शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये होईल वाढ

काटेवाडी, ता. १६ : पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पशुपालन व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची भीती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी व्यक्त केली आहे. बाजार समितीच्या कायद्यांचे पालन न झाल्याने शेतीमालाला आधारभूत किंमत मिळत नाही. आता पशुपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने पशुपालनातून मिळणारी उत्पादनेही बाजार समितीच्या कक्षेत विकावी लागतील का? याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांची लूट वाढून आत्महत्यांमध्ये वाढ होईल, असे आपेट यांचे म्हणणे आहे.

आपेट यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात ३०५ बाजार समित्या आणि सुमारे ८५० उपबाजार आहेत. बाजार समिती कायद्यातील कलम ३२-ड नुसार शेतीमालाची खरेदी-विक्री आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने करणे गुन्हा आहे. तरीही भात, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, हरभरा, करडी, भुईमूग, जवस, नाचणी, सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग यांना कधीच आधारभूत किंमत मिळाली नाही. बाजार समित्यांवर कारवाई झालेली नाही. तसेच, ऊस उत्पादकांना एफआरपी कायद्याचे संरक्षण असूनही साखर कारखान्यांवर कारवाई होत नाही.
आपेट यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या मागील निर्णयांचाही उल्लेख केला. २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने गोवंश हत्या बंदी कायदा आणल्याने जनावरांचे बाजार उद्ध्वस्त झाले. मराठवाड्यातील लाल कंधारी, देवणी आणि विदर्भातील गवळाऊ गोवंशाची संख्या झपाट्याने कमी झाली. गोरक्षक, बजरंग दल आणि पोलिसांच्या कारवाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालन सोडले. यामुळे दुधात भेसळ वाढली आणि जर्सी, होल्स्टेन गायी-बैलांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आले. खाटीक समाज आणि बैल बाजारावर अवलंबून असणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली. पशुपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने दूध, अंडी, शेळ्या-मेंढ्या यांची विक्री बाजार समितीत करावी लागेल का, याबाबत पंकजा मुंडे यांनी खुलासा केलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची लूट वाढेल आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल, अशी भीती आपेट यांनी व्यक्त केली.