खतांची साठेबाजी, अवाजवी विक्रीवर अंकुश

काटेवाडी, ता. ७ : शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यासारख्या कृषी निविष्ठा वेळेवर आणि योग्य किमतीत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने नव्याने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीची पुनर्रचना केली आहे. यामुळे बोगस बियाणे, खते यांच्या साठेबाजीमुळे आणि अवाजवी दराने होणाऱ्या विक्रीवर अंकुश बसणार आहे. प्रशासनाची करडी नजर राहिल्याने शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळणार आहे.

जिल्हा कृषी अधीक्षक संजय काचोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप हंगामात बियाणे आणि खतांच्या बोगसगिरीच्या तक्रारी येतात. अनेकदा शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाची बियाणे किंवा खते दिली जातात, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि पीक उत्पादनावर परिणाम होतो. याशिवाय, काही विक्रेते अवाजवी दराने बियाणे आणि खते विकत असल्याच्या तक्रारीही येतात. अशा तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तालुका स्तरावर नवीन तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आली आहे. यापूर्वी १९ जून २०२५ रोजीच्या राज्य शासन अधिसूचनेनुसार निविष्ठा गुण नियंत्रण निरीक्षक आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाबतच्या तरतुदींना अनुसरून ही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या पुनर्रचनेमुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळण्यास आणि बोगसगिरी, साठेबाजी यासारख्या समस्यांवर त्वरित कारवाई होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अशी असेल नवीन समितीची रचना
* अध्यक्ष: संबंधित उप विभागाचे उप विभागीय कृषी अधिकारी
* सदस्य: संबंधित तालुक्याचे तालुका कृषि अधिकारी
* सदस्य: कृषी विद्यापीठ/कृषी संशोधन केंद्र/कृषी विज्ञान केंद्र प्रतिनिधी
* सदस्य: महाबीज प्रतिनिधी
* सदस्य सचिव: कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रणा), तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय

याबाबत नोंदवा तक्रारी
* निकृष्ट दर्जाची बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके मिळाल्यास.
* बियाणे किंवा खतांची अवाजवी दराने विक्री.
* बियाण्यांवर सत्यतादर्शक लेबल नसणे किंवा वैधतेची मुदत संपलेली असणे.
* साठेबाजी किंवा काळ्या बाजारात निविष्ठांची विक्री.
* खरेदीच्या पावती न देणे किंवा पावतीवर चुकीची माहिती असणे.
----------------------------------------
समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सूचना:
* निविष्ठा विषयक तक्रारी प्राप्त झाल्यावर समितीने ८ दिवसांच्या आत त्यांची तपासणी करावी.
* संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधी आणि विक्रेत्यांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.
* तक्रारकर्त्या शेतकऱ्यांची आणि कंपनी प्रतिनिधींची साक्ष घेणे बंधनकारक आहे.
* शेतकऱ्यांकडे निविष्ठा खरेदीच्या पावत्या उपलब्ध असल्याची खात्री करावी.
* तक्रार असलेल्या बियाण्यांच्या लॉटचा नमुना घेऊन अधिसूचित प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावा.
* तपासणी विहित प्रपत्रात पंचनामा करून त्याची प्रत शेतकरी आणि कंपनी प्रतिनिधींना तत्काळ द्यावी.

खरीप हंगामात समितीची गरज का?
खरीप हंगाम काळात पेरणी आणि पीकवाढीचे महत्त्वाचे टप्पे पार पडतात. बियाणे आणि खतांच्या गुणवत्तेवर पिकांचे उत्पादन अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षांत बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याशिवाय, अवाजवी दराने विक्री आणि साठेबाजीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.
अशा परिस्थितीत तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती शेतकऱ्यांना तत्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.