बारामतीत उद्यान विकासासाठी महसूलमुक्त जमीन प्रदान

बारामती, ता. २० : येथील बारामती नगर परिषद मूळ हद्दीतील प्रशासकीय इमारतीलगत स. नं. ११/१ मधील साडेतीन हेक्टर शासकीय जागा बारामती नगर परिषदेस बगीचा विकसित करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी बारामती नगरपरिषद यांना महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किमतीने कब्जेहक्काने प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांनी अध्यादेश जारी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा केला होता. याबाबत शासन आदेशात नमूद केले आहे की, पुणे विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरून, बारामती नगर परिषद मूळ हद्दीतील बारामती येथील प्रशासकीय इमारतीलगत स.नं. ११/१ मधील ३ हे. ५० आर. जमीन बगीचा विकसित करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महसूल व वन विभाग, शासन निर्णयानुसार मुख्याधिकारी, बारामती नगर परिषद यांना, संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण, पुणे यांनी प्रदत्त असलेल्या अधिकारात सार्वजनिक/निमसार्वजनिक विभागात बगीचा/उद्यान हा वापर प्रस्तुत प्रकरणापुरता अनुज्ञेय करण्यास मान्यता दिलेली आहे.
या मान्यतेस नगरविकास विभागाची मंजुरी घेण्यात येईल, या अटीच्या अधीनतेने महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किमतीने पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कब्जेहक्काने प्रदान करण्यास याद्वारे शासनाची पूर्वमंजुरी देण्यात येत आहे.
सदर शासकीय जमीन मुख्याधिकारी, बारामती नगर परिषद हे ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून धारण करतील.
या जमिनीवर अथवा त्याच्या कोणत्याही भागावर अन्य व्यक्ती/संस्था/कंपनी/आदीचे कोणत्याही प्रकारचे हक्क निर्माण होतील, अशाप्रकारे कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही.
मुख्याधिकारी हे विषयांकित शासकीय जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करण्यासाठी करतील. अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी या जमिनीचा अथवा त्याच्या कोणत्याही भागाचा तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपी प्रयोजनासाठी वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी शासनाच्या महसूल व वन विभागाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील.
या जागेची शासकीय मोजणी व डिमार्केशन प्रतिगहिता विभागाने संबंधित उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून करून घेऊन त्यांनंतर जागेचा प्रत्यक्ष ताबा देणे बंधनकारक राहील.
या जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षात मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक असेल.

.