सणसवाडीत बेकायदा बांधकामे जोमात

सणसवाडी, ता. २८ : शिरूर तालुक्यातील पहिली उद्योगनगरी असलेल्या सणसवाडी येथे बिनदिक्कतपणे पाच-पाच मजली इमारतींची कामे सुरू आहे. त्यावर ना स्थानिक ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण, ना पीएमआरडीएचे लक्ष. पर्यायाने संपूर्ण गावात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे काही दिवसात संपूर्ण गावची बजबजपुरी होणार, हे नक्की.
तब्बल २५० ते ३०० कंपन्यांमुळे सणसवाडीत नागरी वसाहतीही नव्याने वसत आहेत. यात स्थानिक कंपन्यांमधील अधिकारी, अभियंते, कामगार आदींचा समावेश आहे. ही मंडळी मिळेल तिथे गुंठा-अर्धा गुंठा घेऊन कुठलेही मोकळी जागा न सोडता बांधकाम करत आहेत. पर्यायाने या भागात आग, भूकंप वा इमारत पडझडीचे प्रकार वा अपघात झाल्यास मोठी जीवितहानी होण्याचा संभव आहे.
या शिवाय स्थानिक ग्रामपंचायतीला दैनंदिन सोयीसुविधा पुरविणेही जटिल होत चालले आहे.
या सर्व बांधकामांच्या बेकायदा ग्रामपंचायत नोंदी हा मोठा त्रासही ग्रामपंचायतींना सुरू आहे.
येथे सध्या काही तब्बल १० ते १२ इमारतींची बांधकामे अशी सुरू आहेत की, त्या सर्व चार ते पाच मजल्यांची आहेत. याबाबत स्थानिकांशी चर्चा केली असता यातील एकानेही कुठलीच परवानगी न काढता ही बांधकामे सुरू केली असून, ‘महावितरण’नेही या बांधकामांसाठी थेटपणे वीजजोड दिले आहेत. याबाबत स्थानिक ग्रामपंचायतीतील प्रशासन व सरपंच-उपसरपंच व पदाधिकारी कानावर हात ठेवले आहेत.

लोकसंख्या ३८ हजारांवर
सणसवाडीतील नागरीकरणाची गती एवढी आहे की, गेल्या सात वर्षांत तब्बल १४ नवीन नगरे (वस्त्या) गावात उभी राहिली असून, एका वस्तीत सुमारे १०० ते १५० कुटुंबे, त्यांची घरे (कुणाचीही परवानगी न घेता थेट ग्रामपंचायतीकडे नोंदणीसाठी आलेली) उभी आहेत. या सर्वांना पाणी, वीजपुरवठा, आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा ताण ग्रामपंचायतीकडे वाढत असताना उभ्या राहणाऱ्या वस्त्यांकडे पीएमआरडीएचे थेट दुर्लभ असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे तब्बल १६०० घरे, इमारती असेच कुणालाही न कळविता बांधली गेली. जेमतेम ९००० नोंदीत मतदानाच्या सणसवाडीची प्रत्यक्षात लोकसंख्या सुमारे ३८ हजार एवढी झाल्याचे स्थानिक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

तक्रारी केल्यास कारवाई : पीएमआरडीए
सणसवाडीतील बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यानुसार संबंधितांना तत्काळ नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. पुढील काही दिवसांत आलेल्या तक्रारींची शहानिशा आणि संबंधितांचे म्हणणे ऐकून बांधकामावरील थेट कारवाई आम्ही करणार आहोत. याबाबत स्थानिकांनी व स्थानिक ग्रामपंचायतीनेही आमच्याकडे तक्रारी कराव्यात कारवाई हमखास केली जाईल, असे बजरंग चौगुले (तहसीलदार, अतिक्रमण कारवाई विभाग, पीएमआरडीए) यांनी सांगितेल.

स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे मौन
स्थानिक ग्रामपंचायत, स्थानिक राजकीय पदाधिकारी आदींकडून याबाबत काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त होत नाहीत. ग्रामपंचायतीचे विद्यमान पदाधिकारी, माजी पदाधिकारी, पंचायत समिती व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एकही पदाधिकारी याबाबत काहीच बोलत नाहीत.