दौंडला होणार नवे पंचायत समिती कार्यालय

दौंड, ता. २९ : दौंड पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी १३ कोटी १९ लाख रुपयांचा अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. आमदार राहुल कुल यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निधी मंजूर झाला आहे.
शहरातील पीडीसीसी बॅंक शाखेसमोरील रस्त्यालगत असणारे सध्याचे पंचायत समिती कार्यालय ५५ वर्षांपूर्वीचे असून, ते अपुरे पडू लागले आहे. वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या या कार्यालयात साधी दुचाकी लावण्यापुरते देखील वाहनतळ नसल्याने या रस्त्यावर सतत वाहतूक कोंडी होते. शहरातील इरिगेशन कॉलनी स्थित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या मागे पंचायत समितीची नवीन इमारत प्रस्तावित आहे. आमदार राहुल कुल यांनी ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांनी प्रस्तावास मंजुरी देत सोमवारी (ता. २७) एका शासन निर्णयाद्वारे खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, अशी माहिती कुल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

नियोजित इमारतीचे बांधकाम करताना नैसर्गिक प्रकाशयोजना व वायुवीजनाची तरतूद करण्यासह पाण्याचा व ऊर्जेच्या वापरात काटकसर करण्याची अट आहे. त्याचबरोबर बांधकामासाठी पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य व साधन- सामग्रीचा वापर करण्याची अट आहे. इमारतीत महिला पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रसाधनगृहासह विश्रांती कक्ष, विद्युत जनित्र, अग्निशामक यंत्रणा, क्लोज्ड सर्किट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही) यंत्रणा, वातानुकूलन यंत्रणा, उद्वाहक ( लिफ्ट), आदी सुविधा प्रस्तावित आहे.

नियोजित प्रशासकीय इमारतीची वैशिष्ट्ये :
एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ - २०९२८ चौरस फूट
दिव्यांग नागरिकांकरिता रॅम्प, रेलिंग व आवश्यक सुविधा
पर्यावरणस्नेही (ग्रीन बिल्डिंग) इमारत.
पर्जन्य जलसंधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) यंत्रणा.
सौर ऊर्जा यंत्रणा प्रस्तावित

अपूर्ण प्रशासकीय इमारतीत शासकीय कामकाज
दौंड - श्री क्षेत्र सिद्धटेक या अष्टविनायक मार्गालगत मोक्याच्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराज स्तंभाजवळ एकूण ४१ गुंठे क्षेत्रफळाच्या जागेत दौंड पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू आहे. सध्या त्या इमारतीचे ७० टक्केपेक्षा अधिक काम पूर्ण झाले आहे. तरी त्या जागेत प्रशासकीय काम न करता इरिगेशन कॉलनी येथील नियोजित जागेत पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ग्राम विकास विभागाने प्रस्तावित केले आहे. ७० टक्के बांधकाम झालेल्या इमारती मध्ये शासकीय कामकाज केले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.