‘जुन्नर व आंबेगावमधील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांबाबत बैठक घेणार’

जुन्नर, ता. २५ : जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांबाबत तत्काळ बैठक घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले असल्याची माहिती विभागीय वनहक्क समितीचे सदस्य किरण लोहकरे यांनी दिली.
याबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या पुढाकारातून पुणे येथे सोमवारी (ता. २३) जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. खासदार कोल्हे यांनी पुन्हा एकदा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने सामूहिक व वैयक्तिक वनहक्क धारकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा वनहक्क समिती सदस्य लोहकरे यांनी व्यक्त केली.
खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत आदिवासी विकास केंद्र मुंबई यांच्या वतीने पश्चिम महाराष्ट्रातील आदिवासी विकासावर काम करणाऱ्या संस्था व संघटनांच्या ७ जून रोजी झालेल्या बैठकीत किरण लोहकरे व किसान सभेचे ॲड. नाथा शिंगाडे व सहकाऱ्यांनी जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा प्रश्न मांडला होता. खासदार पवार यांनी हा प्रश्न मार्गी लागण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर सोमवारी या प्रश्नाबाबत जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या समवेत बैठक झाली. यावेळी लोहकरे यांनी वन हक्काच्या प्रलंबित दाव्यांबाबत येणाऱ्या अडचणी मांडल्या.

बैठकीत घेतलेले निर्णय
विभागीय वनहक्क समितीकडे अपील केलेल्या व पुनर्विलोकनासाठी पाठविलेल्या ४४ प्रलंबित वनहक्क दाव्याबाबत येत्या १५ दिवसांत उपविभागीय व जिल्हास्तरीय बैठका घेण्यात येऊन दावे निकालात काढण्यात येतील.
जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील १२३ आदिवासी गावांपैकी फक्त ५६ गावांचे सामूहिक वनहक्क दावे दाखल होऊन मंजूर करण्यात आले आहेत. एक सामूहिक वन हक्क दावा प्रलंबित आहे. उर्वरित ६६ गावांची सामुहिक वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जातील. यासाठी गावाच्या वनहक्क समित्यांनी आपले सामुहिक वनहक्क दावे ताबडतोब दाखल करावेत.
सामूहिक व वैयक्तिक वनहक्क मंजूर झालेल्या दाव्यांची नोंद सातबारावर होण्यासाठी तलाठ्यांना सूचना देणारे पत्र काढण्यात येईल व त्यानंतर सातबारावर नोंदी करण्यात येतील.