पूर्तता केली आहे. ही वास्तूसुद्धा शिरूरकरांना चांगली सेवा देण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

‘गार्बेज फ्री सिटी’
शहरातील घनकचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्याचे प्रयत्न मागील काही वर्षांपासून सुरू आहेत. सर्व शिरूरकर नागरिक नगर परिषद पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी वृंद, सफाई कर्मचारी या सर्वांच्या सामुहीक प्रयत्नांना यश येऊन केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण आणि नागरी कार्यमंत्रालयाच्या वतीने स्वच्छ सर्वेक्षण- २०२१ अंतर्गत झालेल्या स्पर्धेत एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गटात शिरूर नगर परिषदेला पूर्ण देशपातळीवर नववा, पश्‍चिम भारतातील पात्र असलेल्या ३०४ स्पर्धकांमध्ये पाचवा पुरस्कार प्राप्त झाला. तसेच, ‘गार्बेज फ्री सिटी’ (जीबीएफ) या स्पर्धेमध्ये थ्रीस्टार मानांकन प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्रातील ६४ शहरांमध्ये शिरूर नगर परिषदेची निवड झाली. शहराला उघड्यावरील ‘हागणदारी मुक्त’ बाबतचे मानांकन प्राप्त झाले. या निवडीबद्दल नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शानदार सोहळ्यात शिरूर नगर परिषदेच्या वतीने नगराध्यक्षा सौ. वैशाली वाखारे व मुख्याधिकारी ॲड. प्रसाद बोरकर यांना सन्मानित करण्यात आले. देशपातळीवर झालेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०२१ स्पर्धेमध्ये शिरूर नगर परिषदेने मिळविलेले हे नेत्रदीपक यश सर्वच शिरूरकरांसाठी अतिशय अभिमानाची व आनंदाची बाब आहे. या पुरस्कारांमुळे शिरूर नगर परिषदेला भविष्यात राज्य शासनाकडून विकास कामांसाठी भरीव निधी मिळण्यास मदत होणार आहे.

दळणवळणाची चांगली सुविधा
प्रकाश धारिवाल यांच्या नियोजनामुळे व आमदार पवार यांच्या पाठपुराव्यातून मिळालेल्या भरीव निधीमुळे शिरूर नगर परिषदेकडे हस्तांतरित झालेल्या पुणे-नगर रस्त्याचे रुंदीकरण, कॉंक्रिटीकरण व डांबरीकरणाचे पाच कोटी रुपयांचे पाबळ फाटा ते तहसीलदार प्रशासकीय कार्यालय हे सुमारे पावणेदोन किलोमीटरचे काम प्रगतिपथावर आहे. याच रस्त्याच्या पुढील टप्प्यातील कामांसाठी निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. शहरातील सर्वांत जास्त वाहतूक असणाऱ्या या रस्त्याचे सर्व काम पूर्ण झाल्यावर नागरिकांना दळणवळणाची चांगली सुविधा मिळणार आहे. याचबरोबर शहरातील सर्वच प्रभागातील प्रमुख रस्त्यांची कोट्यवधींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यातील काही पूर्ण झाली आहेत, काही प्रगतिपथावर आहेत, काहींचे कार्यादेश दिले आहेत; तर काहींची तांत्रिक मान्यता होऊन निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.

पाण्याची समस्या संपणार
शहराच्या पुढील तीस वर्षांतील होणाऱ्या लोकसंख्यावाढीचा विचार करून शिरूरकरांना योग्य दाबाने व पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी वाढीव पाणीपुरवठा योजना करण्याचा नगर परिषदेचा विचार आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून सुमारे ५२ कोटी रुपयांच्या योजनेला तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहे. तांत्रिक मान्यताप्राप्त वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत शासनाकडे दाखल केला आहे. या योजनेच्या जलद मंजुरीसाठी; तसेच शासनाकडून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी मिळावा म्हणून विविध खात्यांचे मंत्रिमहोदय व उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहेत. या योजनेलासुद्धा निधी कमी पडू देणार नाही, असा विश्‍वास अजितदादांनी उद्‌घाटन समारंभात दिला आहे. पूर्ण वर्षभर विनाअडथळा शहरास पाणी मिळण्यासाठी सुमारे २५ किलोमीटर लांबीची पाचशे मिलिमिटर व्यासाची पाइपलाइन चिंचणी येथील घोड धरणावरून करण्याचे नियोजन यामध्ये आहे. या योजनेच्या पूर्णत्वानंतर शिरूरकरांची पुढील तीस ते चाळीस वर्षे पाण्याची समस्या संपणार आहे.

शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे स्वप्न
शिरूर शहरातील अल्पउत्पन्न व छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यापारी संकुल बांधण्याचे नगर परिषदेचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. पुणे-नगर रस्त्यावर एसटी स्टॅण्डशेजारील जागेत प्रथम टप्प्यात सुमारे शंभर दुकानगाळे उपलब्ध होतील. यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधीसुद्धा प्राप्त झाला आहे. याचबरोबर शहरातील आणखी काही योग्य व्यावसायिक महत्त्व असणाऱ्या जागेवरसुद्धा अशा छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यापारी संकुल उभारण्याचे नियोजन आहे. शहरातील सर्व झोपडपट्टीधारक बांधवांना शासकीय नियमांनुसार स्वतःचे घर बांधून देण्यासाठी आमदार पवार व प्रकाशभाऊ प्रयत्नशील आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्या माध्यमातून पूर्ण शिरूर शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. शिरूर नगर परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोरील सुमारे १८ एकर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी सुरवातीच्या टप्प्यात २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. या ठिकाणी उद्यान, शहर सभागृह (टाऊन हॉल) क्रीडासंकुल, व्यापारी संकुल अशा सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या विविध भव्य संकुलांचे काम नागरिकांच्या सुविधेसाठी लवकरच सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी शिरूरकरांना क्रीडा, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलादालन, विविध समारंभ, व्यापार, आरोग्य आदीबाबतच्या अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाच्या सुविधा पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांप्रमाणेच प्राप्त होतील. या पूर्ण क्षेत्रावरील वरील सर्व आरक्षणे विकसित झाल्यानंतर शिरूर शहराचा कायापालट होईल.

नदीच्या किनारपट्टी परिसराचा विकास
शहराला घोडनदीची मोठी किनारपट्टी लाभली असून, या किनारपट्टी परिसराचा विकास करून तेथे अबालवृद्ध नागरिकांसाठी मनोरंजन, खेळ, आरोग्य आदी सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. शिरूर नगर परिषद ‘क’ वर्गात येते. त्यामुळे नगर परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न व शासनाकडून मिळणारा निधी यावर काही मर्यादा आहेत. किंबहुना विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी निधी पुरेसा होत नाही, अशावेळी प्रकाश धारिवाल हे नगर परिषदेच्या विविध कामांसाठी सातत्याने सढळ हाताने मदत करीत असतात. जिजामाता उद्यानातील जिजाऊ सृष्टी करण्याचे काम; तसेच माजी पंतप्रधान (स्व.) इंदिरा गांधी यांचा पुतळा व हुतात्मा स्मारकाचे स्थलांतर करावयाच्या नवीन परिसराचा विकास त्यांनी स्वखर्चाने करून देण्याचे घोषित केले आहे.