जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा कोलमडली

घोडेगाव, ता. ४ ः राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन गेल्या १७ दिवसांपासून सुरू आहे. आंदोलनात आंबेगाव तालुक्यातील १००हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. पुणे जिल्ह्यात १४००, तर राज्यात ३५ हजार कर्मचारी संपावर आहेत. या आंदोलनाचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवा कोलमडली आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील सरकारी दवाखान्यांतील नवजात अतिदक्षता कक्ष, प्रसूती विभाग, शस्त्रक्रियागृह, लसीकरण, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब या आजारांची तपासणी, लसीकरण आदी ठप्प झाले आहे. आरोग्य विभागात जवळपास ५० टक्के मनुष्यबळ हे १५ ते २० वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपाचे आहे. वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांपासून अगदी वर्ग एकच्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्यापर्यंत ६९ प्रकारचे संवर्गातील कर्मचारी, अधिकारी यामध्ये काम करतात. यामध्ये प्रामुख्याने परिचारिका, औषध निर्माण, डॉक्टर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, लेखनिक, तंत्रज्ञ आदींचे प्रमाण मोठे आहे. हे सर्वजण नियमित आरोग्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून किंवा त्यांच्यापेक्षा जास्त वेळ काम करतात. मात्र, नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा पगार ५० ते ६० टक्क्यांनी कमी आहे.

उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने २०२२मध्ये थेट शासन सेवेत समायोजनाचे आदेश दिले होते. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन त्वरित करावे, असा शासन निर्णय १४ मार्च २०२४ रोजी शासनाने प्रसिद्धही केला होता. मात्र, दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही हा निर्णय अमलात आलेला नाही. तसेच, समान काम समान वेतन, वेतनवाढ, विमा पॉलिसी, ईपीएफ सुविधा, बंद केलेला रॉयल्टी बोनस पूर्ववत करणे, दरवर्षी मिळणारी आठ टक्के वेतनवाढ पाच टक्क्यांवर आणल्याने आणि तीही वेळेवर न मिळाल्याने कर्मचारी नाराज आहेत.

लवकर मार्ग निघण्याची कर्मचाऱ्यांना आशा
या संपात पुण्यातील १४००हून अधिक कर्मचारी यात सहभागी झाले आहे. शासनाने चर्चेऐवजी कारवाईची भाषा केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे. दरम्यान, कर्मचारी आणि शासन यांच्यात लवकरच बैठक होऊन मार्ग निघेल, अशी आशा आहे. कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी लढा देण्यासाठी ठाम असून, शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा
या कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे १८ मागण्या केल्या आहेत. जोपर्यंत या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

राज्यात १७ दिवसांपासून हे बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू आहे. अजूनही राज्य शासनाने याची दखल घेतली नाही. पुढे जाऊन आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय संघटना घेणार आहे. आमच्या मागण्या रास्त आहेत, यावर शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा.
- हर्षल बाळासाहेब रणवरे, राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी महासंघ

04239