भोरची एमआयडीसी ‘सकाळ’मुळे पुन्हा दृष्टिक्षेपात

‘सकाळ’ने अनेक वेळा वस्तुस्थतीदर्शक आणि सर्व घटकांचा विचार करून मांडलेल्या बातम्यांमुळे भोर तालुक्याच्या एमआयडीसीचा मुद्दा पुन्हा एकदा दृष्टिक्षेपात आला आहे. मावळत्या २०२४ वर्षी सर्वच राजकीय पक्षांचा रोष ओढवून घेत सद्यःस्थितीच्या बातम्या मांडल्या. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि यांनाही एमआयडीसीची दखल घ्यावी लागली.
- विजय जाधव, भोर

तत्कालीन आमदार अनंतराव थोपटे यांच्या पुढाकाराने सन १९९२ मध्ये भोर शहराजवळील उत्रौली गावातील १२६.८४ व वडगाव येथील ८४.४९ हेक्टर अशी एकूण २११.३३ हेक्टर खासगी जमीन आणि सरकारी दोन हेक्टर जमीन अशा एकूण २१३.३३ हेक्टर जमिनीवर एमआयडीसी करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. त्यावर एक एप्रिल १९९३ रोजी हरकती घेऊन तशा प्रकारचे शिक्केही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पडले. परंतु त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर आमदार संग्राम थोपटे व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपापल्या परीने एमआयडीसीसाठी प्रयत्न केले. शासनाच्या औद्यागिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रक्रिया सुरू केली़. मात्र स्थानिक राजकारणामुळे काही शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीला विरोध केला. त्याचे खापर आमदार व खासदारांनी एकमेकांवर फोडले. शासनाच्या आदेशानुसार भोरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून एक जुलै २०२० रोजी सदस्यस्थितीचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार उत्रौलीमधील ६९१ आणि वडगावमधील २४ खातेदार शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीसाठी सहमती दर्शवली. तर उत्रौलीमधील ११२ आणि वडगावमधील आठ खातेदारांनी एमआयडीसीस विरोध केला. आणि उत्रौलीमधील एक हजार ५९८ आणि वडगावमधील २६१ खातेदार अशा एकूण एक हजार ८५९ खातेदारांनी कोणताही अभिप्राय दिला नाही. उत्रौली व वडगाव येथील ७३.६३ हेक्टर जमिनीच्या संपादनासाठी अंदाजे २१९ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षीत होता.

प्रस्तावावर अद्याप निर्णय नाही
एमआयडीसीकडून २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एमआयडीसीच्या भूनिवड समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि त्याचाही अहवाल सादर केला. त्यामध्येही स्थानिक नागरिकांचा विरोध दिसून आला. त्यानंतर राज्याच्या उच्चाधिकार समितीच्या (एचपीसी) एक एप्रिल २०२२ रोजीच्या १४० व्या बैठकीत भोरच्या एमआयडीसीवर चर्चा करण्यात आली आणि भोरचे क्षेत्र हे एमआयडीसीमधून वगळावे असा निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार एमआयडीसीच्या पुण्याच्या विभागीय कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे भोरचे क्षेत्र एमआयडीसीतून वगळण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. परंतु त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून देण्यात आली.

एमआयडीसीची सद्यःस्थिती
भोरच्या स्थानिक तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसी होणे गरजेचे आहे. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये वेळोवेळी लेखन करण्यात आले. मध्यंतरी राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. त्यामुळे भोरच्या एमआयडीसीकडे राजकारण्यांनी लक्ष दिले नाही. एमआयडीसीचा मुद्दा २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत नेहमीप्रमाणे उपस्थित झाला. परंतु त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. याची वस्तुस्थिती ही भोरच्या जनतेला आणि सर्वसामान्यांना माहिती नव्हती. सकाळने मार्च २०२४ मध्ये भोरच्या एमआयडीसीबाबतची वस्तुस्थिती असलेली बातमी प्रसिद्ध केली आणि राजकारणी खडबडून जागे झाले. कारण तालुक्यातील उत्रौली-वडगाव डाळ येथील एमआयडीसी साठीचे औद्योगीक क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याचे आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचे निश्चित झाले. ही वस्तुस्थिती जनतेला प्रथमच माहिती झाली. ‘सकाळ’मुळे नागरिकांना वस्तुस्थितीची माहिती मिळाली आणि हा मुद्दा सदैव चर्चेत राहिला. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत बाठे यांनी आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी

