हक्काच्या जमिनीसाठी ४९ वर्षांची प्रतीक्षा

घोडेगाव, ता. २ : आंबेगाव तालुक्याच्या पश्‍चिम भागातील डिंभे धरणग्रस्त आदिवासी नागरिकांना ४९ वर्षांनंतर अखेर हक्काच्या जमिनी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तहसील कचेरीत विशेष कॅम्प लावून २७७ प्रकल्पग्रस्तांचे प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आले आहेत. माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि प्रशासकीय पाठपुराव्यामुळे ही कामगिरी साध्य होत आहे. या सर्वांना लवकरच जमिनीचे वाटप होणार आहे. तहसीलदार संजय नागटिळक व पुनर्वसनाचे सर्व अधिकारी यांनी प्रस्ताव दाखल करून घेतले.
आंबेगाव तालुक्यात १९७९ मध्ये घोड नदीवर डिंभे धरण (हुतात्मा बाबू गेनू धरण) बांधण्यास सुरुवात झाली. २००२ मध्ये हे धरण पूर्ण झाले. या प्रकल्पासाठी १९७६-७७ पासून आदिवासींच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. यामुळे एकूण १३ गावे बाधित झाली, यापैकी १२ गावे पूर्णपणे तर एक गाव अंशतः बाधित झाले. बाधित गावांमध्ये आंबेगाव, वचपे, कळबई, फुलवडे, कोलतावडे, पंचाळे बुद्रुक, पंचाळे खुर्द, अडिवरे, आमडे, दिगद, मेघोली, कुशिरे बुद्रुक, कुशिरे खुर्द, जांभोरी, म्हाळुंगे, सावरली, फलोदे, पिंपरी, साकेरी, पाटण यांचा समावेश आहे.
धरणामुळे जमिनी गमावलेल्या काही शेतकऱ्यांचे पूर्व भागात पुनर्वसन झाले आणि त्यांना जमिनी मिळाल्या. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने आणि निरक्षरतेमुळे अनेक आदिवासी बांधवांना जमिनी मिळाल्या नाहीत. विशेषतः १२/२ नोटीस आणि चलन पावती नसल्याने त्यांचे प्रस्ताव अपूर्ण राहिले. या वंचित धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा कॅम्प घेण्यात आला.
माजी समाजकल्याण सभापती सुभाष मोरमारे, धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश घोलप, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण पारथी आणि शाश्‍वत संस्थेचे बुधाजी डामसे यांनी ही बाब दिलीप वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणली. त्यांनी तातडीने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) सुहास मापारे यांना उपाययोजनेचे निर्देश दिले. त्यानुसार, संकलन रजिस्टरमध्ये नोंद असलेल्या, परंतु १२/२ नोटीस आणि चलन पावती नसलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना जमिनी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी नागरिक कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत आहेत. मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याने प्रस्ताव सादर होत नव्हते. काही कागदपत्रांच्या अटी शिथिल व्हाव्यात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे हा प्रश्‍न सुटण्याच्या मार्गावर आहे.
प्रवीण पारधी, सामाजिक कार्यकर्ते