परवाना अधिकार आता ग्रामसभांना

घोडेगाव, ता. ३० ः वनहक्क व पेसा कायद्यानुसार गौण वनोपज वाहतुकीकरीता परवाना अधिकार आता ग्रामसभांना मिळाले आहेत. राज्य शासनाने याबाबत आदिवासी विकास विभागाला सर्व प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे वन खात्याकडून मिळणारे परवाने आता ग्रामसभांद्वारे घेण्यात येणार आहेत.
अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ व पंचायतीचे उपबंध १९९६ नुसार गौण वनोपज वाहतूकीकरीता परवान्यासंदर्भात ग्रामसभांना अधिकार होते. मात्र, महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार वाहतूक परवाना वन विभागाकडून उपलब्ध करुन घेण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे ग्रामसभेच्या अधिकाराला बाधा निर्माण होत होती. यांसदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी बैठक पार पडली होती. या बैठकीत गौण वनोपज वाहतूकाच्या परवान्यांसंदर्भात कार्यपद्धती ठरविण्याबाबतची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाकडे सोपविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडील गौण वनोपज वाहतूक परवान्याचे सर्व अधिकार ग्रामसभांना देण्याबाबतचा शासन निर्णय २७ नोव्हेंबरला जारी झाला आहे.

शासन निर्णयातील ठळक बाबी
वाहतूकीचा परवाना निर्गमित करण्याचे ग्रामसभांना अधिकार असतील
वनविभाग यापुढे गौणवनोपज परवाना देणार नाही
ग्रामसभेच्या वाहतूक परवान्याचे क्रमांक संबंधित वन कार्यालयास कळविणे बंधनकारक असेल
परवान्याची प्रत संबंधित बिट गार्ड व वन कार्यालय यांना देणे बंधनकारक असेल
परवान्यासंदर्भात ग्रामसभा व वनविभाग यांच्यामध्ये काही संभ्रम निर्माण झाल्यास वनहक्क कायद्यानुसार जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेईल
वनहक्क पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेच्या अधिकारांना बाधा येणार नाही
ग्रामसभांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन परवान्यांचे डिजिटायजेशन किंवा क्युआर कोड आधारित कार्यवाही करता येईल

यापुर्वी गौण वनोपज वाहतुकीबाबत वनविभाग परवाना देत होते. परंतु आता शासन निर्णयानुसार ग्रामसभांना अधिकार देण्यात आले असल्याने ग्रामसभांना बळकटी निर्माण झालेली आहे. यामुळे निश्चितच आदिवासी भागांत आनंदाचे वातावरण निर्माण आहे. ग्रामसभेचे अधिकार अबाधित असून जबाबदारी मात्र वाढली आहे.
- प्रदीप देसाई, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी.