शिक्षक संघटनांच्या बहिष्कारामुळे नोंदणी मंदावल्या

काटेवाडी, ता. २७ : राज्यात शिक्षक संघटनांनी घातलेल्या बहिष्कारामुळे नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत असाक्षरांची व स्वयंसेवकांची नोंदणी मंदावली आहे. राज्यासाठी मागील व चालु वर्षाचे एकत्रित १२ लाख ४० हजार निरक्षर व स्वयंसेवकांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट आहे. परंतु उद्दिष्टांनुसार निरक्षर व स्वयंसेवकांची नोंदणी झालेली नाही. तसेच अध्ययन-अध्यापन वर्गही अल्पप्रमाणात सुरु आहे. राज्यात आज अखेर नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या उल्लास ॲपवर केवळ ५० हजार निरक्षरांची ऑनलाइन नोंद झालेली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील शिफारशीनुसार व संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांनुसार सन २०३० पर्यंत १०० टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट प्राप्त करावयाचे आहे. यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांच्या मदतीने नवभारत साक्षरता कार्यक्रम एप्रिल २०२२ पासून सुरु केला आहे. तो मार्च २०२७ पर्यंत चालणार आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात प्रौढ निरक्षरांची संख्या २५ कोटी ७८ लक्ष इतकी होती. आजही देशात १८ कोटी निरक्षर व्यक्ती आहेत. महाराष्ट्रामध्ये १५ व त्यावरील वयोगटातील १ कोटी ६३ लाख निरक्षर व्यक्ती असल्याचे सन २०११ च्या जनगणनेतून निदर्शनास आले आहे. या योजनेअंतर्गत जागतिकीकरणाची आव्हाने पेलणारा भारतीय नागरिक तयार व्हावा या उद्देशाने सर्वांसाठी शिक्षण (प्रौढ शिक्षण) अंतर्गत वाचन, लेखन व संख्याज्ञान या मूलभूत कौशल्याशिवाय त्याहूनही पुढे आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण इत्यादी कौशल्ये व साक्षरता या मध्ये अंतर्भूत आहे.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तर ते गावस्तर (शाळा) समित्या स्थापन करून जबाबदाऱ्या निश्चित करून दिल्या आहेत. मात्र शिक्षक संघटनांच्या बहिष्कारामुळे या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे.

८ सप्टेंबर या जागतिक साक्षरता दिनापासून राज्यात या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष सुरवात झाली. परंतु विविध कारणामुळे त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे खेदाने म्हणावेसे वाटते. देशातील अन्य राज्यांना दिशा देणाऱ्या
व प्रगतशील अशा आपल्या महाराष्ट्र राज्याने खरे पाहता या कार्यक्रमात आघाडी घेणे अपेक्षित होते. परंतु विविध कारणांमुळे ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे आपल्या कुटुंबातील असाक्षरांची नोंदणी लगतच्या शाळेकडे करावी. समाजातील शिक्षित असलेल्या घटकांपैकी जे वेळ देऊ शकतात, अशांनी लगतच्या शाळेकडे स्वयंस्फूर्तीने विनामोबदला काम करण्यासाठी स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करावी. ही योजना लोकचळवळ म्हणून उभारावी. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या जिल्हा समितीस, तालुकास्तरावरील तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्या तालुका समितीस सर्व विभागांचे सहकार्य व्हावे. स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत व वॉर्ड समित्यांनी पुढाकार घ्यावा. आमच्या शालेय शिक्षण विभागातील जिल्हास्तरीय शिक्षणाधिकारी ते शाळेतील शिक्षक आपल्या सहकार्यासाठी तत्पर आहेत.
- डॉ. महेश पालकर, योजना शिक्षण संचालक.