वेळ पडल्यास पिंपरी-चिंचवडचे पाणी अडवू

आंबेठाण,ता.१० : भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत आजवर अधिकाऱ्यांनी केवळ दिशाभूल केली आहे. पुढील दोन महिन्यांत प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अधिकारी आणि राज्य शासनाने कार्यवाही केली नाही तर पिंपरी-चिंचवडला जात असलेले पाणी अडवू. तसेच येत्या अधिवेशनात याबाबत आवाज उठविणार असल्याचा इशारा, आमदार बाबाजी काळे यांनी दिला आहे.
भामा आसखेड प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाविषयी आमदार काळे यांनी करंजविहिरे (ता.खेड) येथे जनता जनसंवाद आणि आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी माजी उपसभापती चांगदेव शिवेंकर, बंसू होले, रोहिदास गडदे, उपकार्यकारी अभियंता आश्विन पवार, सचिन गाडे, मंडल अधिकारी राजेंद्र वडणे, मनीषा सुतार, सुभाष मांडेकर, सत्यवान नवले, विश्वास शिवेंकर, गणेश जाधव, बळवंत डांगले, नितीन रायकर, रमेश बोऱ्हाडे, किरण चोरघे, किसन नवले, शंकर साबळे, सचिन मरगज, स्वप्नील येवले, चंद्रकांत सातपुते, धोंडिभाऊ कुडेकर, गजानन कुडेकर आदींसह शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी काळे यांनी बंधारा दुरुस्ती आणि नवीन बंधारे याविषयी माहिती दिली. तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाचे अर्ज द्यावेत, असे सांगत त्याविषयी पुढील१५ दिवसांत अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागविणार असल्याचे सांगितले.तसेच पाणी योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला. याप्रसंगी जलजीवनच्या निकृष्ट कामाविषयी नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. सत्यवान नवले यांनी प्रास्ताविक केले तर किरण चोरघे यांनी आभार व्यक्त केले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या
निकालप्राप्त ३८८ पैकी ६८ शेतकऱ्यांना जमिनी वाटप झाले बाकी लोकांना जमीन वाटप व्हावे.
१६० शेतकऱ्यांकडून ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यात यावी.
प्रकल्पग्रस्त दाखले तालुक्याच्या ठिकाणी मिळावेत.
पाणी परवानगी प्रक्रिया सुलभ करून तत्काळ मिळाव्यात.
बुडीत २३ गावांपैकी दोन ते तीन गावांना पुरेसे पाणी मिळते.त्यासाठी प्रत्येक गावात दोन बुडीत बंधारे व्हावेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या द्याव्यात.

जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर रोष
यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे यांच्या कारभाराविषयी तीव्र रोष व्यक्त केला. आमदार काळे यांनी देखील मोरे यांच्या कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त केली.यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोरे यांची बदली करावी, अशी मागणी केली आणि तसा ठराव यावेळी करण्यात आला. एजंट आणि अधिकारी यांची मिलीभगत असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. एजंटामार्फत गेले की कामे होतात, असा आरोप यावेळी शेतकऱ्यांनी केला.