उजनीतील संपादित जमिनी शेतकऱ्यांपासून हिरावू नका

इंदापूर, ता. १७ : उजनी धरणासाठी संपादित केलेल्या, मात्र प्रत्यक्षात पाण्याखाली न गेलेल्या जमिनी (गाळपेर) शेतकऱ्यांकडून काढून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने थांबवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला.
इंदापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना खोत यांनी जलसंपदा विभागाच्या आदेशावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव सहन केला जाणार नाही. उजनी धरण निर्मितीसाठी संपादित केलेल्या अनेक जमिनी आजही जलसंपदा विभागाकडे आहेत. मात्र, त्या जमिनींमध्ये पाण्याचा साठा होत नसल्याने त्या वापरात आलेल्या नाहीत. अशा जमिनी धरणालगतच्या शेतकऱ्यांनी गेली ५० वर्षे कसायला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांनी त्या जमिनीवर गांजा नाही पिकवला. त्यांनी अन्नधान्य पिकवलं आणि देशाला खाऊ घातलं. आता सरकारच्या लक्षात आलं की या जमिनी शिल्लक कशा राहिल्या, म्हणून त्यावर डोळा आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा निर्णय घेण्यासाठी सुटा-बुटातील तज्ज्ञ बसले आहेत. ज्यांनी कधी मातीत शेणात हात घातला नाही, ते शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास काढण्याचा निर्णय घेत आहेत.’’
उजनी परिसरात पर्यटन विकासाच्या नावाखाली उद्योगपतींना संधी देण्याबाबत खोत यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, ‘‘पर्यटनाला चालना द्यायची असेल तर कृषी पर्यटन शेतकऱ्यांना करू द्या. ९९ वर्षांचे करार करा, शेतकऱ्याला उद्योजक बनवा. भांडवलदार कशाला पाहिजेत? जर याबाबत योग्य निर्णय घेतला नाही तर मी या आंदोलनात मोठ्या ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. भांडवलदारांना गावाकडे आणण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यांच्या नरड्यावर पाय ठेवू. त्यांना आमच्या मातीत येऊ देणार नाही.’’
उजनी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना आलेल्या नोटिसींबाबत खोत म्हणाले, ‘‘शेतकरी आता एकवटला आहे. सरकारकडून आलेल्या नोटिसांची होळी केली जाईल. दिशा ठरवून मोठं आंदोलन उभं केलं जाईल.’’
या वेळी नीलेश देवकर, अंकुश पाडुळे, प्रा. सुहास पाटील, दीपक भोसले, यशवंत शितोळे, महेंद्र पाटील, बंडू ननवरे, कैलास देवकर, दत्तात्रेय सरडे, दादा देवकर आदी उपस्थित होते.