कांदा उत्पादकांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा

मंचर, ता. १ : ‘‘राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांसाठी जाचक अटी लागू केल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील अनेक कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहिले होते. याबाबत माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे कांदा अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला,’’ अशी माहिती मंचर बाजार समितीचे सभापती वसंतराव भालेराव यांनी दिली.
याबाबत त्यांनी सांगितले की, १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत बाजार समितीमध्ये, खासगी बाजार, थेट पणन अथवा ‘नाफेड’कडे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ३५० रुपये आणि जास्तीत जास्त प्रती शेतकरी २०० क्विंटलपर्यंत प्रती क्विंटल ३५० रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. परंतु, जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले होते. शासनाने २७ मार्चच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर लेट खरीप कांद्याची नोंद असेल, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, असे नमूद केले होते. परंतु, शेतकऱ्यांनी मोबाईल अॅपवर उन्हाळी व रब्बी, अशी ई पीक नोंद घेतली होती. त्यांनी तो प्रस्ताव बाजार समितीकडे दिला. तेथे तपासणी समितीने खरिपाच्या नोंदी असलेले ४६७ प्रस्ताव मंजूर व दोन हजार ३३३ प्रस्ताव नामंजूर केले होते.

बाजार समितीचे संचालक शिवाजीराव ढोबळे व राम गावडे यांनी सांगितले की, मंचर बाजार समितीत कांदा अनुदान मागणी अर्ज पाच हजार ३६ प्राप्त झाले. परंतु, शासनाच्या जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत होते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मंचर येथे वळसे पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी पणन संचालकांशी या योजनेतील लेट खरीप सातबारा उतारा नोंद अट शिथिल करावी व सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत चर्चा केली. मंचर बाजार समितीनेही निवदेन देल. दरम्यान, २९ मे रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून कांदा उत्पादकांना दिलासा दिला.
शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर रब्बी व खरीप नोंद असेल, त्यांना सदर योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असे मंचर बाजार समितीचे संचालक नीलेश थोरात व सोमनाथ काळे यांनी सांगितले.

मंचर बाजार समितीत ५ हजार ३३६ कांदा उत्पादक शेतकरी असून, चार लाख ७० हजार क्विंटल कांद्याचे अनुदान १७ कोटी रुपये आहे. अनुदान प्रस्तावाची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा होणार आहे.
- सचिन पानसरे, उपसभापती, बाजार समिती मंचर