स्वतंत्र लढण्यावर मर्यादा

स्वतंत्र लढण्यावर मर्यादा

शिवसेना फुटीनंतर प्रथमच होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत दोन्ही शिवसेनेची पुणे जिल्ह्यातील वाटचाल गुंतागुंतीची असणार आहे. जिल्ह्यातील दोन महानगरपालिका, एक जिल्हा परिषद, १३ पंचायत समित्या, १४ नगरपरिषद व चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर दोन्ही शिवसेनेची भूमिका सर्वच ठिकाणी एकमेकांना सहकार्याची राहणार नसली, तरी बहुतांश ठिकाणी विरोधाची पण राहणार नाही. अगोदरपासून (नैसर्गिक) प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकीत दोघांचा विरोध राहील, तर शहरी भागात नगरपरिषद व महानगरपालिका निवडणुकीत एकमेकांसह युती व आघाडीतील मित्रपक्षांच्या विरोधात झुंजावे लागणार आहे, असे चित्र आहे.

- महेंद्र शिंदे, कडूस

राज्याच्या राजकारणात पुणे जिल्ह्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. जिल्ह्यात दोन महानगरपालिका पुणे व पिंपरी-चिंचवड, तसेच ​एक जिल्हा परिषद, १३ पंचायत समित्या व चाकण, बारामती, आळंदी, लोणावळा, दौंड, तळेगाव-दाभाडे, जुन्नर, शिरूर, सासवड, जेजुरी, भोर, इंदापूर, राजगुरुनगर तसेच नव्याने स्थापन झालेली ‘फुरसुंगी- उरुळी देवाची’ अशा १४ नगरपरिषदांसह वडगाव मावळ, देहू, माळेगाव बुद्रुक, मंचर या चार नगरपरिषदांचा समावेश आहे. मागील निवडणुकीत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची सत्ता भारतीय जनता पक्षाने खेचून नेली, पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७५ पैकी ४४ जागांवर विजय संपादन करीत निर्विवाद बहुमत मिळविले होते. १३ जागा मिळवून शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता, तर जिल्हा परिषदेमध्ये प्रथमच मोठी ताकद लावलेल्या भारतीय जनता पक्षाला फक्त सात जागांवर विजय मिळाला होता. जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांपैकी आंबेगाव, शिरूर, मुळशी, हवेली, दौंड, भोर, बारामती आणि इंदापूर या आठ पंचायत समित्यांवर राष्ट्रवादीचे, तर जुन्नर, पुरंदर व खेड या तीन पंचायत समित्यांवर शिवसेनेने वर्चस्व होते. भाजप आणि काँग्रेसच्या हातात प्रत्येकी एका पंचायत समिती होती.
जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेली शिवसेना आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यामध्ये दुभंगली आहे. जिल्ह्यात पक्षाची गतिमान वाटचाल कायम राखण्यासाठी दोन्ही शिवसेना पक्षांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. आपलीच ‘खरी शिवसेना’ हे सिद्ध करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर रस्सीखेच असली तरी जुनी शिवसेना विभागली गेल्याने ताकद सुद्धा दुभंगली आहे, याची जाणीव दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना आहे. त्यातच पक्ष वेगळे असले तरी जुना सलोखा व मैत्री मनात टिकून आहे. स्वतंत्र लढण्यावर मर्यादा असल्याची त्या कार्यकर्त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दोन्ही शिवसेनेमध्ये उघडपणे नसली तरी मूकपणे का होईना सामंजस्य व सहकार्याची भूमिका राहू शकते.
सर्व पक्षांकडून आगामी निवडणुकीसाठी मोर्चे बांधणी सुरू करण्यात आली असली तरी महाविकास आघाडी आणि महायुतीची पक्षीय समीकरणे कशी असणार, याबाबत अद्याप नेमकी स्पष्टता नाही. कोणाबरोबर आघाडी आणि कोणासोबत युती, हे स्थानिक नेतृत्व व कार्यकर्ते ठरवणार आहे. पुणे जिल्ह्यात वेगवेगळ्या युती आणि आघाड्यांचे प्रयोग पाहायला मिळतील. दोन्ही शिवसेना, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रित येऊन निवडणुकीला सामोरे गेले तर नवल वाटायला नको. परंतु, ही बाब सुद्धा सर्रास दिसणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रस्ते विकास, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आणि पाणी पुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातात. यासोबत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून या संस्थांचा कारभार थेट सर्वसामान्यांशी जोडला गेलेला आहे. ग्रामीण भागातील मतदारांवर आपली राजकीय पक्षीय पकड मजबूत करण्यासाठी ही निवडणूक सर्व राजकीय पक्षांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. तशीच दोन्ही शिवसेना पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई असेल.
सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात २१पैकी दोन्ही शिवसेनेच्या पारड्यात फक्त प्रत्येकी एक- एक विधानसभा सदस्य आहे. विधानसभेत खेडमधून बाबाजी काळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, तर पुरंदरमधून विजय शिवतारे हे जिल्ह्यातून शिंदे शिवसेनेचे अस्तित्व टिकवून आहे. जुन्नरचे अपक्ष आमदार शरद सोनवणे हे एकनाथ शिंदे
यांच्यासोबत आहेत. जिल्ह्यातील सात खासदार संसदेत आहेत, त्यापैकी एक खासदार शिंदे शिवसेनेचे आहेत, तर ठाकरे शिवसेनेचा एकही खासदार जिल्ह्यातून नाही. शिवसेनेच्या फुटीनंतर पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक शिवसैनिकांमध्ये मोठे विभाजन झाले. शहरी भागात अनेक पदाधिकारी व पुढारी ​शिंदेच्या सोबत गेले, परंतु जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पूर्वीपासून शिवसेना पक्षात असलेले बहुतांश निष्ठावान ठाकरे यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे आहेत. उत्तर पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यात हीच परिस्थिती आहे. माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शिंदे शिवसेनेला मोठे नेतृत्व उरलेले नाही. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शिंदे शिवसेनेची ताकद मर्यादित आहे.