वेळोवेळी संपर्क साधला आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. दरम्यान, २९ जुलै २०२५ रोजी उत्रौलीतील काही शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी नको असल्याचे निवेदन दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र ड्डुडी यांनी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी एमआयडीसी संदर्भात बैठक घेतली आणि एमआयडीसीसाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार एमआयडीसीचे अधिकारी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यांनी नऊ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उत्रौली येथील जमिनीची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळीही गावातील एका राजकीय पक्षाच्या काही शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी नको आणि सातबारा कोरा करा, अशा घोषणा देत एमआयडीसीला विरोध केला आणि दुसऱ्याच दिवशी १० ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले.

विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी निर्णायक ठरणार
एमआयडीसीसाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन कमी प्रमाणात जाणार आहे. अशा काही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. मात्र, जास्त जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचा एमआयडीसीला विरोध नाही. त्यामुळे एमआयडीसीच्या जमिनीसाठी संबंधित खातेधारक शेतकऱ्यांना समक्ष भेटून त्यांच्या ओळखपत्राची खातरजमा करून त्यांचा अभिप्रायाचा जबाब शासनाकडून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे किती शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या किती क्षेत्राच्या जमिनीसाठी विरोध आहे, त्याची खरी आकडेवारी समोर येणार आहे.

एमआयडीसीसाठीही निधी देणार : मुख्यमंत्री
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आचारसंहिता आणि अधिवेशन संपल्यानंतर याकडे लक्ष देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यांनतर एक डिसेंबर २०२५ रोजी भाजपच्या वतीने नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारसभेत आमदार संग्राम थोपटे यांनी भोरला एमआयडीसी व्हावी आणि ती अजित पवार यांच्या सहीशिवाय व्हावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. फडणवीस यांनीही भोरमधील रोजगाराचा प्रश्न संपविण्यासाठी आम्ही राजगड सहकारी साखर कारखान्याला ४६७ कोटी रुपये दिले असल्याचे सांगत एमआयडीसीसाठीही निधी देणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय एमआयडीसीसाठी जमिनीचे अधिग्रहण केल्यानंतर एक इंचही जागा रिकामी ठेवणार नाही. इतके उद्योग आणणार असल्याची त्यांनी नमूद केले.

२०२६ मध्ये तरी एमआयडीसी होणार का?
एमआयडीसीसाठी आतापर्यंत अनेक बैठका झाल्या आणि कागदी घोडे नाचविले गेले. परंतु भोरची एमआयडीसी न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे श्रेयवाद असल्याचे जाणकार बोलत आहेत. कारण यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आपापल्या परीने एमआयडीसीठी प्रयत्न केले. परंतु श्रेय फक्त आपल्यालाच मिळावे यासाठी दुसऱ्याने केलेल्या प्रयत्नांना विरोध केला गेला असल्याचे निरीक्षणास आले आहे. यापूर्वी आमदार व खासदार हे महाविकास आघाडीमध्ये होते तरीही एमआयडीसीसाठी झाली नाही. आजपर्यंत अनेक वेळा लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी आमदार व खासदार एकत्र आले होते. मात्र, एमआयडीसीच्या विषयासाठी ते आजपर्यंत एकदाही एकत्र आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या प्रयत्नाकडे तरुणांचा विश्वास राहिलेला नाही. सद्यःस्थितीत खासदार सुप्रिया सुळे या महाविकास आघाडीमध्ये आहेत तर विद्यमान आमदार शंकर मांडेकर हे महायुतीमध्ये आहेत. याशिवाय काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले माजी आमदार संग्राम थोपटे हे देखील महायुतीमध्ये आहेत. त्यामुळे विद्यमान आमदार शंकर मांडेकर, माजी आमदार संग्राम थोपटे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रणजित शिवतरे हे सर्वजण महायुतीमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळे एमआयडीसी संदर्भात हे सर्वजण श्रेयवाद सोडून एकत्र येऊन विचारविनिमय करतील अशी आशा तरुण-तरुणी व्यक्त करीत आहेत. मात्र या नवीन २०२६ वर्षात यांनी एकत्र येऊन भोरच्या तरुण-तरुणींच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवतील का? याचे उत्तर येणार काळाच ठरवेल.

06225, 06223