एकसुरी उसाला आता केळीचा पर्याय

काटेवाडी, ता. ६ : बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एकसुरी ऊस पिकाला पर्याय म्हणून केळी लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभाग-आत्मा अंतर्गत विशेष समूह विकास कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत हेक्टरी दोन लाख ८९ हजार रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केळी लागवड आणि मूल्यवर्धन प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.

बारामती तालुक्यातील ५९,३९२ हेक्टर बागायती क्षेत्र असून, यापैकी २४,०७०.५० हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड आहे. पिकांचा समावेश आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे सतत ऊस लागवडीमुळे जमिनीची सुपीकता आणि सेंद्रिय कर्ब कमी होत आहे. पाण्याचा अतिवापर आणि खतांचा अमर्यादित वापर यामुळे जमिनीचा पोत खराब होत आहे, तसेच उसाची सरासरी उत्पादकता कमी होत आहे.

फायदेशीर केळी लागवड
केळी लागवड हा ऊस पिकाला पर्याय ठरू शकतो. केळी पिकाला कमी पाणी लागते, ठिबक सिंचन आणि मल्चिंग पेपरचा वापर केल्याने पाणी आणि खतांचा नियंत्रित वापर शक्य होतो. यामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो आणि क्षारपड जमिनीचे व्यवस्थापन होण्यास मदत होते. केळी पिकाची १२ ते १५ महिन्यांत दोनदा तोडणी होते, आणि प्रतिएकर ३० ते ५० टन उत्पादन मिळते. निर्यातक्षम केळीस सरासरी १०,००० रुपये प्रतिटन बाजारभावाने केळी पिकातून कमी कालावधीत अधिक नफा मिळवता येतो.

समूह विकास कार्यक्रमाची कार्यपद्धती
१. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती, अर्ज स्वीकारणे आणि निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन
२. रोहयो योजनेसाठी अंदाजपत्रके तयार करून तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी
३. माती नमुने तपासणी, जमीन तयारी आणि लागवड तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण
४. लागवडीनंतर ते काढणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर तज्ञांमार्फत प्रशिक्षण
५. काढणीपश्चात व्यवस्थापनासाठी पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज तयार करणे

योजनेतील प्रमुख तरतुदी
अनुदान: मग्रारोहयो अंतर्गत हेक्टरी २,८९,००० रुपये अनुदान.
ठिबक सिंचन: ८० टक्के अनुदान.
प्रशिक्षण: लागवड ते काढणी आणि निर्यातक्षम उत्पादनासाठी तज्ञांचे मार्गदर्शन.
पायाभूत सुविधा: पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेजसाठी अनुदान.
संरक्षक उपाय: वादळापासून संरक्षणासाठी संरक्षक पिकांचा पट्टा आणि बॅगिंग तंत्रज्ञान.

उपाययोजना..
१. उती संवर्धनाद्वारे रोप निर्मितीसाठी नवीन कृषी पदवीधरांना प्रयोगशाळा उभारणीसाठी अनुदान.
२. तिसऱ्या वर्षाची अनुदानाची रक्कम पहिल्या दोन वर्षांत विभागून देणे.
३. मार्चअखेरपर्यंत लागवडीस परवानगी.
४. पॅकिंग, ट्रेडिंग, वाहतूक आणि शीतगृहासाठी शेतकरी गटांना अनुदान.

केळी लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा तर होईलच, शिवाय जमिनीची सुपिकता वाढून पुढील पिकाच्या उत्पादनातही वाढ होईल. इच्छुक शेतकऱ्यांनी नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- सचिन हाके, तालुका कृषी अधिकारी, बारामती

आत्माच्या माध्यमातून केळी पीक लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक माहिती मिळणे करिता प्रशिक्षणाची देखील नियोजन करण्यात आले आहे.
- गणेश जाधव, सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, आत्मा बारामती