दोन्ही शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दोन्ही शिवसेनेचे आपसी सौहार्दाचे चित्र असले, तरी नगरपरिषद व महानगरपालिका निवडणुकीत मात्र ताकद असलेल्या ठिकाणी जास्तीत जास्त सदस्य निवडून आणण्यासाठी दोन्ही शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच दिसणार आहे. ताकद विभागली गेल्याने बहुतांश नगरपरिषदेत दोघांचेही स्वतंत्र पॅनेलसुद्धा पूर्ण होऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. राजगुरुनगर, आळंदी, शिरूरसह अनेक ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेला, तर बहुतांश नगरपरिषदेतील अनेक प्रभागांमध्ये शिंदे शिवसेनेला सक्षम उमेदवारांचा शोध घ्यावा लागेल. स्वतंत्र लढले तर एकमेकांसह युती व आघाडीतील मित्रपक्षांच्या विरोधात झुंजावे लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वैयक्तिक व खासगी संपर्क असणारा मोठा वर्ग खेड, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ तालुक्यात आहे. त्याचा फायदा उचलण्याचा शिंदे शिवसेनेचा प्रयत्न राहील. शिंदे शिवसेनेला सत्तेचे पाठबळ आहे, तर ठाकरे शिवसेनेला मतदारांचा भावनिक पाठिंबा असेल.

शिंदेचा जोर विकासकामांवर
शिंदे शिवसेना महायुतीचा भाग असल्याने सरकारी निधी आणि योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात थेट मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा आणि विकास कामांच्या आश्वासनांच्या माध्यमातून फायदा उचलण्याचा इरादा बाळगतील. ग्रामीण भागातील रखडलेली कामे मार्गी लावून ‘विकासकामांच्या आधारावर मत’ मागण्याची त्यांची मुख्य रणनीती असेल. ठाकरे यांच्या शिवसेनेसह अन्य पक्षातील उमेदवारी न मिळालेले नाराज शिंदे शिवसेनेत ओढले जातील. महानगरपालिका निवडणुकीत शिंदे शिवसेनेला भाजप आणि राष्ट्रवादीसोबतची स्थानिक पातळीवरील जागावाटपाची गुंतागुंत हे मोठे आव्हान असेल. त्यांच्यासाठी महायुतीमधील अंतर्गत कुरघोडी रोखणे आवश्यक आहे.

​​ठाकरेंची मदार निष्ठावंतांवर
ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाची वाटचाल भावनात्मक मुद्द्यांवर आणि निष्ठावंत मतदारांवर आधारित राहील. निष्ठेच्या मुद्द्यावर ते सामान्य शिवसैनिकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन व पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा प्रमुख मुद्दा प्रचारात मांडतील. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे मुद्दे प्रभावीपणे मांडून सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनमत तयार करण्यास प्राधान्य देतील. ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, शेतमालाला मिळणारा बाजारभाव, सरकारी योजनांमधील बेभरवशीपणा यावर टीका करून सरकारविरोधी वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करतील. ताकद असलेल्या ठिकाणी शक्यतो सर्व जागेवर उमेदवार उभे करण्याचा प्रयत्न करतील. निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे जाळे सोबत असेल.