‘माळेगाव’च्या निवडणुकीला ‘सहकार’ची स्थगित

माळेगाव, ता. ९ : माळेगाव साखर कारखाना पंचवार्षिक निवडणूक पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात योग्य तो निर्णय होईपर्यंत ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात येत आहे, असा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील यांनी काढला. दरम्यान, महाराष्ट्र शासन व कारखाना प्रशासनाच्या वरील निर्णयाविरुद्ध विरोधी संचालकांनी नाराजी व्यक्त केली.
माळेगाव (ता. बारामती) कारखाना पंचवार्षिक निवडणूक (२०२५-२०३०) अनुषंगाने पुणे जिल्हा सहकारी निवडणूक प्राधिकरण तथा प्रादेशिक सहसंचालकांनी (साखर) याअगोदर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. या यादीमध्ये १९ हजार ५४९ सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी माळेगावची निवडणूक शासन स्तरावर ठरवून दिलेल्या मुदतीत होण्यासाठी नियोजन केले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून अधिकारी नावडकर यांनी माळेगावचा निवडणूक कार्यक्रम तयार केला होता. तसेच तो मंजुरीसाठी पुणे जिल्हा सहकारी निवडणूक प्राधिकरण तथा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नीलिमा गायकवाड यांच्याकडे याअगोदर सादर केला होता. दरम्यानच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीला मुंबई उच्च न्यायालयात काही सभासदांनी आव्हान दिले. नेमका तोच धागा पकडत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील यांनी माळेगावच्या निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती दिली.
माळेगावची निवडणूक शासन स्तरावर ठरवून दिलेल्या मुदतीमध्ये होत नसल्याचे स्पष्ट होताच विरोधी संचालक रंजन तावरे, कार्यकर्ते युवराज तावरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. तावरे म्हणाले, ‘‘माळेगावची मतदार यादी तयार करताना प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नीलिमा गायकवाड यांनी सुरुवातीला १४ फेब्रुवारीला दिलेला निकाल बरोबर होता. परंतु तोच निकाल त्याच दिवशी शुद्धिपत्रक काढत त्यांनी बदलला आणि या मतदार यादीवर वाद निर्माण झाला. काहींनी या मतदार यादीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वास्तविक संबंधित न्यायालयाची कोणताही स्थगिती नसतानाही सहकार विभाग व निवडणूक प्राधिकरणाकडून निवडणुकीला मंजुरी मिळाली नाही. याबाबत कारखाना प्रशासन उपलब्ध माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. वास्तविक कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरवून दिलेल्या वेळेत होणे आवश्यक आहे. परंतु तसे होत नसल्यामुळे कायद्याची पायमल्ली होताना दिसून येते.’’

स्थगितीनंतरही सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्या सभा
माळेगावची अंतिम मतदार यादी १७ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर नियमानुसार १५ दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित असते. परंतु सहकार विभागाने सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया गुरुवारी (ता. ६) स्थगित केली. असे असतानाही माळेगावच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाने सहा गटांत सभा घेतल्या. त्यामध्ये सभासदांचे मत जाणून घेणे व संभाव्य उमेदवार निवडीच्या पार्श्वभूमीवर या सभांना महत्त्व प्राप्त झाले होते.