बारामतीतील रेल्वे मालधक्क्याचे स्थलांतर कधी?

बारामती, ता. ४ : शहरातील रेल्वे मालधक्का हा विद्यार्थ्यांसह नागरिकांसाठी दिवसेंदिवस जीवघेणा ठरत असून, तो तातडीने शहराबाहेर हलविण्याची मागणी दुर्लक्षितच होत आहे. आता केवळ चर्चा न करता ठोस निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील किमान २५ वर्षांचा विचार करून केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे या प्रश्नावर लक्ष घालावे, अशी बारामतीकरांची मागणी आहे.
बारामती-फलटण प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे काम अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नुकतेच सुरू झाले आहे. हा मार्ग प्रत्यक्ष सुरू होण्यासाठी किमान वर्ष ते दीड वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. या कालावधीतच रेल्वे मालधक्क्याचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी आग्रही मागणी पालकवर्गाकडून होत आहे. बारामतीचा सध्याचा वाढीचा वेग विचारात घेता आगामी काळातील लोकसंख्या व वाहतुकीचा वाढणारा ताण लक्षात घेत बारामतीपासून पुरेशा अंतरावर मालधक्का होणे गरजेचे आहे. अवजड वाहनांचा अतिरिक्त ताण शहरातील वाहतुकीवर येणार नाही, अशा ठिकाणी हा मालधक्का स्थलांतरित करावा, असे नागरिकांचे मत आहे. सध्याच्या मालधक्क्याच्या परिसरात म. ए. सो. चे ग. भी. देशपांडे विद्यालय, विद्या प्रतिष्ठानचे विनोदकुमार गुजर बाल विकास मंदिर या दोन शाळा असून, याच मार्गावरून दररोज किमान दहा हजार विद्यार्थी ये-जा करतात. याच परिसरात तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयही असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायमच असतो.
मालधक्क्यापर्यंत जाण्यासाठी भिगवण रस्ता हाच एकमेव मार्ग असल्यामुळे अवजड ट्रक वाहतुकीचा भार याच रस्त्यावर येतो. मालधक्का शहराबाहेर हलविल्यास शहरातील अवजड वाहनांची वाहतूक कायमस्वरूपी बंद होऊन नागरिकांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

जीवघेणी वाहतूक
रेल्वे मालधक्क्यावर मालाची ने-आण करण्यासाठी मोठ्या ट्रकची सतत वर्दळ असते. भरवर्दळीच्या रस्त्यावरून ही वाहतूक होत असल्याने यापूर्वी अनेक अपघात घडले असून, काही वेळा नागरिकांच्या जिवावर बेतले आहे, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. लोकांच्या जीवनाशी निगडित हा प्रश्न असल्याने याबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह खासदार सुनेत्रा पवार व सुप्रिया सुळे यांच्याशी चर्चा करून काय मार्ग काढता येणे शक्य आहे, याची चाचपणी करू, तातडीने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू करू. हा प्रश्न संवेदनशील आहे.
- सचिन सातव, नगराध्यक्ष, बारामती नगर परिषद