‘घड्याळ विरुद्ध तुतारी’ची उत्सुकता

‘घड्याळ विरुद्ध तुतारी’ची उत्सुकता

बारामतीची राजकीय परिस्थिती पाहता यंदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी विरुद्ध शरद पवार सुप्रिया सुळे यांची राष्ट्रवादी, अशीच लढत होईल, असा अंदाज आहे. कॉंग्रेसनेही निवडणुका स्वतंत्र लढविण्याची घोषणा केलेली आहे. या व्यतिरिक्त इतर काही पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील. त्यामुळे या लढती तिरंगी किंवा चौरंगी होतील, असे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

- मिलिंद संगई, बारामती

राज्याची राजकीय पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या बारामती नगरपरिषदेची निवडणूक तब्बल नऊ वर्षांच्या कालखंडानंतर होऊ घातली आहे. या अगोदरची निवडणूक १४ डिसेंबर २०१६ रोजी झाली होती. पुणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी व एकमेव ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद असलेल्या या नगरपरिषदेत यंदा ४१ नगरसेवक निवडून दिले जाणार असून, नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून जाणार आहे. नवीन रचनेप्रमाणे १९ प्रभागात प्रत्येकी दोन नगरसेवक व शेवटच्या वीस क्रमांकाच्या प्रभागात तीन, असे एकूण ४१ नगरसेवक व जनतेतून नगराध्यक्ष अशा ४२ जागांसाठी ही निवडणूक होईल. चार नगरसेवक स्वीकृत म्हणून नंतर नगरपरिषदेत जातील.
बारामतीत गेल्या काही वर्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे राजकीय वर्चस्व आहे. शहरात अनेक विकासकामे त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आहेत. या पूर्वीच्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र होत्या. लोकसभा विधानसभा निवडणुकीनंतर आता नगरपरिषदेत दोन स्वतंत्र राष्ट्रवादी परस्परांसमोर उभ्या ठाकलेल्या दिसतील, असे चित्र आहे. सुप्रिया सुळे व युगेंद्र पवार यांनी सर्वच निवडणुका ताकदीने लढविण्याचा निर्धार जाहीर केलेला आहे. त्यामुळे व त्यांची प्राथमिक तयारी सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाल्याने दोन राष्ट्रवादीतील लढत औत्सुक्य निर्माण करणारी असेल.
उमेदवारी देण्यावर असलेली मर्यादा लक्षात घेता बंडखोरीचीही शक्यता बारामतीत आहे. गेल्या निवडणुकीत अजित पवार यांच्या विरोधातील चार नगरसेवक निवडून आले होते. हा इतिहास विचारात घेता नगरपरिषदेत एखादा प्रभावी बंडखोर सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात उभा राहिल्यास तेथे कॉंटे की टक्कर होऊ शकते. नगरपरिषदेवर एक हाती सत्ता कशी येईल, याचा अजित पवार यांचा प्रयत्न असेल, तर ‘तुतारी’कडून हा प्रयत्न यशस्वी न होऊ देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
बारामती नगरपरिषदेत यंदा नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी असल्यानेही या ठिकाणी संधी देताना सर्वच पक्षांची मोठी कसरत असेल. सर्वमान्य, सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा, सर्व घटकांशी जमवून घेणारा उमेदवार निवडताना सर्वांना खूप कसरत करावी लागणार, हे उघड आहे. जागा कमी व इच्छुकांची संख्या अधिक होणार असल्याने बंडखोरीचीही शक्यता आहे. काही वजनदार अपक्षांनी नशीब अजमाविण्याचे ठरविले तर पक्षीय उमेदवारांना त्याचा फटका बसू शकतो. इतर राजकीय पक्षांची ताकद तुलनेने कमी असल्याने त्यांच्याकडून काय निर्णय घेतला जातो, याबाबत देखील राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.

निधीमुळे इच्छुकांची संख्या मोठी
बारामती नगरपरिषदेला अजित पवार उपमुख्यमंत्री असल्याने विकासकामांसाठी अधिकचा निधी मिळतो. त्यामुळे नगरपरिषदेवर नगरसेवक म्हणून निवडून जाण्याची अनेकांची इच्छा आहे. मात्र, काही इच्छुकांच्या अपेक्षांवर आरक्षणामुळे पाणी फिरले आहे. तरी त्यांनी आपल्या घरातील महिलांना रिंगणात उतरविण्याची तयारी सुरु केली आहे. प्रभागनिहाय निवडणुका होणार असल्याने दोन उमेदवारांना त्यांच्या प्रभागात संयुक्त प्रचार करावा लागणार आहे. आपल्यालाच अपेक्षित प्रभागातून तिकीट मिळावे, या साठी अनेक इच्छुकांनी फिल्डींग लावलेली आहे.