उचित कारवाई करा; तत्कालीन सहकार मंत्र्यांचा आदेश कामगारांच्या हुद्देवारीवर प्रश्नचिन्ह

माळेगाव, ता. ३१ ः माळेगाव साखर कारखाना प्रशासनाने ४ मे २०२० मध्ये कामगार व अधिकाऱ्यांना हुद्देवारी दिली. ही हुद्देवारी इंदलकर समिती अहवालानुसार न होता उल्लंघन करणारे ठरली आहे. या कारखान्याच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत उचित कारवाई प्रादेशिक सहसंचालकांनी (साखर) करावी, असे आदेश शुक्रवारी (ता. १४) रोजी तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिले, अशी माहिती तक्रारकर्ते नाना आटोळे यांनी दिली.
विशेषतः या आदेशाने सुमारे ४३५ कामगार व अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या हुद्देवारीवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्य शासनाने इंदलकर समितीच्या अहवालाच्या आधारे सहकारी साखर कारखान्यांना कामगारांचा आकृतिबंध ठरवून दिलेला आहे. त्या कामगारांच्या आकृतिबंधानुसार माळेगाव सहकारी साखर कारखाना प्रशासनाने कामगारांची भरती अथवा हुद्देवारी प्रक्रिया हाताळली नाही, अशी तक्रार कामगार नाना आटोळे यांनी यापूर्वी साखर आयुक्त कार्यालयात केली होती. परंतु, साखर आयुक्त कार्यालयाचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी आटोळे यांची तक्रार फेटाळून लावत कारखाना प्रशासनाचे धोरण योग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या निर्णयाच्या विरुद्ध तक्रारकर्ते आटोळे यांनी तत्कालीन सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे दाद मागितली होती. वरील प्रकरणी १ डिसेंबर २०२२ ते २६ एप्रिल २०२३ दरम्यान सहकार मंत्र्यांपुढे अपिलकर्ते आटोळे विरुद्ध माळेगाव कारखाना, प्रादेशिक सहसंचालक यांची सुनावणी झाली होती. सहकार मंत्र्यांनी इंदलकर समितीच्या कामगार आकृतिबंधाचा आधार घेत कारखाना प्रशासनाच्याविरुद्ध आदेश काढला.

माळेगाव कारखान्याने कामगारांना दिलेली हुद्देवारी नियमानुसार नव्हती, हे आता सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाने स्पष्ट झाले आहे. बेकायदा झालेल्या हुद्देवारीमुळे कारखान्याला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते. ते नुकसान आता थांबेल.
- नाना आटोळे, तक्रारकर्ते

स्टापिंग पॅटर्ननुसार हुद्देवारी दिली
९७ वी घटना दुरुस्ती, तसेच अस्तित्वात असलेला स्टापिंग पॅटर्नच्या आधारेच माळेगावच्या प्रशासनाने नियमानुसार कामगारांना हुद्देवारी दिली. त्या प्रक्रियेला साखर आयुक्त कार्यालयानेही मान्यताही त्यावेळी दिलेली आहे, असे असताना काही कामगार प्रशासनाविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयात, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले होते. तेथेही इंदलकर समितीचा अहवाल, अस्तित्वात असलेला स्टापिंग पॅटर्न कारखाना प्रशासनाने राबविल्याची वस्तुस्थिती संबंधित न्यायालयाने मान्य केली होती. तसेच त्यांनी तक्रारकर्त्यांचे अपीलही फेटाळले होते, असे असतानाही कामगार नाना आटोळे यांनी स्वतंत्रपणे केलेला तक्रारअर्ज तत्कालीन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी मंजूर केल्याची प्रथमदर्शनी माहिती कळते. संबंधित आदेश अद्याप कारखाना प्रशासनाकडे आलेला नाही. त्यामुळे संबंधित मंत्र्यांनी नैसर्गिक न्यायाला धरून आदेशाचा दिलेला नाही. त्याबाबत अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती माळेगाव कारखान्याचे संचालक नितीन सातव यांनी स्पष्ट केली.