अधिग्रहित जमिनीवरील हक्क अबाधित ठेवा

भिगवण, ता. ९ ः उजनी धरणासाठी पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी दिल्या आहेत. जमिनी अधिग्रहित करताना शेतकऱ्यांना गाळपेरीचा व सदर जमीन वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. परंतु सध्या जलसपंदा विभाग शेतकऱ्यांनी या जमिनीवर उभारलेली पिके, घरे, व व्यवसाय उद्ध्वस्त करत आहेत. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा अधिग्रहित जमिनीवरील हक्क अबाधित ठेवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
पन्नास वर्षांपूर्वी उजनी धरणासाठी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर, दौंड, सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, माढा व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. धरणामुळे या भागातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली होती. शेतकऱ्यांना इतरत्र पर्यायी जमिनी देण्यात आल्या होत्या. परंतु, तेथील स्थानिकांच्या दहशतीमुळे शेतकऱ्यांना सदर जमिनीची वहिवाट करता आली नाही. अधिग्रहित जमिनीपैकी ज्या जमिनीमध्ये अद्याप पाणी आले नाही अशा ठिकाणी काही शेतकऱ्यांनी घरे व व्यवसाय उभारले होते. परंतु जलसंपदा विभागाने या घरांवर व येथील व्यवसायावर बुलडोझर फिरविण्यास सुरुवात केली आहे. सदर जमिनी ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्यामुळे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. स्वतःच्या जमिनीमध्ये उभारलेली घरे व व्यवसायावर कारवाई होत असल्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. अधिग्रहित जमिनीवरील गाळपेरीसह घरे व व्यवसाय उभारण्याचा हक्क कायम ठेवा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
याबाबत उजनी धरणग्रस्त बचाव समिती इंदापूरचे अध्यक्ष अरविंद जगताप म्हणाले, ‘‘पन्नास वर्षांपूर्वी कवडीमोल दराने उजनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शेकडो एकर जमिनी ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. पाण्यामध्ये न गेलेल्या जमिनीवर शेतकरी पिके घेत आहेत तसेच छोटे मोठे व्यवसाय करत आहेत. जलसंपदा विभाग शेतकऱ्यांच्या घरावर, व्यवसायावर बुलडोझर फिरवत आहे ही दुदैवी बाब आहे. शेतकऱ्यांचे सदर जमिमीवरील हक्क अबाधित ठेवा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू’’