साखर कामगार संपाच्या पवित्र्यात

माळेगाव, ता. २९ : राज्यातील साखर कामगारांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या मान्य होत नसल्याने संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्रिपक्षीय समिती स्थापन करणे, वेतन वाढ होणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नवीन वाढीव पेन्शन योजना लागू करणे, आदी मागण्या पूर्णत्वाला येण्यासाठी राज्यातील साखर कामगार १६ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे व सचिव राजेंद्र तावरे यांनी दिली.
राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतन मंडळाची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेली आहे. त्रिपक्षीय समिती स्थापन करणे आदी मागण्यांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी राज्य सरकारला व शासकीय अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला होता. तसेच, ७ आॅगस्ट २०२४ रोजी वरील मागण्यांसाठी कामगारांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. परंतु या मागण्यांकडे पाहिजे तेवढे सरकारने दिले नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने सरकार विरुद्ध आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर निर्णायक भूमिका घेतली आहे.
याबाबत राजेंद्र तावरे म्हणाले, ‘‘लोकसभा, विधानसभा निवडणुकींचे वातावरण संपले आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी राज्यकर्ते म्हणून महायुतीचे नेते यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी आता प्राधान्याने साखर कामगारांचे वेतन मंडळाचा प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांचा विचार करावा. याच मागण्यांकडे सत्ताधाऱ्यांचे लागलीच लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील साखर कामगारांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.’’

साखर कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या
- साखर कामगारांच्या वेतन मंडळाची मुदत ३१ मार्चला संपल्याने नवीन वेतन मंडळ लागू करण्यासाठी शासनाने त्वरित त्रिपक्षीय समिती स्थापन करावी
- समान काम समान वेतन या कायद्याप्रमाणे रोजंदारी कंत्राटी नैमित्तिक व सिव्हिल काम करणाऱ्या साखर कामगारांना न्याय मिळावा
- साखर आयुक्त व कामगार आयुक्त यांनी सर्व साखर कारखानदारांना किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडावे
- राज्यातील साखर कामगारांना त्यांचे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत असलेले वेतन सरकारने मिळवून द्यावे.
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे नवीन वाढीव पेन्शन योजना लागू करावी.