न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश न्यायालयाकडून रद्द

इंदापूर, ता. २९ : अवैधरीत्या बनावट मद्याची वाहतूक करणाऱ्या चार आरोपींची न्यायालयीन कोठडीचा इंदापूर येथील न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग यांचा आदेश अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द करीत पुन्हा सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार या प्रकरणातील चारही आरोपींना ११ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे सरकारी वकील प्रसन्न जोशी यांनी दिली.
राज्य उत्पादन शुल्क दौंड विभागाचे दुय्यम निरीक्षक यांनी ३ ऑगस्ट रोजी मदनवाडी (ता.इंदापूर) येथे बारामती-भिगवण रस्त्यावर अवैध बनावट मद्याची मोटारी (क्र.एमएच ४२ एएच ९५८५) मधून वाहतूक करीत असताना आढळलेले होते. यामध्ये बनावट मद्याच्या बाटल्यांसह मोबाईल, मोटार असा मिळून सुमारे ८ लाख ८९ हजार ६८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. तर कार्तिक श्रीरंग वळकुंदे (वय २८, रा. मानेवस्ती, माळेगाव, ता.बारामती), ऋषिकेश माधव फाळके (वय २३, रा. पवारवस्ती, शारदानगर बारामती), सूरज मानसिंग भोईटे (वय २९, संभाजीनगर, माळेगाव बुद्रूक, ता. बारामती), दिनेश सुनील लोंढे (वय २४, रा.माळेगाव कॉलनी शारदानगर, बारामती) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करीत तपास अधिकारी उपनिरीक्षक झांजरुक यांनी ४ ऑगस्ट रोजी न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, इंदापूर यांच्यासमोर हजर करून त्यांची ३ दिवसांची पोलिस/एक्साईज कोठडीची मागणी करण्यात आली. मात्र, न्यायदंडाधिकारी, प्रथमवर्ग, इंदापूर यांनी सर्व आरोपींची कोठडीची मागणी अमान्य करून सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश केला होता.
या आदेशाविरुद्ध, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क दौंड विभाग यांनी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश इंदापूर यांच्या न्यायालयात फौजदारी रिव्हीजन याचिका दाखल करीत आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश रद्द करून आरोपींची पोलिस /एक्साईज कोठडी मिळण्याकामी अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील, इंदापूर प्रसन्न जोशी यांच्यामार्फत दाद मागितली. या रिव्हीजन याचिकेची गुणदोषावर सुनावणी होऊन अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, इंदापूर यांचा आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश रद्द केला व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, इंदापूर यांना आरोपींची पोलिस/एक्साईज कोठडी मिळण्याबाबत पुन्हा सुनावणी घेत योग्य तो आदेश पारित करण्याबाबत आदेश केला. त्याप्रमाणे २९ ऑगस्ट रोजी तपास अधिकारी गाडे यांनी सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता आरोपींचे वकील व सरकारी वकील यांनी सर्व आरोपींच्या कोठडीबाबत युक्तिवाद केला. त्यावरून न्यायालयाने सर्व आरोपींची ८ सप्टेंबर पर्यंत म्हणजे ११ दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी करीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील तरतुदीनुसार ज्या गुन्ह्याला १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे, अशा गुन्ह्यात सुरवातीच्या ४० दिवसांत तसेच ज्या गुन्ह्याला १० वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा असल्यास ६० दिवसांत, गरज असल्यास तपास अधिकारी पोलिस कोठडीची मागणी करू शकतात. या नवीन कायद्यामधील तरतुदीचा फायदा या प्रकरणी झाला.
- प्रसन्न जोशी, सरकारी वकील, अतिरिक्त व जिल्हा सत्र न्यायालय, इंदापूर